काठमाडौं – रोजगारीका प्रमुखमध्येका दुई गन्तव्य संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र ओमानसँगको श्रम समझदारी (एमओयू) अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 

युएईसँगको एमओयू परिमार्जनसहित नवीकरण गर्न र ओमानसँग पहिलोपटक एमओयू गर्न लागिएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा युएई र ओमान पुगेको टोलीले एमओयूमा समेटिनुपर्ने विषयवस्तु लगभग टुंगो लगाएको छ।

घिमिरेका अनुसार युएई अबको एक महिना र ओमान चार–पाँच महिनाभित्र एमओयूमा हस्ताक्षर गर्न तयार छन्। तर, दुवै देशले कामदारको पक्षमा लिखित सहमति भएपछि मात्र एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने घिमिरेले बताए।नेपाल र युएईबीच पहिलोपटक सन् २००७ मा एमओयू भएको थियो। त्यतिखेरको एमओयू निकै संक्षिप्त हुनाको साथै कामदारमैत्री हुन नसकेको गुनासो छ। विगतमा उक्त एमओयू परिमार्जन गर्न खोजिए पनि विविध कारणले हुन सकेन। खासगरी नेपालकै घरेलु अस्थिर राजनीतिका कारण एमओयू परिमार्जन हुन नसकेको बताइन्छ। 

मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले एमओयूका लागि नेपालले उठाएका अधिकांश विषयवस्तुप्रति युएई र ओमानका अधिकारी सकारात्मक रहेको बताए। ‘हामीले कामदारको हितमा राखेका अधिकांश चासोप्रति दुवै देशका अधिकारी सकारात्मक छन्,’ घिमिरेले भने, ‘अबको हाम्रो जोड ती चासोमा पहिला लिखित सहमति होस् भन्ने छ।’ 

नेपालले कामदारसँग कुनै शुल्क लिन नहुने, कामदार समस्यामा पर्दा सरकारी निकायबाट अनुगमन हुनुपर्ने, कानुनी सहायता पाउनुपर्ने लगायत विषय उठाएको छ।

स्रोत र गन्तव्य मुलुकबीच कामदारको हितका लागि लिखित सहमति भयो भने कार्यान्वयन गर्न सहज हुने नेपाली पक्षको बुझाइ छ। ‘गन्तव्य मुलुकमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध गराउनु स्रोत मुलुकको जिम्मेवारी महŒवपूर्ण हुने भएकाले एमओयूअघि नै हामीले उठाएका सबै विषयमा प्रस्ट हुनुपर्ने ठानेका छौं,’ उनले भने, ‘अब ती मुलुकले जहिलेसम्म हाम्रो चासोमा सहमति जनाएर लिखित सहमति जनाउँछन्, लगत्तै एमओयूमा हस्ताक्षर हुन्छ।’ 

ती देशका अधिकारीहरूले प्रत्यक्ष छलफलमा नेपालले राखेका चासोमा सहमति जनाएको र एमओयू गर्न आतुर रहेकाले चाँडै हस्ताक्षर हुने घिमिरेको भनाइ छ। नेपालले ती मुलुकसँग रोजगारीमा जाने कामदारसँग कुनै शुल्क लिन नहुने, कामदार समस्यामा पर्दा सरकारी निकायबाट अनुगमन हुनुपर्ने, कानुनी सहायता पाउनुपर्ने लगायतमा विषयलाई उठाएको छ। 

‘कामदारको हकहित र शून्य लागतबाहेक ती मुलुकमा दुई वर्ष काम गरेर घर फर्कंदा  मजदुरले के सुविधा पाउने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ,’ घिमिरेले भने। तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २०७२ मा खाडीका छ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको हकमा शून्य लागतको निर्णय गरे पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन। शून्य लागत कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा म्यानपावर व्यवसायीले रोजगारदाताबाट कामदारको मागपत्र ल्याउँदा रकम खर्च हुने गरेको तथा रोजगारदाताले हवाई जहाजको टिकट उपलब्ध नगराउने गरेको गुनासो गर्दै आइरहेका छन्। एमओयूमा कामदार आपूर्ति गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने सहमति जनाए भने निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयनमा सहज हुनेछ। 

त्यस्तै यसपटक नेपालले ती दुई देशसँग गरेको अर्को नयाँ प्रस्ताव अब अदक्ष कामदार मात्र नभई दक्ष र सेमी दक्ष कामदार पनि लैजानु पर्नेमा जोड दिएको छ। गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता नहुँदा नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित हुने गरेको गुनासो व्याप्त रहँदै आएको छ। श्रम सम्झौता नहुँदा गन्तव्य मुलुकका सरकारले कानुनी रूपमा आप्रवासी कामदारलाई नचिन्ने र रोजगारदाताले जे चाहन्छन् सोही अनुसार मनलाग्दी व्यवहार हुने गरेको गुनासो छ। 

रोजगारदाताले सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक र काम नदिएदेखि लगायत अन्य शोषणमा पर्दासमेत आवाज उठाउन सकेको पाइँदैन। श्रम सम्झौताको अभावमा गन्तव्य मुलुकमा पीडित भएका कामदार स्वदेश फर्केपछि मात्र पठाउने म्यानपावरविरुद्ध उजुरी गर्न बाध्य हुँदै आएका छन्। प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्त अनुसार जुन मुलुकमा कामदार पीडित भएका हुन्छन्, तिनै देशमा कामदारले उजुरी गर्न पाउनु पर्ने हो। तर, श्रम सम्झौता नहुँदा ती मुलुकका सरकारले आप्रवासी कामदारको पीडा सुन्दैनन्। 

हाल सरकारले संस्थागततर्फ विश्वका एक सय आठ (एक सय १० मध्ये दुई बन्द) र व्यक्तिगततर्फ एक सय ६७ देशमा श्रम स्वीकृति दिने गर्छ। श्रम सम्झौता भने अहिलेसम्म आठ देशसँग मात्रै हुन सकेको छ। पछिल्लोपटक कात्तिक १२ गते मलेसियासँग एमओयू गरिएको छ। मन्त्रालयले उक्त एमओयूलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विवादित बनेको छ। मलेसिया रोजगारी सुचारु हुने÷नहुने अन्योल कायमै छ। 

युएई र ओमानसँग एमओयू गर्नका लागि घिमिरेको नेतृत्वमा अघिल्लो साता परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयमा अधिकारीहरू ती मुलुक पुगेका थिए। ती मुलुकमा रहेका दूतावासका अधिकारीहरूले समेत एमओयू तयारीको छलफलमा सहभागी भएको घिमिरेले बताए। श्रम स्वीकृति लिएर युएईमा करिब साढे चार लाख र ओमानमा एक लाख युवा पुगेका छन्। जेठ २ गतेयता मलेसिया रोजगारी रोकिएका कारण पछिल्लो समयमा युएई जाने युवाको संख्या बढेको छ।

प्रकाशित: २३ माघ २०७५ ०१:०७ बुधबार