काठमाडौं – सरकारले सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन भूकम्पपीडितलाई घडेरी किन्न अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान कार्यविधिमा भएको दोस्रो संशोधनले उक्त व्यवस्था गरेको हो।

माघ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संशोधन गरिएको कार्यविधि अनुसार सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका र अन्यत्र जग्गा नभएका पीडितलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर घडेरी खरिद गर्न दुई लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। तर, उनीहरुले हाल उपभोग गरिरहेको जग्गा छोड्नुपर्नेछ। उनीहरुले घर निर्माणका लागि थप तीन लाख रुपैयाँ अनुदानसमेत पाउनेछन्। यसअघि अन्यत्र जग्गा नभएका त्यस्ता पीडितका लागि अनुदान दिने व्यवस्था नहुँदा  हालसम्म घर पुनर्निर्माण अन्योलमा पर्दै आएको थियो। कार्यविधि संशोधनसँगै ती पीडितका समस्या सम्बोधन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। 

उनीहरुलाई भूकम्प प्रभावित संरचना पुनर्निर्माणको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कार्यविधि तथा भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणको लागि वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराइने संशोधित कार्यविधिमा उल्लेख छ। ‘लाभग्राहीको सूचीमा परेका भूमिहीन भूकम्पपीडितले घरवासको लागि उपयुक्त बमोजिम स्थानान्तरण हुन नचाहनेको हकमा निजहरुले परम्परादेखि भोग गर्दै आएको साबिकको घडेरी जग्गामा नै निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न चाहेको खवस्थामा निजहरुले भोग गरेको जग्गामा घरवासको क्रममा जडान भएका धारा, विद्युत्, टेलिफोन आदिको प्रमाणसहित सार्वजनिक मुचुल्काको आधारमा स्थानीय तहबाट सिफारिस भई जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयका आधारमा सोही स्थानमा निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न अनुदान रकम उपलब्ध गराउने,’ संशोधित कार्यविधिमा उल्लेख छ। यस्तो जग्गामा पुनर्निर्माण गर्ने निजी आवासको हकमा घरको लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ, साइट प्लान, सडककको अधिकार क्षेत्रभित्रबाट दुरीलगायत विवरण पेस गरी घर निर्माण स्वीकृतिका लागि दिएको निवेदन स्थानीय तहले अभिलेखीकरण गरी निर्माण स्वीकृति दिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। तर, त्यस्तो स्वीकृतिलाई जग्गा दर्ता प्रमाणको रुपमा नलिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, अन्य व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको घरमा बस्दै आएका र भूकम्पबाट घर भत्किएपछि घरविहीन भएका पीडितलाई पनि विभिन्न विकल्पमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। सम्बन्धित घरधनीले मन्जुरीनामा दिएको खण्डमा त्यस्ता लाभग्राहीलाई नियमानुसार पुनर्निर्माण वा प्रबलीकरण लाभग्राहीमा सूचीकृत गरी अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। त्यस्तो मन्जुरीनामा नपाएका पीडितले आफ्नो नाममा भएको अन्य जग्गामा घर बनाउनका लागि अनुदान पाउनेछन्। तेस्रो विकल्पमा सम्बन्धित घरधनीबाट मन्जुरीनामा नपाएका तथा अन्यत्र जग्गा नभएका पीडितलाई घडेरी खरिद र घर निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा गरिएको छ। 

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बस्ती क्षेत्रका निजी आवास पुनर्निर्माणका लाभग्राहीको घर भत्काउने क्रममा जोडिएको घर भत्किएको खण्डमा त्यस्ता घरधनीलाई पनि लाभग्राही कायम गरी अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा छ। त्यस्तै, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बस्ती क्षेत्रका लाभग्राहीलाई नगरपालिकामार्फत पहिलो र दोस्रो किस्ताको दुई लाख रुपैयाँ एकमुस्ट प्रदान गर्ने, जोखिम वर्गका लाभग्राहीलाई घर बनाउन प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने, आफैं जग्गा खरिद गरी घर निर्माण प्रक्रिया थालेका जोखिमयुक्त क्षेत्रका पीडितलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने, सम्पदा बस्तीका पीडितलाई मौलिक शैलीमा घर निर्माणका लागि थप ५० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने लगायत व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। 

प्राधिकरणले गुनासो सम्बोधनबाट कायम भएका लाभग्राही, जोखिमयुक्त बस्ती तथा जोखिम वर्गका लाभग्राहीबाहेक सबै निजी आवास पुनर्निर्माणको काम चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसै अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। निजी आवास पुनर्निर्माणमा रहेका समस्यालाई सम्बोधन गरी सहजीकरण गर्न कार्यविधि संशोधन गरिएको बताइएको छ।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७५ ०१:१७ बुधबार