काठमाडौं -  चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको पूर्वाधार बजेट न्यून खर्च गरेको सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा ६३ प्रतिशतले बढाएको छ। देशको आर्थिक समृद्धि र आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण अति आवश्यक पर्ने भए पनि अहिलेकै संयन्त्रबाट ठूलो रकम कसरी खर्च गर्ने चुनौती भने कायमै छ। बुधबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि एक खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।

विनियोजित रकम सडक, रेल तथा जल यातायातको पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा सडक, रेल निर्माणका लागि करिब एक खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको  छ। महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना सकिन बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च करिब ४४ प्रतिशत भएको छ।

आउँदो आर्थिक वर्षमा सरकारले सबभन्दा बढी जोड सडक विस्तारमा दिएको छ। हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुई राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी सडक निर्माण गरिने खतिवडाले जनाए। त्यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई डेडिकेटेड चार लेनको सुरक्षित र गतियुक्त रूपमा विस्तार गर्न बुटवल–नारायणगढ खण्ड र कमला–कञ्चनपुर खण्डको निर्माणलाई तीव्रता दिइने बजेटमा उल्लेख छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सडक, पुल रेल निर्माणका लागि करिब एक खर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएकोमा आउँदो वर्ष एक खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड पु¥याइएको छ

बुटवल–नारायणगढ तथा कमला–कञ्चनपुर खण्डलाई चार लेन बनाउन तथा पूर्व–पश्चिम बाँकी खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको चार सय ३५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उक्त सडकका  लागि आउँदो आर्थिक वर्ष १२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्ट!ाइएको छ।

तराई–मधेसको आर्थिक विकासका लागि मेरुदण्ड मानिएको हुलाकी सडकको तीन सय ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न १३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए। एक दशकअघि सुरु गरिएको हुलाकी सडकको कहिले बजेट अभाव त कहिले निर्माण कार्यको ढिलासुस्तीले गर्दा हालसम्म भौतिक प्रगति सन्तोषजनक हुन सकेको छैन।

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि उत्तर र दक्षिण सीमा जोड्ने रसुवागढी–गल्छी–ठोरी मार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ। उत्तर–दक्षिण नाका जोड्ने मेची, कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोरका लागि पाँच अर्ब छ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष उत्तर–दक्षिण नाका जोड्ने ती करिडोरका लागि साढे दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि नै सुरु गरिएको मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका गर्न चार अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

कोहलपुर–सुर्खेत र सिद्धार्थ राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छुट्ट!ाइएको छ। त्यस्तै नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण लागि १५ अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। दक्षिणतर्फका सीमा जोड्ने प्रमुख व्यापारिक नाकालाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्न पाँच अर्ब चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको खतिवडाले जानकारी दिए।

बजेटमा गल्छी–त्रिशुली–बेत्रावती–मैलुङ सडकलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति तथा मैलुङ–स्याफ्रुबेसी सडकलाई कालोपत्र गर्न खतिवडाले एक अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। विपी राजमार्ग सुधार तथा विस्तारका लागि ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। आउँदो आर्थिक वर्ष सरकारले प्राथमिकता दिएका अन्य सडकमा सुर्खेत–दैलेख–नाग्मा–गमगढी–नाक्चेलाग्ना, जाजरकोट–दुनै डोल्पा–मरिमपास–तिन्जेधो, घोराही–थवाङ–मुसिकोट सहिद मार्ग र डुम्रे–बेसीसहर–चामे सडक हुन्। चतरा–लेगुवा–अरुण, कक्रहवा–लुम्बिनी–रामापुर, दाङ–चिसापानी, मालढुंगा–बेनी र खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरै र गमगढी–रारा पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको खतिवडाले बताए।

काठमाडौंमा चक्रपथ विस्तार कार्य सम्पन्न गर्न एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै सरकारले कान्ति राजपथलाई आगामी वर्ष पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने जसका ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। नागढुंगा–नौबिसेमा सुरुङ निर्माण गर्न ६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले तराई–मधेसको समृद्धिसँग जोडिएको सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि चार अर्ब चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। सरकारले आगामी वर्ष दुई सय पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नयाँ र निर्माणाधीन पुल निर्माण गर्न सात अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले रेलमार्गको पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको बताए। काठमाडौंलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्न वीरगन्ज–काठमाडौं र रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन दुई वर्षभित्र तयार पार्ने सरकारको अपेक्षा छ।

सरकारको आउँदो वर्ष दक्षिणी सीमा नाकाबाट पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, बुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेलवे लाइनको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने जनाएको छ। काठमाडौं उपत्यका तथा देशका अन्य सहरमा मेट्रो तथा मोनोरेल सञ्चालन गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने खतिवडाले बजेट भाषणमार्फत सार्वजनिक गरे। आउँदो आर्थिक वर्ष रेल, मेट्रो तथा मनोरेलका लागि सात अर्ब ७० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, सरकारले नारायणी र कोसी नदीमा जल यातायातका लागि नीतिगत, कानुनी र अन्य पूर्वाधार तयारी गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। सिँचाइ आयोजनातर्फ रानी जमरा, भेरी बबई डाइभर्सन र बबईलाई अघि बढाउने योजना बनाएको सरकारले सुनकोसी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई तीव्रता दिने जनाएको छ। सौर्य ऊर्जा समेत उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विकास गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ। आउँदो वर्ष सिँचाइका लागि सरकारले २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

आवास, भवन र सहरी पूर्वाधारतर्फ सघन सहरीकरण भइरहेका विराटनगर–इटहरी, काठमाडौं उपत्यका, वीरगन्ज–जीतपुर–सिमरा, पोखरा उपत्यका, बुटवल–सिद्धार्थनगर, नेपालगन्ज–कोहलपुर तथा धनगढी–अत्तरियामा मेगा सिटी विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ। आगामी वर्ष मुलुकभरका एक सय ८५ नगरपालिकालाई व्यवस्थित सहर विकास गर्न एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरिने कार्यक्रम समेत राखिएको छ। हुलाकी र  मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासमा सम्भाव्यताको आधारमा २७ स्थानमा आधुनिक नयाँ सहरको पूर्वाधार विकासका गर्न बजेटमा एक अर्ब ९८ करोड  रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।  जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ३० हजार घर निर्माण गर्न चार अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको  छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको नियमित रूपमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने पद्धतिलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। 

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७६ ०३:०९ बिहीबार