१० कार्तिक २०७७ सोमबार
अर्थ

स्थानीय तहमा दर्ताको व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौं – लामो समयदेखि भारतमा रोजगारीका लागि जाने चलन रहे पनि त्यसप्रति अझै सरकार गम्भीर हुन नसकेको औंल्याइएको छ।

भारतमुखी श्रम आप्रवासनका समस्या र समाधानमा केन्द्रित रहँदै मंगलबार सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल र निड्सले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाले भारतको रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक परिसकेको धारणा राखे।

रोजगारीका लागि भारत जाने श्रमिक अन्य तेस्रो मुलुक जानेभन्दा बढी जोखिमपूर्ण अवस्थामा हुँदासमेत सरकारले त्यतातर्फ ध्यान नदिएको उनीहरूको ठहर छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशबाट रोजगारीका लागि भारत पस्ने श्रमिकले भोग्दै आएका समस्यामा केन्द्रित रहेर गरिएको अध्ययन सार्वजनिक गर्दै सुदूरपश्चिम विश्व विद्यालयका उपप्राध्यापक दीपकचन्द्र भट्टले भारत जाने ठूलो संख्याका श्रमिक आर्थिक र शारीरिक रूपमा शोषणमा परिरहेको बताए।

उनले योजनाबिना नै श्रमिक भारत पस्ने गरेका कारण जोखिम बढेको बताए। विभिन्न अध्ययनका अनुसार हाल रोजगारीका लागि भारतमा करिब ३५ लाख नेपाली रहेको अनुमान गरिन्छ। रोजगारीका लागि भारत पस्नेको विवरण राख्ने चलन सुरु नभएका कारण यकिन तथ्यांक भने सरकारी निकायसँग छैन।

भारत जानेमध्ये ८१ प्रतिशत भन्दा बढी श्रमिकसँग बैंक खाता नहुँदा नगद बोकेर आवातजावत गर्ने र जसले गर्दा श्रमिक लुटिने गरेको पाइएको छ

श्रम स्वीकृति लिएर खाडी, मलेसिया लगायत तेस्रो मुलुक जानेको विवरण संकलन गर्ने गरिए भारत जानेको हकमा त्यसो नगरिँदा भारतमा श्रमिकको अवस्था जोखिममा परेको भुक्तभोगीको भनाइ छ। पूर्वमन्त्री गौरीशंकर थारुले अब सरकारले भारत जानेको विवरण कम्तीमा स्थानीय तहले राख्ने व्यवस्था मिलाएर भारतको रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले कम्तीमा भारत जाने श्रमिकका समस्यालाई समेटिनु पर्ने माग राखे।

रोजगारीका लागि भारत पुगेका श्रमिकको मृत्यु हुँदा वा अन्य अंगभंगको क्षति हुँदा हाल  कुनै पनि क्षतिपूर्ति पाउँदैनन्। भारत वा अन्य मुलुकमा गर्ने श्रम एउटै भए पनि तेस्रो मुलुकमा मृत्यु हुने श्रमिकका परिवारलाई भने सरकारले क्षतिपूर्ति दिने गर्छ। भट्टले गरेको अध्ययनमा रोजगारीका लागि भारत पुगेका कैयौं युवा हराइरहँदा समेत सरकारी निकायबाट खोजीको पहल गरेको पाइँदैन।

त्यस्तै भारतबाट आउने रेमिटेन्स पनि सदुपयोग हुन नसकेको पाइएको छ। रोजगारी गरेर घर फर्कदा श्रमिकलाई नाकामा विष सेवन गराउने गरेको र जसका कारण दिनहुँजसो युवा लुटिने गरेका हुन्छन्। भारत जानेमध्ये ८१ प्रतिशत भन्दा बढी श्रमिकसँग बैंक खाता नहुँदा नगद बोकेर आवातजावत गर्ने र जसले गर्दा श्रमिक लुटिने गरेको पाइएको छ।

डोटीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद प्रेमबहादुर आलेले रोजगारीका लागि भारत जानेको विमा गर्नुपर्ने माग राखे। उनले भारतमा भुक्याएर श्रमिकलाई ठग्ने चलन रहेकाले जनचेतना कार्यक्रमलाई व्यापक पार्नुपर्ने बताए। अर्की सांसद लक्ष्मी चौधरीले स्वदेशमा युवा नपाएर हैरानी खेप्नु परेको तर युवावर्ग कमसल काम गर्न विदेश पस्ने क्रम बढेकाले सरकार गम्भीर रूपमा यस्तो समस्या समाधानका लाग्नु पर्ने माग गरिन्।

‘युवा स्वदेशमा किन बस्न चाहँदैनन्। सरकारले अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्। राष्ट्रिय सभाका सांसद शेरबहादुर कुँवरले रोजगारीका लागि भारत पस्ने कामदारको तथ्यांक राख्ने काम गाह्रो नभएकाले तत्काल स्थानीय तहबाट सुरु गर्नुपर्ने बताए। नाकामा बसेर राम्रोसँग रेकर्ड राख्न थाल्ने हो भने पनि भारतको रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन सहज हुने उनको भनाइ छ।

उनले आर्थिक अवस्था कमजोर हुने मात्र नभई  प्रशस्त सम्पत्ति भएका युवामा समेत विदेश मोह बढेको उल्लेख गर्दै अब सोच परिवर्तनको बेला आएको बताए। सञ्जालका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले ऐन, कानुनमार्फत भारतको रोजगारीलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखे।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका निर्देशक जीवन राईले भारत रोजगारीमा देखिएका समस्याबारे समाधानका लागि उपाय खोज्नु पर्ने बेला आइसकेको बताए। उनले हालै स्थानीय तहमा नियुक्त भएका रोजगार संयोजकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक युवाको तथ्यांक गम्भीरतापूर्वक संकलन गर्नुपर्ने बताए।

प्रकाशित: २५ असार २०७६ ०९:३४ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App