वीरगन्ज - ‘उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका समस्याको समाधानको लागि सुझाव पेस गर्न गठित समिति’ले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। राजधानीमा शुक्रबारदेखि सुरु हुन लागेको लगानी सम्मेलनको अवसर पारेर समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।  

पुस पहिलो हप्ता तयार पारिएको प्रतिवेदन तीन महिना ढिलो गरी बिहीबार अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन माहाशाखाका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीलाई बुझाइएको छ। शुक्रबार सुरु हुने लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सहसचिवले प्रतिवेदन बुझेका छन्। सातवटा विषयगत शीर्षकलाई ६० वटा बुँदामा समेटिएको उक्त प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण विषयहरु सुझाएको बताइएको छ। उद्योग–वाणिज्य, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विषयहरु, ऊर्जा, संघीय कर, प्रदेश तथा स्थानीय तहले संकलन गर्ने गरेको रजिस्ट्रेसन शुल्क र सम्पत्ति करसम्बन्धी र अन्य विषय गरी सात शीर्षकमा प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

निर्यात अनुदानमा समयानुकूल वृद्धि, उद्योगको क्षमता विकास, उद्योगसम्बन्धी विभिन्न प्रक्रियामा सरकारी निकायमा लाग्ने समयको सीमा निर्धारण लगायत सुझाव समेटिएको छ। वाणिज्य विभागबाट टिटीमार्फत भुक्तानी हुने गरी आयात इजाजत दिने व्यवस्थालाई विकेन्द्रित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाल र भारतको वाणिज्य सन्धि बमोजिम भारतबाट तेस्रो मुलुकमा उत्पादित वस्तु आयात हुन नपाउने अवस्था रहेकोमा समय र आयात लागत कम गर्न औद्योगिक पार्टपुर्जा भारतबाट आयातको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै, अदुवा, अलैंची, चिया र फलफूल जस्ता वस्तु निर्यातमा भारततर्फबाट सहजता प्रदानका लागि आवश्यक पहल हुनुपर्ने, वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमा पूर्वाधार र उपकरण थप्ने व्यवस्था, वीरगन्ज–पथलैया तथा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरलाई विधिवत मान्यता प्रदान गरी यसलाई विकसित बनाउने लगायत बुँदा सुझाइएको छ।

गत चैतदेखि सञ्चालनमा आएको वीरगन्जस्थित एकीकृत जाँच चौकीमा थप पूर्वाधार विकास र विराटनगर तथा भैरहवामा निर्माणाधीन आइसिपी  शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने, भारतबाट मालवस्तु आयात गर्दा रेल्वेमार्फत हुने ढुवानीमा ‘जिएसटी’ (गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स) लाग्ने गरेकोमा त्यसलाई हटाउने पहल गर्ने जस्ता विषय पनि प्रतिवेदनमा छ। औद्योगिक लगानीमा बैंकको ब्याजदर १२ देखि १५ प्रपितशत रहेकोले यसबाट उद्योग विकासमा बाधा पर्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले पहल गरी औद्योगिक लगानीमा बैंकको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था मिलाउन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ। राष्ट्र बैंकद्वारा निर्धारित ‘स्प्रेड दर’ कडाइसाथ कार्यान्यवन गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनको जोड छ।

ऊर्जासँग सम्बन्धित विषयभित्र आवश्यकता अनुसार गुणस्तरीय बिजुली आपूर्ति गर्न जोड दिइएको छ। श्रम सम्बन्धी विषयमा श्रम अनुसारको ज्याला लगायत बुँदा छन्। कर, शुल्क र दस्तुरमा रहेका अव्यावहारिक पक्षलाई व्यावहारिक बनाउन भनिएको छ। अन्य विषयमा विदेशी विज्ञापन नियमन, ढुवानी व्यवस्थामा सुधार, उद्योगको हकमा व्यक्ति सरह जग्गाको हदबन्दी अव्यावहारिक देखिएकाले त्यसलाई उद्योगको प्रकृतिअनुसार कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ।

समितिका सदस्य वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए स्वदेशी र बाहिरी लगानी दुवै बढ्ने दाबी गरे। लगानी आकर्षित गर्न सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत तयारीका लागि समितिका सुझाव महत्वपुर्ण मानिए पनि प्रतिवेदन लगानी सम्मेलनभन्दा एक दिनअघि मात्र बुझाइएको छ। सुरुमा आएका केही बुँदाहरुमा संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि केही ढिलाइ भएको संघका निवर्तमान अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले बतए। लगानी सम्मेलनअगावै प्रतिवेदन बुझाउन नसके पनि त्यसका सिफारिसहरु कार्यान्यवन गर्दा साँच्चिकै लगानी बढ्ने र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसँगै समग्र मुलुककै आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने शर्माले बताए।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७५ ०२:०२ शुक्रबार