२८ असार २०७७ आइतबार
अर्थ

मालपोतबाट ४० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य

नमूना मालपोत कार्यालय कलंकीको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र साथमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री। तस्बिर: नागरिक

काठमाडौं - सरकारले मालपोत कार्यालयबाट छिटो, छरितो, प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न ‘नमूना मालपोत’ बनाउने अभियान सुरु गरेको छ। जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सेवाग्राहीमैत्री दिनका लागि काठमाडौंको कलंकी मालपोत कार्यालयबाट उक्त अभियान सुरु भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।

सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने न्यूनतम मापदण्डका सेवा प्रदान गर्न सुरु गरेपछि कलंकी मालपोतलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार नमूना मालपोत कार्यालयको उद्घाटन गरे। मालपोतमा सेवाग्राहीलाई सहयोगी कक्ष, सेवा केन्द्र, टोकन प्रणाली, अनलाइनबाट सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मालपोत अत्याधुनिक, प्रविधियुक्त र सरल छ। नमूना कार्यालयमा सेवा लिन सेवाग्राहीले कोठाकोठा चहार्नु पर्दैन। एकद्वार प्रणालीबाट काम हुन्छ। एक ठाउँमा फाइल बुझाएपछि अर्को ठाउँबाट प्रमाणपत्र लिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

कलंकीसहित काठमाडौंको साँखु, पाँचथर र इलाम जिल्लामा यसै वर्षदेखि नमूना मालपोत कार्यालय सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। एक सय ३१ वटा कार्यालयमध्ये यसै वर्षदेखि ६२ वटा कार्यालयका कामलाई प्रविधियुक्त बनाउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यालयमा सिसिटिभी जडान गरी मालपोत कार्यालयबाट मन्त्रालयबाटै अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सेवाग्राहीले कर्मचारीले आफ्नो फाइल अघि बढाए÷नबढाएको हेर्न सकिने गरी खुल्ला अफिसको अवधारणा ल्याइएको छ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार उत्पादन, विकास र सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोगमार्फत् समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न लागेको बताए। ‘भूमि प्रशासनका क्षेत्रमा एउटा नमूना काम सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘मालपोत र नापी कार्यालयहरुलाई आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउँदैछौं।’ विकास र सेवाका प्रयास र कार्यहरुमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने सरकारको नीति रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘पूर्वाधार विकासलगायत महŒवपूर्ण क्षेत्रहरुमा प्रविधिको प्रयोग गर्न चाहन्छौं।’ 

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मन्त्रालयले देशैभरका मालपोत र नापी कार्यालयलाई नमूना कार्यालय बनाउने अभियान सुरु गरेको बताइन्। ‘जनताले सहज, सरल र बिनाझन्झट सेवा प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय लागिपरेको छ। ’ उनले सेवाग्राही भावनाअनुसार सेवा दिनुपर्ने बताइन्। जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित गर्न जग्गा प्रशासनका सम्पूर्ण फाइल डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

‘जनताको सम्पत्ति संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘एउटा फाइल, मोठ कसैले लग्यो भने के गर्ने भन्ने अब चिन्ता छैन, सबै डिजिटलाइज गरेका छौं।’ प्रविधिको प्रयोगले राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको मन्त्री अर्यालले बताइन्। यसले पारदर्शिता बढाएको उनको भनाइ छ। ‘जनताले तिरेको सम्पूर्ण राजश्वको पूर्ण सदुपयोगको ग्यारेण्टी भएको छ, ’ उनले भनिन्, ‘यो सुशासनको प्रयास हो।’

मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई सबै सुविधा एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत दिन सुरु गरेको बताए। यो वर्ष करिब नौ अर्ब रुपैयाँ घरजग्गा कारोबारबाट राजस्व बढ्ने अपेक्षा गरिएको भूमि व्यवस्था विभागले जनाएको छ। गत वर्ष ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकामा यो वर्ष करिब ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अपेक्षा लिएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक गोकर्णमणि दुवाडीले बताए। ‘यो वर्ष करिब नौ अर्ब राजस्व बढ्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यो वर्ष राजस्व संकलनमा वृद्धि देखिएको छ।’ अनलाइन सेवा प्रारम्भ भएपछि सेवाग्राही लाभान्वित भएको उनले बताए।

प्रकाशित: ५ असार २०७६ ११:४९ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App