काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीय तहबीच सडक बत्तीको महसुल र जग्गा उपयोगको वर्षौंदेखिको विवादले ६ अर्बभन्दा बढी बक्यौता पुगेको छ। प्राधिकरणले स्थानीय तहले सडक बत्ती बालेबापत ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता पुगेको र उनीहरुले तिर्न अटेर गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। तर, स्थानीय निकायहरुले प्राधिकरणले सडक पेटीका जग्गामा पोल तथा तार बिछ्याएको भन्दै यसबापत रकम दिनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। प्राधिकरणले भने सडक बत्तीको महसुल स्थानीय निकायले नतिरेको भन्दै ताकेता गरिरहेको छ। यो विवाद लामो समयदेखि जारी छ। दुवैले अहिलेसम्म विवाद टुंग्याउने विषयमा खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन्। यस्ता विवादले बेला बखतमा सडकमा बत्ती बाल्ने काम नहुँदा मार सर्वसाधारणलाई परेको छ। मुलुकभरका अधिकांश स्थानीय निकायमा सडक बत्ती बाल्ने तर, महसुल रकम तिर्न नमान्ने प्रवृत्ति रहेको प्राधिकरणको आरोप छ।

प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका अनुसार समयमा महसुल भुक्तानी नगर्ने स्थानीय तहबाट जरिवानासहित ६ अर्ब एक करोड ७४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको महसुल असुल्न बाँकी छ। सडक बत्ती बाल्दै आएका स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म जरिवानाबाहेक चार अर्ब ८१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ महसुल बुझाएका छैनन्। 

संघीय सरकारले २०७४ सम्मको सडक बत्तीको महसुल अर्थ मन्त्रालयबाट भुक्तानी गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय निकायले प्राधिकरणलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति नदिँदा बक्यौता उठाउन समस्या भएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। ‘संघीय सरकारले २०७४ सम्मको भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ। तर, स्थानीय तहले प्राधिकरणलाई  बिल भुक्तानी गर्ने सहमति नदिँदा समस्या आएको हो,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘स्थानीय तहले सडकको क्षेत्राधिकारको विवाद उठाउँदै सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीय तहबीच सडक बत्तीको महसुल र जग्गा उपयोगको वर्षौंदेखिको विवादले ६ अर्बभन्दा बढी बक्यौता पुगेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख हरराज न्यौपानेले स्थानीय तहले सडक बत्तीको महसुस तिर्न आनाकानी गरिरहेको बताए। ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक बत्ती बालेबापत सबैभन्दा धेरै महसुल बुझाउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘मुलुकभरका अधिकांश स्थानीय निकायले सडक बत्ती बालेर पनि विद्युत् महसुस बुझाएका छैनन्। हामीले विद्युत्को महसुल तिर्न ताकेता गरिरहेका छौं। तर, आलटाल गरिरहेका छन्।’

उनका अनुसार प्राधिकरणले स्थानीय तहललाई सडक बत्तीबापतको बक्यौता रकम तिर्न ताकेता गरिरहेका छौं। काठमाडौं महानगरपालिका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल विद्युत् प्राधिकरणले महानगरको जग्गामा पोल र तार टाँगेबापतको रकम भुक्तानी नगरेसम्म सडक बत्तीको पैसा नतिने  बताए।

‘प्राधिकरणले हाम्रो जग्गामा जोखिमयुक्त पोल र तार टाँगेको कुनै रकम तिरेको छैन। त्यसैले जब प्राधिकरणले पोल र तार टाँगेको रकम तिर्छ, हामी पनि तिर्छाैं,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले एकतर्फी मात्रै कुरा गरेर भएन। दुईतर्फी हुन जरुरी भइसक्यो।’  
प्रवक्ता डंगोल प्राधिकरणले सडक बत्ती निःशुल्क बालेर आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘प्राधिकरणले विद्युत् बेच्ने मात्रै होइन, सडकमा बत्ती बाल्ने जिम्मेवारी पनि बहन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण पनि सरकारकै एक अंग हो। त्यसैले सडकमा निःशुल्क बत्ती बाल्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ।’

निर्देशनालयले समयमा नै महसुल नबुझाउने ग्राहकलाई थप २५ प्रतिशत जरिवाना रकम लगाउँदै आइरहेको छ। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्म देशभरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले सडक बत्ती उपयोग गरेबापत जरिवाना रकम बाहेक चार  अर्ब ३२ करोड ९४ लाख ९८ हजार, तीन सय एक रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। स्थानीय तहले सडक बत्ती बाल्ने तर, महसुस नतिर्ने क्रम जारी छ।

काठमाडौं महानगरले मात्रै अर्बभन्दा बढी तिर्न बाँकी

देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सडक बत्ती बालेर महसुल भुक्तानी नगर्नेमा सबैभन्दा अगाडि काठमाडौं महानगरपालिका देखिएको छ। काठमाडौंले एक अर्ब ६ करोड १३ लाख ५३ हजार सात सय ८७ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म देशभरका केही स्थानीय तहमा विद्युत् सेवा पुग्न बाँकी छ।  निर्देशनालयका अनुसार महानगरले रत्नपार्क वितरण केन्द्रलाई ५२ करोड ५० लाख ८६ हजार सात सय ६० रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ।

महाराजगन्ज वितरण केन्द्रलाई ११ करोड २२ लाख १३ हजार दुई सय ९९ र कुलेश्वर वितरण केन्द्रलाई १७ करोड ६७ लाख ३२ हजार दुई सय ५७ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। बानेश्वर वितरण केन्दले २४ करोड ७३ लाख २१ हजार चार सय ७० रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। यो रकम २५ प्रतिशत जरिवाना बाहेकको हो।

प्रकाशित: १० असार २०७६ ०४:५५ मंगलबार