१६ चैत्र २०८० शुक्रबार
अर्थ

अयोग्य छनाेट गर्न चलखेल

काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विशेषज्ञ समितिको मूल्यांङ्कनबाट अयोग्य ठहरिएका स्वास्थ्य संस्थालाई मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको काम दिन चलखेल गर्न थालेको छ।

समितिले गरेको स्थलगत अनुगमन र मूल्यांकनबाट सूचीकरण हुन नसकेका स्वास्थ्य संस्थाको दबाबमा परेर मन्त्रालयले पुनः सूचीकरण गर्ने सूचना जारी गरेपछि अयोग्यलाई काम दिन खोजिएको सम्बद्ध व्यवसायीले बताए। रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था छनोटको क्रममा समितिले मापदण्ड पूरा गरेकालाई मात्र सूचीकरण गरेपछि मन्त्रालयले त्यसमा चित्त नबुझाउनेको दबाबमा परी पुनः अर्को सूचना जारी गरेको हो।

वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको छनोट विशेषज्ञ समितिले गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सोही नियमावलीका आधारमा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था छनोट गर्न चैत १८ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ चिकित्सक दीपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा छनोट समिति गठन गरिएको थियो।

स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मन्त्रालयमा आवेदन दिएका दुई सय ३७ संस्थामध्ये ९९ वटाले मापदण्ड पूरा गरेका थिए। सुरुमा समितिले योग्य ठह-याएका स्वास्थ्य संस्था छनोट भएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको श्रम मन्त्रालयले पुनः सूचीकरणको लागि अर्को सूचना जारी गरेपछि अयोग्यलाई काम दिन चलखेल गरेको आरोप लागेको हो।

मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न गठन गरिएको समितिकी सदस्य मञ्जु गुरुङले एकपटक प्रकाशन भइसकेको नतिजामा कसैको चित्त नबुझेकै भरमा मन्त्रालयले पुनः सूचीकरण गर्न थाल्नु गलत भएको बताइन्। ‘मन्त्रीजी व्यवसायीको दबाबमा परेर पुनः सूचीकरणको काम थाल्नु भएको होला,’ उनले भनिन्, ‘अहिले जुन प्रक्रिया थालिएको छ। त्यो गलत हो।’

नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका अध्यक्ष सीताराम रेग्मीले समितिले अनुगमन गर्दा अयोग्य भएका स्वास्थ्य संस्थाले अहिले केही उपरकण थपेको देखाउँदै सूचीकरण हुने चलखेल गरेको बताए। ‘प्रकाशन भइसकेको नतिजामा केहीलाई चित्त नबुझेकै कारण पटकपटक सूचीकरण गर्दै जाने हो भने मलेसिया रोजगारी कहिलै खुल्दैन,’ उनले भने। सूचीकरणको नाममा व्यवसायीको समेत करोडौं लगानी गुम्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयले सूचीकरणका लागि सूचना जारी गरेपछि पुनः ५९ स्वास्थ्य संस्थाले निवेदन दिएका छन्। पुनः निवेदन दिएका स्वास्थ्य संस्था एक महिनाअघि विशेषज्ञ समितिले अग्योग्य ठह-याएका हुन्
 

मन्त्रालयले सूचीकरणका लागि सूचना जारी गरेपछि पुनः ५९ स्वास्थ्य संस्थाले निवेदन दिएका छन्। पुनः निवेदन दिएका स्वास्थ्य संस्था एक महिनाअघि विशेषज्ञ समितिले अग्योग्य ठह-याएका हुन्। ती संस्थाका सञ्चालक मन्त्रीलगायतलाई दबाब दिन सक्ने हैसियतमा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो।

