रविभक्त श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
नेपाललाई विश्वका लगानीमाझ ‘प्रमोसन’ गर्न सुनौलो अवसर आएको छ। स्थिर सरकार आएपछि लगानी सम्मेलन हुँदैछ। विगतको लगानी सम्मेलनभन्दा अहिले फरक अवस्था छ। उद्योग, व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन नयाँ आएका छन्।
अहिलेको सम्मेलनले विश्व समुदायमा आस जगाउन सक्ने प्रशस्त आधार छन्। मुलुकमा नयाँ संविधान र स्थिर सरकार छ। विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) आएको छ। आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन बनेका छन्। कतिपय बन्ने क्रममा छन्। सरकारले अहिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) ल्याउन गरेको प्रयासले फड्को मार्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले मेहनत गरेको छ। यसलाई सफल पार्न निजी क्षेत्रको पनि भूमिका रहन्छ।\
नेपालमा धेरै स्रोत छ। पर्यटन, जलविद्युत्, उच्च मूल्य भएका कृषिजन्य उत्पादन, सेवा क्षेत्रमा लगानी ल्याउन सकिन्छ। सरकारले विदेशी लगानीका लागि उपयुक्त परियोजना छनोट गरेको छ। ती विदेशी लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त नै छ। हामीभन्दा सानो मुलुक मालदिभ्सलाई हेरौं न। उनीहरुले पर्यटनलाई प्राथमिकता दिए। त्यहाँको आर्थिक क्षेत्रमा पर्यटनको योगदान छ। भुटान हेरौं। उसले विद्युत् उत्पादन गरेर भारतलाई बेचेको छ। जलस्रोतले भुटानको विकासमा योगदान पु¥याएको छ। हामी पर्यटन, जलस्रोतमा धनी छौं। यी दुई क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याएर काम गर्ने हो भने अवसर छ। इच्छाशक्ति देखाएर लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुप¥यो। यहाँ वातावरण तयार गरे निजी क्षेत्र साझेदार ल्याएर लगानी बढाउन तयार छ।
आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ। २०२० मा २० लाख पर्यटन ल्याउने भनिएको छ। यसको लागि हवाई, सडक, रेल कनेक्टिभिटी सरकारले बढाउनु पर्छ। पूर्वाधार विकास गर्न सके अरु उद्योग आफ से आफ बढ्छ। दक्षिण कोरियाले ४०–५० वर्षअघि कुल बजेटको ६० प्रतिशत पूर्वाधारमा खर्च गथ्र्यो। अहिले दक्षिण कोरिया कहाँ पुग्यो ? एफडिआई ल्याएको छ भने उद्योगबाट उसले कमाएको पैसा आफ्नो मुलुकमा लैजान दिनुपर्छ। पारदर्शी बनाउनु पर्छ।
हाम्रा छिमेकी मुलुकले जुन सुविधा दिएको छ। त्योभन्दा आकर्षक सुविधा दिनुपर्छ। जहाँ अवसर छ त्यहाँ लगानीकर्ता जान्छन्। ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी ल्याउन सकिन्छ। जस्तै डाबरको नेपालमा उत्पादन भएको ९० प्रतिशत जुस भारत निकासी हुन्छ। लगानीकर्तालाई सुविधा दिन कन्जुस्याइँ गर्नु हुन्न। साँच्चिकै विदेशी लगानी बढाउने हो भने सरकारले खाका तयार गरेर अघि बढ्नुपर्छ। सरकारले सम्मेलन गरेरमात्र पुग्दैन। जतिसुकै राम्रो नीति आए पनि प्रशासनमा व्यापक सुधारको खाँचो छ। एक दिनमा सकिने काम दसौं दिन लाग्छ। झन्झटिलो प्रक्रिया छ। फिटामा एकद्वार प्रणालीको कुरा आए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
सरकारले राष्ट्रिय उद्योगीको संरक्षणका लागि सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्नु हुँदैन।
फिटा आउनुअघि प्रधानमन्त्रीले सुझाव दिन आग्रह गरेकाले नेपालमा कार्यरत बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग छलफल गरेर सुझाव दिएका थियौं। बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई असर पार्ने केही प्रावधान राखिएको छ। अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा सहायक उद्योग विकास गर्न भूमिका निर्वाह गरेका छन्। कतिपय बन्द भएका उद्योगले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सहायकको रुपमा उत्पादन गरेर काम गरेका छन्। यो व्यवस्था फिटामा हटाइयो। यसमा केही द्विविधा देखिएको छ।
