३१ असार २०७७ बुधबार
अर्थ

निजी सवारी साधनको बिक्री घट्यो

काठमाडौं – निजी सवारी साधनलाई अनुत्पादक तथा विलासी वस्तु भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कठोर नीति ल्याएपछि त्यस्ता सवारी साधनको बिक्रीमा कमी आएको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा निजी सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सवारी मूल्यांकनको अधिकतम ५० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि निजी सवारी साधनको बिक्री घटेको हो। 

यसअघि सवारी मूल्यांकनको अधिकतम ६५ प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था परिमार्जन गर्दै ५० प्रतिशतमा झारेपछि निजी सवारी साधनको बिक्री घटेको अटो व्यवसायीको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए। ‘तथ्यांक आउन केही समय लाग्ने भए पनि बिक्रीमा कमी आएको छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकले अटो कर्जामा कडा गरेपछि त्यसको प्रभाव बिक्रीमा परेको हो।’

चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै गत मंसिर ११ मा प्राकृतिक व्यक्तिलाई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सो सवारी साधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशत गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो। तर, विद्युतीय सवारी साधनलाई भने प्रोत्साहन गर्दै मूल्याकंनको ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

केन्द्रीय बैंकले निजी सवारी साधन खरिदमा बैंकहरुले प्रवाह गर्दै आएको ऋणलाई कटौती गर्ने नीति ल्याएपछि निजी सवारी साधनको बिक्रीमा कमी आएको व्यवसायी बताउँछन्। केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिको प्रभाव निजी सवारी साधनको बिक्रीमा पर्न थालेको उनीहरुको भनाइ छ। 

राष्ट्र बैंकले ल्याएको पछिल्लो नीतिले निजी सवारी साधन खरिदमा असर परेको छ। यसअघि पनि यो व्यवसायलाई भूकम्प, नाकाबन्दी र तराई–मधेसले आन्दोलनले आक्रान्त बनाएको थियो। अटो व्यवसाय पुनः केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नयाँ नीतिको चेपुवामा परेको व्यवसायी बताउँछन्। 

‘राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउनुपूर्व यति निजी सवारी साधन बिक्री हुने गर्थे र नीति ल्याइसकेपछि यति निजी सवारी साधन बिक्री हुन थालेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक आइसकेको छैन,’ दुलालले भने, ‘तर, ती वस्तुको बिक्रीमा कमी आएको छ। अत्यावश्यक वस्तुलाई केन्द्रीय बैंकले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नभएकोमा हामीलाई चिन्ता लागेको छ।’

यसअघि पनि निजी सवारी साधन खरिद गर्दा मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र ऋण दिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो। त्यसको आलोचना गर्दै नाडाले राष्ट्र बैंकलाई अटोलोन नीतिमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेपछि मूल्यांकनको ६५ कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो। त्यसअघि  मूल्यांकनको ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो।

कहिले बिलासी वस्तु भन्दै त कहिले अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै अटोलोनमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न थालेको छ।‘राज्यलाई बढी कर तिर्ने सवारी साधनलाई अनुत्पादक भन्न मिल्दैन,’ नाडाका एक सदस्यले भने, ‘बैंकको ऋणको डिफल्ट नै नरहेको क्षेत्रमा सीमा तोक्नु गलत हो।’

अर्थतन्त्रमा सवारी साधनले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुयाएको भन्दै त्यसलाई बिर्सन नहुने बताए। ‘कम्तीमा ७० प्रतिशतसम्म बैंकले लगानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘३० प्रतिशत सवारी साधन खरिदकर्ताले रकम राख्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ।’ 

लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभाव नहोस् भन्नका लागि पनि राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याएको कतिपयको बुझाइ छ। निजी सवारी साधनमा बैंकले ऋण प्रवाह गरेका कारण तरलता अभाव नभएको व्यवसायीको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले किन निजी सवारी साधन खरिदमा ऋण प्रवाह कम गर्नुपरेको हो भन्ने तर्क दिएको छैन्। तर, अटोमा जाने कर्जा भने कटौती गर्दै गएको छ। राष्ट्र बैंकले एक खर्बभन्दा बढी राजस्व तिर्ने क्षेत्रलाई असर पार्ने निर्णय गर्नुपूर्व सोच्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ।

केन्द्रीय बैंकको उक्त नयाँ नियम निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा मात्रै लागू हुने भएकाले उक्त सवारी साधनको मात्रै बिक्रीमा कमी आएको जानाकार बताउँछन्। सार्वजनिक, भौतिक निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने गाडीलाई त्यस्तो व्यवस्था लागू नहुने भएकाले त्यस्ता साधनको बिक्रीमा असर नपरेको उनीहरुको बुझाइ छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अटोमा धेरै ऋण लगानी गर्न थालेपछि त्यसमा लगाम लगाउनुपरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। केन्द्रीय बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रलाई कस्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति ल्याएको छ। पछिल्लो समय यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निजी सवारी साधनमा परेको छ।  

नाडाका अनुसार, अहिले पनि कोचिएर यात्रा गर्ने वर्ग कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशत छ। करिब पाँच प्रतिशतले मात्र आफ्नो साधन प्रयोग गरिरहेको छ। सवारी साधनको प्रयोग गर्ने नैसर्गिक अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई रहेको बताउँदै नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अटोलोन नीतिमा पुनर्विचार गर्न माग आग्रह गरेको छ।

प्रकाशित: २५ माघ २०७५ ०७:०४ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App