२८ असार २०७७ आइतबार
अर्थ

सातै प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र

काठमाडौं - सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रमा हुने कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आवको बजेट पेस गर्दै तीनवटै सरकारका लागि वन तथा वातावरण संरक्षण गर्न १५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन्।

सरकारले नेपालीको जीवन पद्धति र समृद्धिको आधारको रुपमा रहेको वन सम्पदाको सन्तुलित रुपमा संरक्षण र उपयोग हुने गरी कार्यक्रम तय गरेको जनाएको छ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको संरचनागत परिवर्तन गर्दै पूर्वी, मध्य र पश्चिम क्षेत्रमा आयोजना कार्यालयमार्फत कार्यक्रम अघि बढाउन एक अर्ब ७४ करोड रुपेयाँ विनियोजन गरेको छ।  चुरे र भावर क्षेत्रका गल्छी पहिरो नियन्त्रण तथा खोंचमा जल पुनर्भरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा एक सय १६ पोखरी निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।

कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली जलाधारको एकीकृत व्यवस्थापन रणनीति तयार गरी भू–संरक्षणका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने जनाएको छ। सरकारले आगामी वर्षमा वन क्षेत्रको सम्बद्र्धनमार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै वनजन्य क्षेत्रको बहुउपयोग गरी आय र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। वन उपभोक्ता समूहको सहकार्य र समन्वयमा बहुउपयोगी वन र ब्लक फरेस्ट विस्तार एवं वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वन संरक्षण तथा वनस्रोतको दिगो उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ।

जडीबुटीलगायत वनमा आधारित हरित उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा विस्तार गरिनेछ। जडीबुटीजन्य वनस्पतिको भेराइटी विकास कार्यक्रममार्फत उपयुक्त प्रविधि र प्रजातिको पहिचान र विस्तार गरिनेछ। जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र कम्पनीमा रुपान्तरण गरी सम्भाव्य प्रदेशमा न्यूनतम एक जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने बजेट वक्तब्यमा उल्लेख छ। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि जंगल र आवासको मध्यवर्ती क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा कृषि वन प्रवद्र्धन गरिनेछ। लोपोन्मुख तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको प्रजाती संरक्षण कार्ययोजना तयार गरी गणना गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
 

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७६ ०९:१७ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App