काठमाडौं– फागुन १ अर्थात् भोलिका दिन सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’को दिन पारेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गर्दै छ। कार्यक्रमअनुसार बेरोजगार व्यक्तिले हरेक आर्थिक वर्षमा एक सय दिन बराबरको बेरोजगार भत्ता पाउनेछन्।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमपछि आएको यो सरकारको अर्को जनप्रिय कार्यक्रम हो। चालु आर्थिक वर्षले यो कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री सरकारले आफ्ना र अर्काका कार्यकर्ता भनेर नछुटाउने हो भने कार्यक्रम राम्रो रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका–०७५ ले बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १ सय दिन बराबरको रोजगारी दिने उल्लेख छ। रोजगार सूचना, परामर्श र सहजीकरण, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम दिइने निर्देशिकाले जनाएको छ। बेरोजगार परिवारलाई भने रोजगारी प्राप्त नगरेको अवस्थामा रोजगारी नपाएको दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम निर्वाह भत्ताको रुपमा उपलब्ध गराइने छ। सो रकम बैंक खातामा भुक्तानी हुनेछ।

निर्देशिकाले हरेक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको कल्पना गरेको छ। निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले बेरोजगार व्यक्तिको पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सोको आवधिक लगत राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।’

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल सरकारले ल्याएको कार्यक्रमले उद्यमशीलता र सिर्जनाशीलताको विकास नहुने बताए। उनले भने, ‘यो कार्यक्रमले फेरि निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रलाई नै बढावा दिन्छ। सरकारले सोचेको जस्तो आर्थिक समृद्धि ल्याउन यो कार्यक्रमले सहयोग गर्दैन।’

काठमाडौंमा जनयुद्ध दिवसको खासै महत्वपूर्ण कार्यक्रम यस वर्ष छैनन्। माओवादीले १ फागुन २०५१ मा ‘जनयुद्ध’ थालेपछि माओवादीले हरेक वर्ष यसको वार्षिकी मनाउँदै आएको थियो। ३ जेठ ०७५ मा माओवादी र एमाले एकीकरणपछिको यो पहिलो दिवस हो। अर्थशास्त्री पीताम्बर शर्माले स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्नु सकारात्मक भएको बताए। भने, ‘स्थानीय तहको क्षमता बढाउनुपर्छ। उनीहरूलाई सक्षम बनाउने हो भने काम नहुने भन्ने छैन। सरकारको सफा दृष्टि भएमात्र यस्ता कार्यक्रमले सफलता हासिल गर्छन्।’ निर्देशिकाले प्रदेश र संघीय सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रमका लागि श्रमिक आवश्यक पर्दा स्थानीय रोजगार सूचना केन्द्रमा सम्पर्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ। कामदारको माग आएको सात दिनभित्र यस्ता केन्द्रले बेरोजगारको सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई काममा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। ‘काम गर्छु भनेर मात्र भएन’, पूर्वउपाध्याय क्षत्री भन्छन्, ‘काम गर्न जान्ने मानिस पनि चाहियो। बेरोजगार छ भन्दैमा काम नजानेको व्यक्तिलाई कसरी काममा लगाउन सकिन्छ।’ सरकारले कृषि, ऊर्जा, वन, पर्यटन, सडक, शिक्षा, सडकलगायत क्षेत्रका बेरोजगारकालाई रोजगार सिर्जना गर्न सकिने जनाएको छ। ‘माछा पाल्छु मात्र भनेर भएन,’  पूर्वउपाध्याय क्षत्री भन्छन्, ‘माछा पाल्न पोखरी खन्न पनि जान्नुपर्‍यो। अनि मात्र रोजगार हुन सकिन्छ।’

सोमबार श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस सम्बन्धी जानकारी गराएका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री विष्टले यो कार्यक्रमले आगामी पाच वर्षभित्र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारको अन्त्य गर्ने बताए। अहिले वैदेशिक रोजगारमा गएकामध्ये ७४.५० प्रतिशत अदक्ष रहेका मन्त्रालयकै तथ्यांकले देखाएको छ। अहिलेको चुनौती त्यस्ता कामदारलाई दक्ष बनाउनुमै देखिन्छ। ‘सरकारको क्षमता नबढेसम्म यस्ता कार्यक्रमको उपलव्धि छैन,’ अर्थशास्त्री शर्माले भने, ‘उत्पादन बढ्यो भने आर्थिक क्रियाकलाप बढेर रोजगार सिर्जना हुन्छ। लगानी बढ्छ। सीप विकास हुन्छ। सरकारले यस तर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ। ’

प्रकाशित: २९ माघ २०७५ १२:४० मंगलबार