१७ जेष्ठ २०७७ शनिबार
अर्थ

ठेकेदारको विरोधपछि व्यवस्था खुकुलो

काठमाडौं - मुलुकभरका आयोजनालाई रुग्ण बनाएको भन्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीलाई कस्न खोजेको सरकार व्यवसायीकै कडा विरोधका कारण खुकुलो बन्न बाध्य भएको छ।

सरकारले हालै खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधन गरेर निर्माण कार्यमा व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको थियो। व्यवसायीले यसको  चर्काे विरोध गर्दै कुनै पनि ठेक्का प्रक्रियामा सामेल नहुने घोषणा गरेपछि सरकार नियमावलीका केही बुँदा फेरबदल गर्न बाध्य भएको छ। गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खरिद नियमावलीको केही कडा  प्रावधान संशोधन गरेर खकुलो बनाएको सरकारी कर्मचारी र व्यवसायी दुवैले जानकारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावलीको केही प्रावधान हेरफेर गरेको जानकारी दिए। ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खरिद नियमावलीको केही प्रावधानलाई खुकुलो पार्ने काम गरेको छ,’ ती अधिकारीले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘नियमावली संशोधन भएको हो। के–के बुँदामा परिवर्तन गरियो भन्ने कुरा अहिल्यै नबताऊँ।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पनि बिहीबार बसेको बैठकले नियमावलीको छैटौं संशोधनमा भएका केही अप्ठेरा प्रावधान संशोधन भएको जानकारी आफूले पाएको बताए। ‘सबैतर्फबाट नियमावली संशोधन भएको खबर आएको छ,’ उनले भने, ‘तर कुनकुन विषय परिवर्तन भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीका अनुसार नियमावलीले छैटौं संशोधनमा कुनै पनि बोलपत्रदाताले आफूले गरेको पाँच आर्थिक वर्षको औसत कारोबार रकमको बढीमा चार गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्र बोलपत्रमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, सातौं संशोधनमा भने ठेक्का सम्झौताको क्षमतासम्बन्धी अध्ययनपछि लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ।

यस्तै, अहिले कुनै व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीका सञ्चालकउपर प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा दायर भए उक्त मुद्दामा सफाइ नपाएसम्म ठेक्का मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाइने प्रावधान छ। अहिले यसमा भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा लाग्दैमा मात्रै अभियोग लाग्ने व्यवस्था हटाएर अदालतबाट पुष्टि भएमा मात्रै लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अहिले संशोधित नियमावलीले निर्माणको समय ५० प्रतिशत मात्र थप गर्ने प्रावधान गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई आयोजनाको एक वर्षसम्मको म्याद सचिवस्तरीय निर्णयबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। ती अधिकारीले सधैं जस्तो मन्त्रिपरिषद्ले यसमा गरेका सबै निर्णय आगामी बिहीबार सार्वजनिक हुने बताए।

 

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७६ ०९:५८ सोमबार

खुशी 0%
दुखी 0%
अचम्मित 0%
हास्यास्पद 0%
क्रोधित 0%
अर्को समाचार
Download Nagarik App