निजी क्षेत्रले दिएका केही सुझाव समावेश भएको छैन। विदेशी लगानी वृद्धिका लागि नयाँ लगानीकर्ता ल्याउन मुलुकभित्र आएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अनुभव कस्तो भयो भनेर बुझ्छन्। त्यसका लागि सकारात्मक सन्देश दिन सक्नुपर्छ। सरकारले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज डेभलपमेन्ट काउन्सिल गठन गरेको छ। यसमा अर्थमन्त्री, उद्योग, कृषि, पर्यटन मन्त्रीलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि छन्। त्यो काउन्सिलमा सरकारले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको तर्फबाट म आफैंलाई मनोनित गरेको छ। यो उच्चस्तरको समितिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका तर्फबाट प्रतिनिधि मनोनित गरेकाले यहाँ रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी उत्साहित भएका छन्।
कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्नुअघि यहाँको बजारमा कति बिक्री हुन्छ भन्ने लगानीकर्ताले हेर्छन्। कतिपयले यहाँ उत्पादन गरेर विदेश पनि निर्यात गरेका छन्। आफ्नो मातृ कम्पनीबाट आयात गर्न छुट दिनुपर्छ। एफडिआई आउनुअघि यहाँ भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीको धारणा लिएरमात्र लगानीकर्ता आउँछन्। बाहिरका नयाँ कम्पनी यहाँ आउनुपूर्व यहाँ रहेका कम्पनीलाई पनि सकारात्मक बनाउनु आवश्यक छ। विगतमा यहाँ भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले राम्रो गरेका छन्। उपयुक्त वातारण तयार गर्ने हो भने ती कम्पनी लगानी वृद्धि गरेर क्षमता बढाउन तयार छन्। यहाँ आएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लगानी थप्न चाहेका छन्। यहाँ भएका कम्पनी सन्तुष्ट भए भने बाहिरबाट आउने लगानी स्वतः बढ्छ।
संसारमा धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनी भए पनि किन आउन सकेका छैनन् ? सयौं करोड रुपैयाँका सामग्री यहाँ बेच्ने कम्पनी किन आएका छैनन् त ? यो विषयमा अध्ययन गरेर आउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। त्यसले व्यापार घाटा पनि बढेको छ। जसले नेपालमा सामान बिक्री गरेका उद्योगलाई यहाँ नै उत्पादन गर्न लगाउन सक्यो भने मुलुकलाई फाइदा हुन्छ। यहाँ उद्योग स्थापना गरेर छिमेकमा निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। उद्योग, व्यापारको नीति बनाउँदा यो क्षेत्रमा लागेकासँग अनुभव र ‘आइडिया’ लिनुपर्छ। निजी क्षेत्रका संस्थागत सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि ऐन, नियम बनाउँदा निजी क्षेत्रका कुरा सुन्नुपर्छ। सरकारले यस्ता विषयमा ध्यान देओस्।
राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक विकासको कुरालाई प्राथमिकता दिएका छन्। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता आएको छ। तर, मन्त्रीका फरक धारणा आएको पनि देखिन्छ। निजी क्षेत्र सहयोग गर्न तयार छ। कुनै बेला हामीले चामल निर्यात गथ्र्यौं। अहिले चामल मात्र ३० अर्ब रुपैयाँको आयात भइरहेको छ। हामीले राम्रो राजमार्ग बनाउन सकेका छैनौं। सुदूरपश्चिममा जडीबुटीको खानी छ। प्रशोधन नभई दक्षिण र उत्तर गएको छ। त्यसलाई प्रशोधन गर्न सके अर्बौं डलर आम्दानी गर्न सकिन्छ।
हाम्रा कानुन दोहोरो अर्थ लाग्ने छन्। यसले बिगारेको छ। उद्योगसम्बन्धी विभाग, मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा फेरि अर्को मन्त्रालय वा विभागबाट स्वीकृत लिनुपर्ने झन्झलिटो प्रक्रिया छ। यसलाई हटाउनु पर्छ। लगानीकर्ताले एकै ठाउँमा सेवा चाहन्छन्। हामीले दिन सकेका छैनौं।
हामीले अहिलेको अवसरलाई ‘क्यास’ गर्नुपर्छ। भारतमा विदेशबाट लगानी आएको छ भने नेपालमा नआउने कुरा छैन। मुलुक संघीय संरचनामा गएको छ। आकर्षक प्याकेज दिएर लगानी भिœयाउने सकारात्मक प्रतिस्पर्धा गर्नुप-यो। काठमाडौं बसेर यहाँ नै लागनी गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जहाँ सुविधा पाइन्छ उद्योगी त्यहाँ जान्छन्। नेपाललाई लगानी बढाउने मौका हो। विदेशी लगानी कागजमा मात्र नभएर यथार्थ रुपमा ल्याउन अवसरको सदुपयोग गर्नुप¥यो। सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर ‘पार्टनरसिप एप्रोच’मा अघि बढ्नुपर्छ। (नागरिककर्मी दिलीप पौडेलसँगको कुराकानीमा आधारित )
प्रकाशित: १५ चैत्र २०७५ ०१:४६ शुक्रबार
