१ श्रावण २०७७ बिहीबार
अर्थ

कृषिमा पूरानै कार्यक्रम निरन्तरता

काठमाडौं - सरकारले आगामी वर्षका लागि कृषि तथा पशुपक्षीमा चालु आर्थिक वर्षभन्दा चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरे पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन उल्लेख्य कुनै नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छैन। कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्दै व्यावसायिक बनाएर उत्पादन बढाउने बताउँदै आए पनि कृषिको आधा बजेट दुई परियोजनामा विनियोजन गरिएको छ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आव २०७६/७७ का लागि ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। सरकारले यसअघि नै सञ्चालनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा यो वर्ष आठ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ। यो परियोजनाले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो। केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसँग नाम जोडिएको परियोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसके बन्द गर्न चेतावनी दिएका थिए।

रासायनिक मल अनुदानका लागि नौ अर्ब रुपैयाँ छ। रसायनिक मल खरिदको अनुदान ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको हो। साना किसान विकास बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न एक अर्ब रुपैयाँ, उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा अनुदान दिन ९५ करोड, सामूहिक, सहकारी, कबुलियती र करार खेतीमा युवालाई प्रोत्साहित गर्न ५० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। युवालागि मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम ल्याएको हो।

–गत वर्षको तुलनामा चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट बढाएर ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन
–किसानलाई उत्साहित गर्ने कार्यक्रम छैन
उद्दब अधिकारी, अध्यक्ष, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ

यो वर्षको बजेटमा पूराना कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिइएको छ। कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रिकीकरणमा पुँजीगत अनुदान कार्यक्रम छ। अनुदान दिने बताउँदै आए पनि यसअघि दिएका अनुदानका कार्यक्रम लक्षित समुदायमा नपुगेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। किसानलाई उत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन नसकेको किसान अगुवा बताउँछन्। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले सरकारको कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढ्न नसक्ने बताए। ‘प्रांगारिक कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम पनि छैन,’ उनले भने, ‘यो बजेटले कृषि क्षेत्रमा केही परिवर्तन ल्याउँदैन।’ ठूलो बजेट विनियोजन भएको कृषि आधुनिकीकरण परियोजना असफल परियोजना भएको उनले दाबी गरे।

बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको मासु आयात भइरहेको अवस्थामा सरकारले आगामी वर्ष मासुमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा त गरेको छ। त्यसका लागि कुनै प्याकेज कार्यक्रम तय गरिएको छैन। मुलुक अण्डा र कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ। आगामी वर्ष दूध, माछा, मासु र ताजा तरकारीमा आत्मनिर्भर घोषणा गरेको छ। विगतका बजेटमा पनि विभिन्न वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन। तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा पूरा हुने सम्भावना छैन। आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। तरकारी उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याएको मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले बताए। ‘आलु र प्याजको उत्पादन बढाउने सघन कार्यक्रम ल्याएका छौं,’ जिसीले भने, ‘सबै तरकारीमा आत्मनिर्भर नभए पनि केहीमा बन्न सकिन्छ।’ किसानलाई मलको अभाव हुन नदिन मलको अुनदान बढाएको जिसीले बताए।

व्यावसायिक खेती, पशुपक्षीपालन र जडीबुटी खेती गर्नेलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर सहुलियत दिने बजेटमा उल्लेख छ। किसान परिवारको आयस्तर वृद्धि गर्न, सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने उल्लेख छ। सहकारीमार्फत रेशम, कपास र उन खेतीको लागि उत्पादन र प्रशोधन कारखाना स्थापनाका लागि अनुदान दिने भएको छ। आगामी पाँच वर्षभित्रमा फलफूल बालीले ढाकेको क्षेत्रफल दोब्बर बनाउने, सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा हावापानी तथा धरातलीय सम्भावना अनुरुपका फलफूल खेती विस्तार गर्ने, उच्च मूल्यका नगदे र बेमौसमी बाली उत्पादन तथा प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरी निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।

सबै प्रदेशमा नमूना अर्गानिक कृषि फार्म स्थापना गर्ने, कर्णाली प्रदेशलगायत पहाडी जिल्लामा प्रांगारिक उत्पादनलाई जोड दिने, कृषि सीप सिकेर बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कृषि व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम छ। सहकारीमार्फत कृषि उपजको थोक बजार व्यवस्थापनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा अत्याधुनिक कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण गर्ने, कृषि उपजको सहज रुपमा बजार सुनिश्चित गर्न फलफूल थोक तथा हाटबजार र कृषि थोक बजार निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ।

कृषकलाई कृषि सूचना र बजार मूल्यको जानकारी सर्वसुलभ बनाउन मोबाइल एप्सलगायत सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रयोगमा जोड दिइएको छ। सरकारी अनुदानमा निर्माण भएका सबै शीतभण्डार न्यूनतम सेवा शुल्कमा किसानले उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने जनाइएको छ। कृषि क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति आपूर्ति गर्न एक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक उपलब्ध गराउने, कृषि तथा पशुपक्षी सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न स्थापित कृषि ज्ञान केन्द्रको क्षमता बढाउने, कृषि अनुसन्धान केन्द्र र कृषि क्याम्पसलाई कृषि अनुसन्धान कार्यमा प्रोत्साहित गर्ने भएको छ।
 

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७६ ०९:०१ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App