२७ श्रावण २०७७ मंगलबार
अर्थ

१० जिल्लालाई ५०–५० लाख

अर्गानिक नमुना गाउँ सिम्ताको आग्री गाउँमा टमाटरको बिरुवा रोप्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी। तस्बिर : गणेश/नागरिक

गणेश विशु

वीरेन्द्रनगर – कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अर्गानिक प्रदेश बनाउन प्रदेशका सबै जिल्लामा अर्गानिक नमुना गाउँ निर्माण गर्न थालेको छ।

कर्णालीका १० जिल्लाका १–१ स्थानीय तहलाई सरकारले अर्गानिक नमुना गाउँ बनाउन लागिएको हो। यसका लागि ५०–५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेशमा विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूल भित्रिन थालेपछि प्रदेश सरकारले यस्तो कार्यक्रम गर्न लागेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। यहाँका दुर्गम जिल्लामा समेत अहिले विषादी प्रयोग हुन थालेको छ। अर्गानिक नमुना गाउँअन्तर्गत उक्त मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ, जसले यहाँका किसानलाई थप हौसला दिएको छ। साबिक कर्णालीका जिल्लामा एक करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो भने सुर्खेत, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान र दैलेखमा एक करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। अहिले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा ५०–५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए। अर्गानिक नमुना गाउँका लागि बर्सेनि रकम विनियोजन हुने उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयले सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका, जाजरकोटको कुशे, रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट, सल्यानको कुमाख, दैलेखको भगवतीमाईलाई अर्गानिक नमुना गाउँ निर्माण गर्न लागेको छ। त्यस्तै, साबिक कर्णाली अञ्चलका कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी, जुम्लाको सिञ्जा, मुगुको खत्याड, हुम्लाको ताजाकोट र डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी र ठूलीभेरीमा यो कार्यक्रम लागू छ। विषादीरहित बनाउन यी गाउँमा गँड्यौला घर, प्लास्टिक घर, भकारो सुधार, थोपा सिँचाइलगायत विधि अपनाइएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार यसलाई प्रविधिमा जोड दिइएको छ, जसले किसानलाई काम गर्न सहज हुनेछ। विषादी प्रयोग नगरी तरकारी तथा फलफूल उत्पादन सुरु गरिएको सुर्खेत सिम्ता गाउँपालिकाअन्तर्गत मौला शक्तिपीठ कृषि सहकारीकी सदस्य कौशिला शालीले बताइन्। ‘हामी अर्गानिक प्रदेश बनाउन लागेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यस काममा प्रदेश र स्थानीय सरकारले साथ छाड्नु भएन।’ अर्गानिक नमुना गाउँमा सहकारी संस्थाले समेत रकम जम्मा गरेको मौला शक्तिपीठ कृषि सहकारीका व्यवस्थापक लोकबहादुर शाहीले बताए। यस गाउँमा दुई ५० सेयर सदस्यबाट १९ लाख रूपैयाँ संकलन भएको छ।

विषादीयुक्त तरकारी र खाद्यान्न आएपछि एक जिल्ला, एक अर्गानिक गाउँको योजना बनाइएको छ।

‘अर्गानिक प्रदेश बनाउने अभियानमा लागेको छौं,’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री केसीले भनिन्, ‘यसमा किसानले समेत साथ दिएका छन्।’ ‘यहाँ बिक्रीको कुरा त छाडौं,’ उनले भनिन्, ‘किसानले आफैं प्रयोग गर्ने तरकारी र फलफूलमा समेत विषादी प्रयोग हुन्छ।’ विषादी प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा ठूलो असर पु¥याउने भन्दै उनले यस्तो प्रवृत्ति रोक्न यस्तो कार्यक्रम गर्न लागिएको बताइन्। कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी तथा फलफूल विषादीरहित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। किसान मल र विषादीमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै उनले ‘यदि त्यसो नभए कानुन बनाएरै कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताइन्।’

हाल कर्णाली प्रदेशको राजधानी सर्खेतमा सबैभन्दा बढी विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूल भित्रिन्छ भने हिमाली जिल्ला हुम्ला, मुगु र डोल्पामा कम मात्रामा विषादी प्रयोग हुने गरेको छ। कर्णालीमा एक लाख, ७१ हजार आठ सय ३९ मेट्रिक टन तरकारी आवश्यक पर्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमा यहाँ एक लाख ६९ हजार चार सय ६५ मेट्रिक टन तरकारी उपलब्ध हुन्छ। दुई हजार तीन सय ७४ मेट्रिक टन तरकारी अपुग रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता पण्डितले बताए। फलफूल एक लाख १४ हजार पाँच सय ५९ मेट्रिक टन आवश्यक पर्नेमा एक लाख १२ हजार ६ सय ७५ मेट्रिक टन उपलब्ध हुने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा सबैभन्दा कम रासायनिक मल खपत हुन्छ। नेपालको कुल तीन लाख ६४ हजार २० मेट्रिक टन रासायनिक मलमा कर्णालीमा एक प्रतिशत अर्थात् तीन हजार नौ सय एक मेट्रिक टन रासायनिक मल प्रयोग हुन्छ। किसानले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल तथा अन्य सामग्री बजारसम्म ल्याउन सहज गराउने उद्देश्यले ८९ वडा कृषि सडक निर्माण गरिएको छ जसको, दुई सय २० किलोमिटर दूरी छ। स्याउ, ओखर, सुन्तला, आँप, लिची, केरा, आलु, सिमीलगायतका वस्तुको पहिचान गरी कर्णालीमा ५२ वटा कृषि पकेट क्षेत्र निर्माण गरिएको छ। यी पकेट क्षेत्रमा पनि अर्गानिक बनाउन प्रेरित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘अर्गानिक खेतीमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धि’  भन्ने नाराका साथ यहाँका रैथाने प्रजातिका कृषि बाली तथा पशुपन्छी र जलचरको उचित संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै अगार्निक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री केसीले बताइन्। कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा योगदान र टेवा पु¥याउने, तुलनात्मक लाभका कृषि उपज प्रवद्र्धन गरी कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र रैथाने बाली र जैविक विविधताको संरक्षण र संवद्र्धन गरी वातावरणमैत्री कृषि प्रवद्र्धन गर्ने उनको भनाइ छ। कर्णालीमा अब तुलनात्मक बालीको प्रवद्र्धन गर्दै गुणस्तर तरकारी तथा फलफूल उत्पादन हुने मन्त्री केसी बताउँछिन।

अर्गानिक नमुना गाउँमा उत्पादन भएका तरकारी, फलफूलहरू बजारीकरणको समस्या हटाउने संकलन केन्द्र निर्माण गरिने मन्त्री केसीले बताइन्।

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७६ ०९:०४ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App