गोरखा- दुई नगरपालिका सहित यहाँका ११ वटा स्थानीय तहले वार्षिक रुपमा गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन आर्थिक रुपमा फितलो देखिएको छ। माहालेख परीक्षणको कार्यालयको बिवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १८ करोड १४ लाख ६५ हजार बेरुजु देखिएको छ।

सबैभन्दा धेरै अजिरकोट गाउँपालिकाको आठ करोड २७ लाख र शहिद लखन गाउँपालिकाको तीन करोड ७१ लाख बेरुजु देखिएको हो। गाउँपालिकासँग असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने, कागजात पेस गर्नुपर्ने र पेश्की लिएको गरी चार प्रकारमा बेरुजुको बिवरण महालेखाले चेकजाँच गर्ने गर्छ।  नियमित र कागजात पेश गर्नुपर्ने बेरुजु कार्यालयको समान्य गल्तीका कारण देखिने गर्छ। असुल गर्नुपर्ने बेरुजु भने स्थानीय तहले असार मसान्त सम्म खर्च गर्न नसेकेको बजेट नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले थाहा नपाएकाले हुन सक्छ, फिर्ता गरेनन, त्यसैले बेरुजु असुल गर्नुपर्नेमा धेरै देखियो’ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय गोरखाका प्रमुख श्रीधर ज्ञवालीले भने।

पेश्की रकममा बेरुजु देखिनु, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु धेरै देखिनुले भने कर्मचारीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्ने गर्छ। सबैभन्दा धेरै दुई करोड ५९ लाख पेश्की बेरुजु रहेको गाउँपालिका शहिद लखन हो। यती धेरै पेश्की रकम दिनु र बेरुजु देखिनुलाई आर्थिक अपारदर्शीताको रुपमा लिने गरिन्छ। ‘स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पनि नयाँ भएकाले केही बेरुजु धेरै देखिएको हुन सक्छ’ प्रमुख कोष नियन्त्रक ज्ञवालीले भने ‘अहिले सम्म अधिकासं गाउँपालिका र नगरपालिकाले बेरुजु फस्र्यौट गरेको हुनुपर्छ।’ बिगतका वर्षहरुबाट सिकाई हुने भएकाले आउँदो वर्ष बेरुजु घट्दै जाने उनले बताए। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पनि बेरुजु कम गर्न, कागजात चुस्त राख्न नयाँ लेखा प्रणाली (सुत्र) लागु गरेको छ। यस वर्षदेखि सबै स्थानीय तहलाई सुत्र अनिवार्य गरिएकाले केही सुधार हुने अपेक्षा कोषतथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको छ।

बेरुजु धेरै हुनेमा पालुङटार नगरपालिका एक करोड ४२ लाख, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका एक करोड ३४ लाख, धार्चे गाउँपालिका ९७ लाख र सिराचनको गाउँपालिका ७८ लाख छन्। चुमनुब्री ५३ लाख, गोरखा नगरपालिका ३६ लाख, गण्डकी गाउँपालिका ३५ लाख, आरुघाट गाउँपालिका २६, भिमसने थापा १३ लाख रहेको छ। असार मसान्तमा हतार हतार काम गर्ने, भुक्तानी दिने, कागजात दुरुस्त नराख्ने जस्ता समस्याले बेरुजु बढेको हो। अजिकोट गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत कृष्ण कार्कीले गाउँपालिकाको पाँच करोड ६९ लाख देखिएको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु असारमा खर्च हुन नसकेको बजेट भएको र उक्त रकम सरकारलाई फिर्ता गरिसकेको बताए। ‘हामीले बेरुजु रकम धेरै फस्र्यौट गरिसकेका छौँ, महालेखामा सम परिक्षण गर्न बाँकी छ, त्यो गरेपछि बेरुजु देखिँदैन, फस्र्यौट हुन्छ’ उनले भने। फिर्ता गर्नुपर्ने, कागजात मिलाउनुपर्ने बारेमा महालेखाले विवरण निकालेपछि सोही अनुसार काम भएको उनले बताए।

गोरखाका स्थानीय तहको बेरुजु धेरै देखिएपछि सोच नेपाल नामक संस्थाको सहयोगमा नागरिक साझा सवाल गोरखाले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मार्फत ११ वटै स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। बेरुजु कम गर्न, विकास निर्माण र जनताप्रति बढी उत्तदायी हुन, बेरुजु रकम कम गर्न, चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाहको माग गर्दै सवालका संयोजक स्थानेश्वर दवाडीले जिसस प्रमुख अशोक कुमार गुरुङलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख गुरुङले तत्काल सबै स्थानीय तहमा पठाउने र बेरुजु घटाउन दबाव दिने बताए। ‘नयाँ ब्यवस्था भर्खरै लागु हुँदा केही समस्या देखिन सक्छ, यो संवेदनशि विषय भएकाले मैले सबैलाई सचेत गराउँछु’ उनले भने। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लेखा परीक्षण भने कुनैपनि स्थानीय तहको भएको छैन। लेखा परीक्षण पछि मात्रै गत वर्षको बेरुजुको अवस्था थाहा हुनेछ।

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७६ ११:३५ आइतबार