काठमाडौं – काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रतमार्गको लागत बढ्ने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत सम्बद्ध मन्त्रीहरूले चासो राखेका छन्।

भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले यो आयोजनाका लागि तयार पारेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) मा लागत एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएकोमा अहिले कोरियन कम्पनी सुसुङ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले त्यसको लागत वृद्धि गरी एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पु-याएको छ।

अघिल्लोभन्दा यसपालिको डिपिआरमा दु्रतमार्गको लागत करिब ५६ प्रतिशत बढाइएपछि वास्तविक खर्चभन्दा बढी प्रस्ताव गरिएको गुनासो बढेको बेला प्रधानमन्त्री लगाायतले चासो राखेका हुन्। 

यद्यपि कोरियन कम्पनीले तयार पारेको डिपिआरलाई सरकारले स्वीकृत भने गरिसकेको छैन। उक्त डिपिआर हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विज्ञ टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ।

नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले प्रधानमन्त्री, उपप्रधान तथा रक्षा, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलगायतको टोलीलाई आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाबारे सैनिक मुख्यालयमा जानकारी गराइएको बताए।

स्रोतका अनुसार छलफलमा सहभागी मन्त्रीहरूले कोरियन कम्पनीले तयार पारेको डिपिआरको लागत अलि बढी हो कि भन्ने प्रश्न गरेका थिए। तर, सेनाका अधिकारीहरूले भने अहिलेको मूल्यवृद्धिअनुसार र डिपिआरमा सुरुङको दूरी बढेका कारण लागत वृद्धि हुनु स्वभाविक रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले प्रधानमन्त्रीसहितको टोलीले दु्रतमार्गको पछिल्लो समग्र अवस्थाबारे जानकारी लिएको बताए। कोरियन कम्पनीले तयार पारेको डिपिआर र हाल सेनाले गरिरहेको निर्माण कार्यको प्रगतिबारे छलफल भएको उनले बताए। दु्रतमार्गको निर्माण कार्य तोकिएकै समयमा हुनुपर्छ भन्नेबारे पनि छलफल भएको  महासेठको भनाइ  छ। दु्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको सेनाले डिपिआर नपाउँदा पुल, सुरुङजस्ता जटिल निर्माण कार्य सुरु गर्न सकेको छैन।

कोरियन कम्पनीले तयार पारेको डिपिआर र हाल सेनाले गरिरहेको निर्माण कार्यको प्रगतिबारे छलफल भएको  हो। –रघुविर महासेट, मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात

सरकारले सन् १९७४ देखि दु्रतमार्ग निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो। तर, पनि विभिन्न कारणले दु्रतमार्गको निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन। कहिले ठेकेदार कम्पनीको विवाद, कहिले मुआब्जा त कहिले डिपिआर विवादले दु्रतमार्गको प्रगति अपेक्षित छैन।

सेनाले जिम्मा लिएको चार वर्षमा पूरै आयोजना सक्ने भनिए पनि दुई वर्षसम्म डिपिआर नपाउँदा तोकिएकै समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेबारे सैनिक अधिकारी नै प्रस्ट छैनन्। निर्माणमा सधैंजसो विवाद हुन थालेपछि दुई वर्षअघि तत्कालीन सरकारले दु्रतमार्गको निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। दुई वर्षको अवधिमा सेनाले १० प्रतिशत मात्र काम गर्न सकेको छ। सेनाले लामो समयदेखि डिपिआर नपाउँदा दु्रतमार्गमा पर्ने पुल तथा सुरुङ मार्गको निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन।

सैनिक अधिकारीहरू दु्रतमार्गमा यतिखेर माटो पटान, कटान र फिलिङको काम भइरहेको बताउँछन्। डिपिआर स्वीकृत गर्न जति ढिला हुँदै गयो, त्यसरी नै लागत वृद्धि हुँदै जाने बताइन्छ। कोरियन कम्पनीले दु्रतमार्गको दुरीलाई करिब चार किलोमिटरले घटाएर ७२.५ किलोमिटर लामो प्रस्ताव गरेको छ। दु्रतमार्गमा साना र ठूला गरी ८७ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै दु्रतमार्गमा पर्ने महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा गरी ६.४१ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने प्रस्तावसमेत डिपिआरमा छ। पुरानो डिपिआरमा सुरुङमार्गको दुरी तीन किलोमिटरको प्रस्ताव गरिएको थियो।

निर्माण कार्यमा जुटेका सैनिक अधिकारीका अनुसार दु्रतमार्गको सबभन्दा जटिल कार्य भनेको पुल र सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नु हो। डिपिआर स्वीकृत नभई पुल र सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य सुरु हुन नसक्ने सैनिक अधिकारी बताउँछन्।

दु्रतमार्ग निर्माणपछि सवारी साधन काठमाडौंदेखि निजगढसम्म एक घन्टामा पुग्ने बताइन्छ। जसले गर्दा काठमाडौं र तराई ओहोरदोहोर सहज हुनुको साथै इन्धन खर्च पनि बचत हुने बताइने गरिन्छ। डिपिआरमा दु्रतमार्गको चौडाइ पहाडी क्षेत्रमा २५ र तराईमा २७ मिटर हुने प्रस्ताव गरिएको छ। दु्रतमार्गमा ललितपुरको खोकनालाई प्रस्थान र बाराको निजगढलाई अन्तिम बिन्दु मानिएको छ। दु्रतमार्ग निर्माणका लागि हालसम्म करिब १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

प्रकाशित: २६ असार २०७६ ०४:०६ बिहीबार