काठमाडौं - औद्योगिक क्षेत्रका अधिकांश पुरानै योजना समावेश गरेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। सकारले समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँगै जाने बताउँदै आए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने खालको छैन।

नीति तथा कार्यक्रम सरकारको आगामी बजेटले पूरा गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्ने खाका भए विगतमा सुरु भएका योजना र अहिले सञ्चालनमा भएका कार्यक्रमलाई देखाइएको छ। निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेका नयाँ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नतोकेको प्रतिक्रिया दिएको छ।

विगतदेखिनै सञ्चालनमा आएको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। सरकारले यसअघिनै घोषणा गरेको सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ। सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र निर्माणाधीन गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य निर्धारित अवधिभन्दा ६ महिना अगावै सम्पन्न हुने निश्चित भएको दाबी गरिएको छ। काठमाडौं, चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह पनि समेटिएको छ। भूकम्पपछि बन्द भएर यस आर्थिक वर्ष सञ्चालन हुन लागेको तातोपानी नाका र सुक्खा बन्दरगाहलाई राखिएको छ।

कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइएको दाबी गरे पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन। राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच भएको व्यापार तथा पारवहन प्रोटोकलमा सम्झौतालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख गरिए पनि रणनीतिक महŒवका कुनै कार्यक्रम छैनन्। कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक देखिए पनि धेरै कार्यक्रम पुरानै भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन्। ‘धेरै पुराना कार्यक्रम भए पनि कार्यान्वयन गर्नुप¥यो,’ राणाले भनिन्, ‘प्रसारण लाइन बनाउने र खानी उत्खनन गर्ने योजना सकारात्मक छन्।’

नीति तथा कार्यक्रममा कुनै प्राथमिकता नै नभएको शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले टिप्पणी गरे। वर्षौंअघि सुरु गरिएको गरिएको रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको कामलाई पनि यही सरकार आएपछि गरेको भनेर अनावश्यक दाबी गरेको पनि महतले आरोप लगाए। ‘सरकार आत्मरतिमा रमाएको छ,’ उनले भने।

– नीति तथा कार्यक्रममा कुनै प्राथमिकता नै छैन: रामशरण महत, पूर्वअर्थमन्त्री
–कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा सकरात्मक देखिए पनि धेरै कार्यक्रम पुरानै छन्
: भवानी राणा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

लगातार तीन वर्षदेखिको आर्थिक वृद्धिदरको उत्साहजनक प्रवृत्तिलाई थप उन्नत बनाउँदै आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, फराकिलो आधारसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न स्रोत र साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग गर्ने उल्लेख छ।

सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय, उद्योग वाणिज्य प्रवद्र्धन सम्बाद परिषद्, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र आयोजना सहजीकरण समन्वय समितिजस्ता संयन्त्रहरू गठन गरिएको उल्लेख छ। चीनका समुद्री र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गरी विश्व बजारमा व्यापार विस्तार गर्न थप ढोका खुलेको दाबी गरिएको छ।

सरकार औद्योगिकीकरणका लागि प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको दाबी गरिएको छ। आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्ने गरी मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गरिने उल्लेख छ। कसरी औद्योगिकीकरण गर्ने उल्लेख्य कार्यक्रम छैन।

 निर्यातमूलक उद्योग स्थापनाका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापना एवं विस्तार गर्ने प्राथमिकतामा छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलामखानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने दाबी छ। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्य स्थानमा सुनखानी उत्खननका लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने जनाएको छ। बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्ने, नेपाली उत्पादनको विशिष्ट पहिचान र गुणस्तर कायम हुने गरी ब्रान्डिङ गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

लगातार तीन वर्षदेखिको आर्थिक वृद्धिदरको उत्साहजनक प्रवृत्तिलाई थप उन्नत बनाउँदै आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिने उल्लेख छ। ‘फराकिलो आधारसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न स्रोत र साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

निजी तथा सहकारी लगानीलाई परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ। पूर्वाधारका महŒवपूर्ण आयोजना समयमै सम्पन्न गरी आर्थिक वृद्धिको सुदृढ आधार तयार गर्ने नीति छ। निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी छ। 

व्यवसाय गर्ने लागत उल्लेख्य रूपमा कम गर्न व्यवसायको दर्ता सहज बनाउने, सञ्चालन प्रक्रिया सरल बनाउन, कर्जा परिचालन मितव्ययी बनाउने, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाउने उल्लेख छ।

लगानीको न्यूनता पूरा गर्न निजी क्षेत्र, सार्वजनिक निजी साझेदारी र सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी साझेदारी र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने, सामूहिक लगानी र भेन्चर क्यापिटलजस्ता संयन्त्र परिचालन गर्ने उल्लेख छ। औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका संस्थाहरूको पुनर्संरचना गर्ने जनाइएको छ।

अनावश्यक, बिलासी एवं स्वास्थ्यलाई नोक्सान पु-याउने वस्तु र सेवाको आयात निरुत्साहित गर्ने सरकारी नीति छ। प्राविधिक, व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराई स्वदेशमा नै रोजगारीका लागि युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने, एक वर्षभित्र थप ५० हजार र पाँच वर्षभित्र थप तीन लाख युवालाई स्वरोजगार बनाउने नीति र कार्यक्रममा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७६ ००:३७ आइतबार