दमक – झापामा निर्माण हुने चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क निर्माणका लागि ४४ जना जग्गाधनीले मुआब्जा बुझेका छन्। जग्गाधनीले मुआब्जावापतको ६ करोडभन्दा बढी रकम प्राप्त गरेका छन्। 

पुस १९ गतेदेखि जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिएको थियो। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको दमक सम्पर्क कार्यालयका कर्मचारी रसिलाल राउतका अनुसार अरु जग्गाधनीले समेत मुआब्जा माग्दै आवेदन दिएका छन्। ‘मालपोत कार्यालयमा लगत कट्टा गरेर नगद वितरण गरिने छ,’ राउतले भने, ‘धेरैजसो खेतीयोग्य र काँसघारीका जग्गाधनीले मुआब्जा बुझेका छन्। सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि ४३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ।’

मुआब्जा कम भएको भनेर गरिएको आन्दोलन रोकिएपछि जग्गाधनीले निवेदन धमाधम दिन थालेका हुन्। ‘आन्दोलनले मूल्य केही बढ्ला भनेका थियौं,’ एक जना जग्गाधनीले भने, ‘तर आन्दोलन गर्ने नै स्थानीय थिएनन्, कता हराए हराए।’ औद्योगिक क्षेत्र संघर्ष समितिका सचिव करणसिंह बस्नेतले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण नै अनिश्चित देखिएको बताए। उनले सरकारी सयन्त्रलाई समेत यसबारे जानकारी नभएको उल्लेख गरे। 

‘सरकारले जग्गा मात्रै कब्जा गर्न खोजेको हामीलाई आभास भएको छ,’ उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रबारे न चिनियाँ राजदूतावासलाई जानकारी छ, न त कर्मचारी सयन्त्रलाई।’ बस्नेतले आन्दोलनको स्वरुप फेरिएको बताए। उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर जग्गाको मुआब्जा कम भएको दाबी गरिएको जानकारी दिए। अब अदालतको आदेश अनुसार काम गर्ने छौ, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले समेत यस विषयमा चासो नदिएपछि हामी समस्यामा परेका हौं।’ 

मुआब्जा वितरण गर्ने र बढाउनुपर्ने पक्षबीचको अन्योलले धेरै जग्गाधनीले निवदेन दिएका थिएनन्। औद्योगिक क्षेत्र सरोकार समितिले संघर्ष समितिविरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गरेपछि धेरै जग्गाधनीले आवेदन दिएका हुन्। सरोकार समितिका अध्यक्ष मदन अधिकारीले केही अन्यत्रबाट आएका मानिसले गरेको आन्दोलन नथेग्ने बताए। ‘अब जनताले धमाधम जग्गाको मुआब्जा बुझेका छन्,’ उनले भने, ‘विकास विरोधीहरु आतिएर भागेका छन्।’ 
कार्यालयले पाँच सय ९४ वटा कित्ताको मुआब्जा रकम वितरण गर्नुपर्ने छ। दमकको औद्योगिक क्षेत्रका लागि सिफारिस समितिले ०७४ फागुन १४ मा पहिलो पटक मुआब्जाका लागि चार सय ३० वटा कित्ता नम्बर उल्लेख गरी सूचना प्रकाशन गरेको थियो। सिफारिस समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नापी, मालपोत अधिकृतसहित थिए। उनीहरुकै सिफारिसका आधारमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मुआब्जा वितरणको काम अघि बढाएको हो। 

अहिले कमल गाउँपालिका–७ का जग्गाधनीले मुआब्जा बुझेका हुन्। दुई हजार दुई सय बिघामा बन्ने औद्योगिक क्षेत्र चीन सरकारले ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबिओआर) अन्तर्गत बनाउन लागेका हो। दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकामा चीनले औद्योगिक क्षेत्र बनाइदिने सम्झौता भएको छ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पहिलो चरणमा कमल गाउँपालिका–७ मा चार सय ११ बिघा दुई कट्ठा ४.२५ धुर जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरी मुआब्जा रकम वितरण गरिरहेको छ। ती जग्गा समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर बगर, काँसघारी र खेतीयोग्य गरी तीन हिसाबमा वर्गीकरण गरेको छ। खेतीयोग्यलाई प्रतिबिघा २२ लाख, काँसघरीलाई प्रतिबिघा आठ लाख र बगरलाई दुई लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रका लागि नौ सय ४२ बिघा जग्गा भने निःशुल्क प्राप्त भइसकेको छ।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७५ ०१:४२ बुधबार