काठमाडौं – नेपालमा पानीजहाज कार्यालय स्थापनासंँगै अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक क्षेत्रमा पानी जहाज सञ्चालनका लागि केही संस्थाले इच्छा देखाउन थालेका छन्। नेपाली झन्डा अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्री क्षेत्रमा फहराउने गरी व्यापारिक पानीजहाज सञ्चालन गर्न दुई समूहले इच्छा देखाएका छन्। कम्पनी दर्ताका लागि अनुमति लिन ललितपुरस्थित नेपाल पानीजहाज कार्यालयमा ती समूह पुगेका छन्।

कार्यालयबाट अनुमति पाएपछि मात्र कम्पनीले समुद्रमा पानीजहाज सञ्चालन गर्ने पाउने व्यवस्था छ। कार्यालयका रजिस्ट्रार ऋषिराम कोइरालाले कार्यालयमा व्यापारिक पानीजहाज सञ्चालनका लागि इच्छा देखाउँदै दुई प्रस्तावित कम्पनी अनुमतिका लागि आएको बताए। ‘नेपाली ध्वजाबाहक झन्डासहित व्यापारिक पानीजहाज सञ्चालनका लागि हामीकहाँ दर्ता गर्न दुई कम्पनी आइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘तर हामीसंँग त्यो अनुमति दिने ऐन, कानुन नभएकाले दिन सकेका छैनौं।’ ती कम्पनीका मानिसले आफूहरूले कानुनका लागि सहयोग गर्नेसमेत बताएका छन्।

कार्यालयले समुद्रमा नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन बनाइरहेको छ। कानुन बनिसकेपछि कार्यालयमा कम्पनी दर्ता भई समुद्रमा पानीजहाज सञ्चालन गर्नेछन्। २०२७ सालमा बनेको पानी जहाजसम्बन्धी ऐनले अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई नसमेट्ने भएकाले नयाँ कानुन बनाउन थालिएको रजिस्ट्रार कोइरालाले बताए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नियमलाई समेटेर पानी जहाजसम्बन्धी एकीकृत ऐन बनाउन थालेका छौं। पहिलेको ऐनले अहिलेको विश्व परिस्थितिलाई समेट्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले ती पहिलेका ऐननियमलाई खारेज गर्दै नयाँ ऐन बनाउन थालेका हौं।’

२०२७ सालमा नेपाली झन्डा समुद्रमा फहराउन पानीजहाज दर्तासम्बन्धी ऐन २०२७, नेपाली पानीजहाज दर्ता नियमावली–२०२८, नेपाली पानीजहाज ऐन २०२७ र नेपालको प्यापारिक पानीजहाजको झन्डासम्बन्धी ऐन २०२७ ल्याइएको थियो। उनका अनुसार विज्ञ समूहको सहभागितामा कार्यालयले कानुन बनाउने छ।

कार्यालयले यही आर्थिक वर्षमा विज्ञ समूह झिकाई कानुन बनाउने भने पनि प्राविधिक कारणले नसकिएको कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर विपिन राजभण्डारीले जानकारी दिए। उनले विज्ञ समूह ल्याएर ऐन बनाइने भएकाले अझै समय लाग्ने बताए। ‘हामी यही वर्षभित्र ऐन बनाएर कम्पनी दर्ता गरी समुद्रमा व्यापारिक पानीजहाज सञ्चालनका लागि अनुमति दिने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘आउँदो आर्थिक वर्षदेखि हामी विज्ञसमूह बोलाएर ऐनको मस्यौदा बनाउँछौं।’

ऐन बनाएर अनुमतिपत्र दिन अझै १० महिना जति लाग्नेछ। पानीजहाज सञ्चालन गर्न २७ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यालयले इन्टरनेसनल मेरिटाइम अर्गनाइजेन (आइएमओ) को नियम पालनासम्म गर्नुपर्ने हुन्छ।

मेरिटाइम अर्गनाइजेसन पानीजहाजसम्बन्धी नियम पालना गराउने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। यसैगरी, कार्यालय पहिलोपटक आन्तरिक जलयान सञ्चालनका लागि ‘जलयान सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली ल्याउने तयारीमा रहेको छ। नियमावलीले जलयान दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी काम गर्ने कार्यालयका रजिस्ट्रार कोइरालाले जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले नियमावलीको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ। नियमावली बनेपछि कोसी र नारायणीमा सञ्चालन हुने जलयान कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यालयमा अधिकांश कर्मचारी अर्धदक्ष छन्। उनले पानीजहाजसंँग सम्बन्धित दक्ष इन्जिनिरको खोजी भइरहेको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजभण्डारीले बताए।

‘कार्यालय स्थापनासंँगै पानीजहाजसम्बन्धी ‘मेरिन इन्जिनियर’ सम्पर्कमा आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले ती इन्जिनियरलाई आवश्यकताअनुसार काममा लगाउने सकिने भएकाले सम्पर्कमा रहिरहन भनेका छौं।’ ती मेरिन इन्जिनियरले भारत र जापानका पानीजहाजमा समेत काम गरिसकेका छन्। अहिले पाँच इन्जिनियरसहित १६ कर्मचारी छन्। सरकारले समुद्रमा पानीजहाज सञ्चालन गर्न गत फागुन २ गते कार्यालय स्थापना गरेको हो।

प्रकाशित: २६ असार २०७६ ०४:३७ बिहीबार