काठमाडौं - आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट तयारी भइरहेको बेला कर्णाली प्रदेशलाई संघीय सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठेको छ।

वर्षौंदेखि केन्द्रले तय गर्ने योजनामा प्राथमिकता नपाएको भन्दै कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि तथा विज्ञले अब पनि त्यसै गरे समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नाराले मूर्त रूप नपाउने बताए। बिहीबार किर्डाकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि, विज्ञ तथा सरोकारवालाले यसलाई अन्य प्रदेशसरह समान रूपमा बजेट विनियोजन गरेर मात्र न्याय नहुने बताए।

कर्णालीको भौगोलिक बनावट र बेवास्ताका कारण समतापूर्ण न्यायका लागि बढी स्रोत र साधन आवश्यक परेको उनीहरूको भनाइ छ। अझै पनि कर्णालीमा करिब ५२ प्रतिशत जनता बहुआयमिक गरिबीको रेखामुनि रहेकाले त्यस्तो अवस्था सुधार्न स्रोत र साधन माग गरिएको छ।

प्राकृतिक स्रोत र साधनको दृष्टिले कर्णालीमा आर्थिक विकासको प्रचूर सम्भावना भए पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन। कर्णालीका जनप्रतिनिधि र विज्ञका अनुसार कर्णालीमा आर्थिक समृद्धि ल्याउने प्रमुख क्षेत्र पर्यटन, जलविद्युत् र कृषि तथा पशुपालन हुन्।

पर्यटन विकास गर्न सर्वप्रथम सडक यातायात जरूरी रहेको औंल्याइएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले सरकार यतिखेर सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको बताए। तर, ती काम गर्न स्रोतको अभाव भएको उनको भनाइ छ।

‘विभिन्न सूचकको हिसाबले कर्णाली आर्थिक रूपमा पछि छ,’ कँडेलले भने, ‘बजेट विनियोजन गर्दा सन्तुलनलाई जोड दिन खोजिएको छ।’ कर्णालीको आर्थिक विकासका लागि सडक यातायातर्लाइ जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘सडक राम्रो नभएकाले कर्णाली जानुभन्दा थाइल्यान्ड जान सस्तो पर्ने गरेको छ,’ उनले भने।

मानव विकास सूचकांकको दृष्टिकोणले कर्णाली र दुई नम्बर प्रदेश कमजोर रहेको उनको भनाइ छ। अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले गत वर्षको बजेट विनियोजन हेर्दा सातवटा प्रदेशको सन्तुलन ठीकै जस्तो लागे पनि कर्णालीमा त्यो पर्याप्त नहुने बताए। ‘कर्णाली र अन्य प्रदेशको सूचकांकको खाडल पहिलेदेखि नै बढी छ,’ उनले भने, ‘त्यो खाडल कम गर्न अब स्रोत, साधन बढी चाहिन्छ।’

उक्त खाडल घटाउन सके सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा समेत सहयोगी हुने उनको भनाइ छ। विगतमा जस्तो कर्णालीलाई केही दिएजस्तो गरेर अब सुधार नआउने औंल्याइएको छ। कर्णालीबासीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी मात्र नभई साक्षरता दर पनि अन्य प्रदेशको दाँजोमा कमजोर छ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले कर्णाली विकासका कुरा नारामा सीमित भएको गुनासो गरे। सत्तारुढ दलकै सांसदले सरकार कर्णालीको विकासमा उदासीन भएको बताएपछि कार्यक्रममा सहभागी तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आपत्ति प्रकट गरे।

मानव अधिकारवादी गोपालकृष्ण सिवाकोटीले युवालाई आफ्नै गाउँमा रोक्ने योजना आवश्यक रहेको बताए। कर्णालीकी पञ्चा सिंहले बजेट सही ठाउँमा उपयोग हुन नसक्दा कर्णालीको विकास अपेक्षित रूपमा नभएको भन्दै यसको प्राथमिकता यकिन गर्न सक्नुपर्ने सुझाइन्।

कालीकोटको तिलाकर्णाली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दर्शना नेपालीले जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले नै कर्णालीलाई पछि पारियो भन्न नसुहाउने बताइन्। गोविन्द पाण्डेले कर्णाली क्षेत्रमा प्रचूर पाइने जडीबुटीलाई दीर्घकालीन रूपमा बचाउन संकलनको बेला विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझए। मुगुका संघीय सांसद मोहन बानियाँले अहिलेसम्म कर्णाली विकासको नाममा आश्वासनका पोका बाँड्ने काममात्र भएको गुनासो गरे। हुम्लाका सांसद छक्कबहादुर लामाले शिक्षा र स्वास्थ्य अबको प्राथमिकता हुनुपर्ने तर्क गरे।

प्रकाशित: १३ वैशाख २०७६ ०१:०० शुक्रबार