काठमाडौं – सरकारले उच्च महत्व दिएर करिब दुई दर्जन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा घोषणा गरी त्यसअनुरुप निर्माण कार्य अघि बढाउन खोजे पनि सफल नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिधै अनुगमन गर्ने भएका छन्।

देशको कार्यकारी प्रमुखले आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सिंहदरबारमा उनकै कार्यालयमा ‘एक्सन रुम’को व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले निर्माण कार्यले गति लिने अपेक्षा गरिएको  छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम तोकिएको समयमै होस् भनेर प्रधानमन्त्रीद्वारा ‘अनुगमनको पनि अनुगमन’ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो।

प्रधानमन्त्रीले आयोजनाको निर्माण कार्य अनुगमन गर्न अहिलेलाई ११ वटा आयोजनाको निर्माण स्थलमा सिसी क्यामेरा र अन्य प्राविधिक उपकरण जडान गर्ने काम भइरहेको उनले बताए। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भने एक्सन रुम तयार भइसकेको छ। कुँवरका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारको एक्सन रुममा बसेर गौरवका आयोजनाको अनुमगन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो। असार मसान्तसम्म प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा बसेर ११ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुमगन सुरु गर्ने गरी एक्सन रुम तयार भएको छ।

पहिलो चरणमा ११ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएपछि बाँकी आयोजनामा पनि सोही प्रक्रिया सुरु गरिने कुँवरले जानकारी दिए। हाल सरकारले २२ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा नामाकरण गरेको छ।

कुँवरले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थापना भएको ‘एक्सन रुम’बाट प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजनाको अनुगमन गर्दा कामको प्रगति र समस्याबारे यकिन हुने बताए। ११ आयोजनामध्ये प्रत्येकमा ६ वटामा सिसिटिभी जडान गर्ने काम भइरहेको छ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको रूपमा नामकरण गरे पनि अधिकांश आयोजनाको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक छैन। ३० वर्षअघि सुरु गरिएका आयोजना पनि अझै पूरा हुन सकेका छैनन्। समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा एकातिर सर्वसाधारणले समयमै विकास पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ  आयोजनाको लागत बढेको बढ्यै छ।

समयमा काम हुन नसक्दा सबभन्दा बढी लागत बढेको ठूलो आयोजना काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रतमार्ग हो। सन् १९७४ देखि निर्माण गर्ने भनिएको उक्त आयोजनाको लागत खर्च यतिखेर बढेर एक खर्ब ७५ अर्ब पुगेको छ। दुई वर्षअघि सरकारले उक्त आयोजनाको निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएपछि बल्ल काम गर्ने माहोल बनेको छ।

प्राविधिकका अनुसार दु्रतमार्गमा अनेक बहाना गर्दा समयमा त निर्माण कार्य हुन सकेन नै, यतिखेर राज्यले थेग्न नसक्ने गरी लागत बढेको छ। अबको दुई वर्षमा सक्ने भनिएको दु्रतमार्ग निर्माणका लागि कोरियाको सुसुङ कन्सल्टेन्सीले एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेको छ। सरकारले त्यत्रो लागत कसरी जुटाउला भन्ने प्रश्न गर्नेहरू थुप्रै छन्।

आउँदो आर्थिक वर्ष सरकारले पूरै पुँजीगत बजेट करिब साढे चार खर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। विकास बजेटको करिब आधा रकम एउटै आयोजनामा हाल्नु पर्दा अन्य आयोजनालाई कसरी बजेट जुटाउने भन्ने समस्या देखिएको छ। प्राविधिकहरू दु्रतमार्गको निर्माण कार्य सुरु भएकै बेला गर्न सकेको भए ठूलो रकम जोगिने बताउँछन्। आयोजनाको निर्माण कार्य समयमै नहुँदा निर्माण भइसकेका काम क्षतिग्रस्त हुने र त्यसकै मर्मतका लागि पुनः बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएका थुप्रै आयोजना छन्। आयोजना सम्पन्न नहुँदै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा सर्वसाधारणमा निराशा समेत बढेको पाइन्छ।

प्रधानमन्त्रीले एक्सन रुमबाट अनुगमगन गर्ने आयोजना
१) सिक्टा सिँचाइ आयोजना
२) रानी–जमरा–गुलरिया सिँचाइ आयोजना
३) भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना
४) अपर तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना
५) काठमाडौं–तराई मधेस द्रुत मार्ग
६) पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल
७) भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
८) पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग
९) राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
१०) मेलम्ची खानेपानी आयोजना
११) हुलाकी राजमार्ग

प्रकाशित: २५ असार २०७६ ०२:३१ बुधबार