जनकपुर - असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्ने बजेट धनुषाको सबैला नगरपालिकाले साउनको दोस्रो साता बितिसक्दा पनि टुंगो लगाउन सकेको छैन। नगरप्रमुख विजयशंकर प्रसाद साहले उपप्रमुखलगायत वडाध्यक्षसँग समन्वय गर्न नसक्दा तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसकिएको अन्य जनप्रतिनिधिको आरोप छ। निर्धारित समयसीमाभित्र नसके पनि आफूले नगरसभा सम्पन्न गरेको सम्पूर्ण कागजात विभागीय मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको नगर प्रमुख साहले दाबी गरेका छन्। तर, सोही नगरकी उपप्रमुख निलुदेवी केवटले भने नगरसभा नै हुन नसकेको दाबी गरेकी छिन्।

‘असार २७ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यमा उद्घाटन गरेको नगरसभा असार ३१ गते सम्पन्न गरेर सम्बन्धित कागजात मन्त्रालयमा समेत पठाइसकेको छु,’ नगरप्रमुख साहले भने। उपप्रमुख केवटले भने नगरसभा सम्पन्न भएको जानकारी आफूलाई नभएको बताइन्। ‘भएभरको सबै काम मेयरले आफैं गर्ने भन्छन्। अनुगमन समितिको संयोजक मलाई थाहै नभएको योजनाको रकम निकासा भइसक्यो,’ नागरिकसँग उनले भनिन्, ‘वडास्तरीय योजना तर्जुमा गर्नुप¥यो, नगरसभा तोकिएको समयमा गर्नुप¥यो भन्दा मेयरले वास्तै गर्नुहुन्न। एकलौटी रुपमा नगर हाँक्न खोज्दा समग्र नगरपालिकाको बदनाम हुँदैछ।’

धनुषाको कमला नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका र गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले पनि साउनको दोस्रो सातासम्म नगरसभा सम्पन्न गर्न सकेको छैन। धनुषाधाम र गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले कागजी रुपमा नगरसभा सम्पन्न गरेको आधार मन्त्रालयमा बुझाइसके पनि कमला नगरपालिकाले अहिलेसम्म बजेट बनाउनै सकेको छैन। जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक रामदेव बनरैत यादवका अनुसार नगरप्रमुखको अटेरी र ढिलासुस्तीका कारण सबैतिर समस्या देखिन्छ।  
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभर सात सय ५३ स्थानीय तह रहेकोमा ४२ वटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेको छैन। अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमध्ये तीन चौथाइ प्रदेश २ मै छन्। मन्त्रालयको अनुसार ४२ मध्ये प्रदेश २ कै २९ स्थानीय तह छन्, जसले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेको छैन।

प्रदेश २ का आठ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहले निर्धारित समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको गृह जिल्ला पर्साका कालिकामाई, जगरनाथपुर, ठोरी, धोबिनी, पकाहा मैनपुर, विन्दावासिनी र सखुवा प्रसौनी नगरपालिकामा बजेट आउन नसकेको हो। जगरनाथपुर मुख्यमन्त्री राउतको गृहनगर हो।

सप्तरीका ६ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेको छैन। छिन्नमस्ता, तिरहुत, बलान बिहुल र राजगढ गाउँपालिका तथा महादेवा र सप्तकोशी नगरपालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो। सिरहाका चार स्थानीय तह औरही, बरियारपट्टी र विष्णुपुर गाउँपालिका तथा कल्याणपुर नगरपालिकाले नगरसभा गर्न सकेका छैनन्।

महोत्तरीका रामगोपालपुर नगरपालिका र सर्लाहीका बलरा तथा रामनगर नगरपालिकाले साउनको दोस्रो सातासम्म बजेट ल्याउन नसकेको स्थानीय तहको सूचिमा परेका छन्। रौतहटका पाँच स्थानीय तह कटहरिया, गुजरा, फतुवा विजयपुर, वृन्दावन र बौद्धिमाई नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेको छैन। बाराबो बारागढी र सुवर्ण गाउँपालिकाले अहिलेसम्म नगरसभा सम्पन्न गर्न सकेको छैन।

गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेको छ भने प्रदेश १ को एउटा गाउँपालिकाले मात्रै अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेको छैन। संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका बाहेक प्रदेशका सबै स्थानीय तहले साउनको पहिलो साताभित्र बजेट ल्याइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश ३ मा ५ र ५ मा चार स्थानीय तह तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेको छैन।

बजेट नल्याउने तहलाई वित्तीय संकट
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखाका प्रमुख जयनारायण आचार्यका अनुसार निर्धारित समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तह वित्तीय संकटमा पर्ने छन्।

मन्त्रालयले बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहको विवरण अर्थ मन्त्रालय तथा वित्त आयोगमा पेस गरिसकेको छ। नगर÷गाउँ सभामा पेस गरी बजेट पारित नभएसम्म खर्च गर्न पाइँदैन। नगरसभा नै नगरी बजेट खर्च गरे अवैध ठहर हुने हुँदा यी स्थानीय तह वित्तीय संकटमा पर्ने आचार्यले बताए।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७६ ०३:४० बिहीबार