काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास  तथा प्रविधि समितिले काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) समयमै स्वीकृत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार बसेको समितिको बैठकले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो। दुई वर्षअघि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। तर, हालसम्म पनि सेनाले फास्ट ट्र्याकको डिपिआर प्राप्त गर्न सकेको छैन।

सेनाले जिम्मा लिनुअघि फास्ट ट्र्याकको डिपिआर भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले बनाएको थियो। सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा लिएपछि आइएल एन्ड एफएसले डिपिआरको मूल्य ६१ करोड रुपैयाँ तोकेको थियो। सेनाले त्यो डिपिआर अत्यधिक महँगो भएको भन्दै लिन अस्वीकार गरेपछि अर्को डिपिआर बनाउने जिम्मा कोरियाको सुसुङ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले पाएको थियो।

सुसुङले तयार पारेको डिपिआर स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयले चैत १२ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरे मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ।

तीन महिनाअघि  सेनाले सुसुङबाट १० करोड रुपैयाँमा उक्त डिपिआर खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि रक्षा मन्त्रालयले सुसुङले तयार पारेको डिपिआर स्वीकृतिका लागि चैत १२ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेस ग¥यो। अहिलेसम्म उक्त डिपिआर मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छैन।

मन्त्रिपरिषद्ले डिपिआर स्वीकृत नगरेपछि फास्ट ट्र्याक निर्माणको काममा ढिला हुन सक्ने सम्भावना बढेको सांसदहरूले बताएका छन्। सांसद जिपछिरिङ लामाले चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि अहिले भइरहेको अलमलले समयमा काम हुन नसक्ने बताए। अर्का सांसद रामबहादुर विष्टले लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न नहुँदा सेनाको छविमा नै दाग लाग्ने खतरा बढेको बताए।

समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले डिपिआरमा समस्या देखिएको भए सच्याउनुपर्ने, नत्र स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताइन्। उनले सेनालाई फास्ट ट्र्याकको काम समयमै सक्ने गरी कार्ययोजना बनाएर गुणस्तरीय काम गर्न निर्देशन दिइन्।

सेनाका अनुसार सुसुङले तयार पारेको डिपिआर र सेनाले निर्माण कार्य जारी राखेको स्थानमध्ये अधिकांशमा खासै फरक नभए पनि १८ किलोमिटरमा भने सुरुङ र पुल निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले डिपिआर आवश्यक परेको छ। हाल सेनाले फास्ट ट्र्याकको ५४ किलोमिटर खण्डमा माटो पटान, फिलिङ र कटानको काम जारी राखेको जनाएको छ।

सुसुङले तयार पारेको डिपिआरमा पहिलाको भन्दा दु्रतमार्गको लम्बाइ केही घटेको छ। पहिला दु्रतमार्गको दुरी ७६ किलोमिटर हुने भनिएको थियो। हालको डिपिआरमा त्यसको दुरी ७२.५ किलोमिटर हुने उल्लेख छ। डिपिआर स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा चार वर्षमा द्रुतमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने सैनिक अधिकारी बताउँछन्। आयोजना प्रमुख प्राविधिक महासेनानी शरदलाल श्रेष्ठका अनुसार हाल वित्तीय प्रगतिको दृष्टिकोणले कुल बजेटको १० प्रतिशत हाराहारी खर्च भएको छ। फास्ट ट्र्याकका लागि जग निर्माणको काम भएको छ।

प्रकाशित: १० असार २०७६ ०४:३८ मंगलबार