अघिल्लो वर्षको जेठ २ देखि रोकिएको मलेसिया रोजगारी मन्त्रालयले गरिरहेको अनावश्यक ढिलाइले खुल्न सकेको छैन। मन्त्रालयले कात्तिक १२ मा मलेसियासँग निःशुल्क लागतमा कामदार पठाउने गरी श्रम समझदारी (एमओयू) गरे पनि भेन्डर चलखेलका लागि अनेक बहाना हुँदै आएको छ।

सुरुमा कामदारसँग अतिरिक्त रकम लिँदै आएको आरोपमा विगतदेखि नै काम गर्दै आएका संस्थालाई ठगी मुद्दा लगाइएको थियो। तर, अदालतबाट अधिकांश संस्थाले सफाइ पाइसकेपछि र विशेषज्ञ समितिलेसमेत छनोट गरी काम टुंग्याएको बेला पुनः सूचीकरणको प्रक्रिया थाल्दा मलेसिया रोजगारी सकसमा पर्दै गइरहेको छ।

काठमाडाैंस्थित मलेसियाका कार्यबाहक राजदूत अहमद फादिल इस्माइलले रोजगारी सुचारु नहुनुमा मलेसियाको कुनै हात नरहेको बताउँदै आएका छन्। केही दिनअघि उनले नेपालबाट कामदार लैजान एमओयू गरिएको उल्लेख गर्दै तत्काल भेन्डर परिवर्तनको सम्भावना नरहेको बताएका थिए।

सूचीकरणका लागि पुनः आवेदन दिएका संस्थामाथि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको काम लिने प्रयास गर्दै आइरहेको आरोप छ। तर, पहिलो चरणमै ती संस्थाले मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा बाहिरिएपछि श्रममन्त्रीलाई दबाब दिएर पुनः सूचीकरणको प्रक्रिया थालिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

दुई देशबीच भएको एमओयूमा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको पहिलो चरणमा नेपालले छनोट गरेपछि मलेसियाले अन्तिम छनोट गर्ने उल्लेख छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एकपटक असफल भइसकेका स्वास्थ्य संस्थाले पुनः सूचीकरण हुन खोज्नुको कारण मलेसियालाई प्रभावमा पार्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास गरेपनि त्यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन।

मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले मापदण्डमा पर्न नसकेका संस्थाले गुनासो गरेपछि पुनः सूचीकरणको प्रक्रिया थालिएको र अबको ३–४ दिनमा टुंगो लगाइने बताए। ‘पुनः निवेदन दिएका संस्थाको योग्यता पुग्छ वा पुग्दैन, हेर्छौं,’ उनले भने।

मन्त्रालयले बन्द गरेपछि १४ महिनाको अवधिमा डेढ लाखभन्दा बढी युवा मलेसिया जानबाट वञ्चित भएको अनुमान छ। बन्द गर्नुअघि वार्षिक करिब एक लाख ३० हजार युवा रोजगारीका लागि मलेसिया जाने गर्थे। श्रम स्वीकृति लिएको संख्याको आधारमा मलेसिया नेपालको सबभन्दा ठूलो गन्तव्य हो। १४ महिनासम्म ठप्प हुँदासमेत मलेसियालाई अर्को कुनै पनि गन्तव्यले जित्न सकेको छैन।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया जानेको संख्या १३ लाख हाराहारी छ। नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा मलेसियाको योगदान एक तिहाइ थियो। अर्थविद्हरूले मलेसिया बन्दको असर अर्को वर्षको रेमिट्यान्समा देखिने बताउँछन्। त्यस्तै, मलेसिया नखुल्दा हजारौं युवा निराश छन्। विशेषज्ञ समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. सिंह, गुरुङसहित नेपाल मेडिकल काउन्सिलका डा. विश्वराज दवाडी, श्रम मन्त्रालयका कानुन शाखा प्रमुख उपसचिव रेशमराज सिग्देल, ट्रेड युनियनका तर्फबाट अधिवक्ता निशा बानियाँ र स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघबाट मुकुन्द भट्टराई थिए।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७६ ०२:५५ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App