२२ असार २०७७ सोमबार
अर्थ

योजनामा ठूलो महत्त्वाकांक्षा देखिएनः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५औं पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य अपेक्षा अनुसार महत्त्वाकांक्षी बन्न नसकेको बताएका छन्। आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकमा उनले योजनाको आधारपत्रमा मुलुकको विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक महत्त्वाकांक्षी योजना समेट्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

‘ठूलो लक्ष्य हासिल गर्न ठूलै आकांक्षा राख्नुपर्छ, असम्भव लाग्ने लक्ष्य पनि राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले, ‘१५औं योजनामा ठूलो महत्त्वावाकांक्षाका योजना समेट्न ध्यान नपुगेको देखिन्छ, कार्यान्वयन गर्न सम्भव योजनासमेत यसमा छैन।’ उनले अबको योजना परम्परागत ढाँचाको नभई ठूला आंकक्षासहितको हुनुपर्ने बताए। ठूला लक्ष्यबिनाको योजनाले समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सम्भव नहुने उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सजिलो नभएको बताए। यसका लागि विकास अनिवार्य भएको उनले बताए। उनले विकासमा विभिन्न क्षेत्रबाट भइरहेको अवरोधप्रति सचेत हुनुपर्नेमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा अब केही पनि भोकभोकै मर्न नपर्ने बताए। विक्रम सम्बत २१०० सम्ममा मुलुकबाट गरिबी पूर्णरुपमा हट्ने उनले बताए।

‘हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाका साथ अगाडि बढेका छौं,’ ओलीले भने, ‘त्यसैले अब कोही पनि भोकले मर्ने छैनन्। जिरो हंगरको नारा लिएर अब कुनै आइएनजिओले काम गर्नु पर्दैन।’ बाध्यताबस सडकमा मागेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाका व्यक्तिको जिम्मेवारीसमेत सरकारले लिने उनले बताए। ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यसैका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो, सडकमा कोही मगन्ते भएर हिँडेको देखे खबर गर्नुस्।’

मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न स्वीकृति
यसैबीच, आयोगको बैठकले १५औं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने आवधिक योजनाको मस्यौदामा राष्ट्रिय विकास परिषद्बाट प्राप्त सुझावसमेतलाई समावेश गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न बैठकले स्वीकृति दिएको आयोगका सहसचिव किरण रुपाखेतीले जानकारी दिए। योजनाको आधारपत्र अघिल्लो महिना सम्पन्न विकास परिषद् बैठकबाट पारित भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि यो औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने बाटो खुल्नेछ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैतमा सम्पन्न राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकमा १५औं योजना मुलुकको परिचय बदल्ने योजना हुने बताएका थिए। ‘विगतमा पनि योजना नियमित रुपमा आइरहेकै थियो, तर यो नियमित ढंगले आउने पञ्चवर्षीय योजना होइन,’ चैत २१ गते परिषद्को बैठक समापनमा उनले भनेका थिए, ‘यो परिवर्तनपछि विशेष परिस्थितिमा आउन लागेको योजना हो। यसले मुलुकको पहिचान र परिचय बदल्नेछ।’

यो योजनालाई मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलो योजनाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो। सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्यमा पुग्ने आधारको रुपमा यो योजनालाई अघि सार्ने तयारी गरेको छ। आयोगले १५औं योजनासँगै २५ वर्षीय दीर्घकालीन सोचसमेत तयार पारेको छ।

आयोगले तयार गरेको दीर्घकालीन सोचसहित १५औं योजनाको आधारपत्रमा अबको पाँच वर्षपछि प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार ६ सय अमेरिकी डलर पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ। आगामी २५ वर्षमा लाई १२ हजार एक सय पु-याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य दीर्घकालीन सोचमा अघि सारिएको छ। गत आर्थिक वर्ष (०७४÷७५)को तथ्यांक अनुसार मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार १२ अमेरिकी डलर रहेको छ।

आधारपत्रमा आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ मा मुलुकको निरपेक्ष गरिबी १८.७ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै, बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या १४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य छ। हाल यस्तो गरिबीको संख्या २८.६ प्रतिशत रहेको छ।

१५औं योजनाको अन्तिम वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १०.३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ। गत आवमा ५.९ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर चालु आवमा ६ प्रतिशत माथि हासिल हुने सरकारको प्रक्षेपण छ।

आधारपत्रको मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षमा वार्षिक औसत ९.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ। उक्त आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पाँच आर्थिक वर्षमा ९२ खर्ब ४६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने आधारपत्रमा उल्लेख छ। त्यस अवधिमा निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीको योगदान ५१ खर्ब ३५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पु-याउने लक्ष्य अघि सारिएको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक क्षेत्र (सरकार)बाट ३६ खर्ब १३ अर्ब ३२ करोड र सहकारी क्षेत्रबाट चार खर्ब ९७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य आधारपत्रमा राखिएको छ। उल्लेखित लक्ष्यअनुसार हुने कुल लगानीमा निजी क्षेत्रको ५५.५ प्रतिशत, सार्वजनिक क्षेत्रको ३९.१ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रको ५.४ प्रतिशत योगदान हुने उल्लेख छ।

योजनाको अन्तिम आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषि, वन र खानीको योगदान २३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। गत आव (०७४/७५) को तथ्यांक अनुसार अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २८.२ प्रतिशत रहेको छ । हाल अर्थतन्त्रमा १४.२ प्रतिशत योगदान रहेको उद्योगलाई ०८०/८१ मा बढाएर १९.१ प्रतिशतमा पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै, सेवा क्षेत्रको योगदानलाई ५८.७ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य छ, जुन गत आवमा ५७.६ प्रतिशत रहेको छ।

डाटापोर्टलको शुभारम्भ
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण प्रणालीको ‘डाइनामिक अनलाइन डाटापोर्टल’ को उद्घाटन गरे। सरकारको चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित ‘मुलुकको भूगोल, प्रकृति, स्रोत साधन, क्षमता र सम्भावनाका सम्पूर्ण सूचनाहरूको राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण तयार गरिनेछ’ भन्ने नीति अनुसार आयोग मातहतको विभागले डाटापोर्टल तयार पारेको हो।

‘यो प्रणाली संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझा डाटा प्लेटफर्मको रुपमा रहनेगरी निर्माण गरिएको छ,’ आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘सरकारी निकायहरुबाट उत्पादित स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीयस्तरका सूचना तथा तथ्यांकलाई सूचना प्रविधिमार्फत एकीकृत गरी वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि अनलाइन डाटापोर्टल तयार गर्नु राष्ट्रिय तथ्यगत विवरणको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ।’

यो प्रणालीलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्न सकिने गरी तयार गरिएकोले आगामी दिनमा ‘ओपन डाटा’को सिद्धान्तअनुरुप तथ्यांकको मागबमोजिम अझ बढी प्रयोगकर्तामैत्री बनाइने आयोगले जनाएको छ।

प्रकाशित: १६ वैशाख २०७६ १०:४६ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App