१६ चैत्र २०८० शुक्रबार
अर्थ

उखु किसानलाई सधैं अन्याय, अझै सवा तीन अर्ब बाँकी

काठमाडौं – उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले मन्त्रालय समालेसँगै उखु किसानलाई पैसा नदिने उद्योगी–व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने र मिल बन्द गर्नेसम्मको चर्को भाषण दिए। मन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट किसानले वास्तवमै आफ्नो सरकार आएको महसुस गरे। मन्त्री यादवको बारम्बारको धम्कीपूर्ण भाषणपछि डराएका केही उद्योगी–व्यवसायी उनीसँग छलफल गर्न मन्त्रालयसम्मै पुगे।

तत्कालीन अवस्थामा उद्योगीले वक्यौता रकम दिए पनि यो वर्ष फेरि किसनाले पुरानै नियति भोग्नुपरेको छ। किसानका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्। न उनीहरुले बेचेको उखुको भुक्तानी पाएका छन् न उखुको मूल्य नै। किसानले सवा तीन अर्ब रुपैयाँ उखु मिल र सरकारसँग लिन बाँकी छ। यो तथ्यांक सोमबारसम्मको हो। उखु बिक्री गरेको रकम नपाएपछि सर्लाहीका किसानले आत्मदाहको चेतावनीसमेत दिएका छन्।

मन्त्री यादवले पद सम्हालेको पनि एक वर्ष पुग्न लागेको छ। किसानले फेरि पुरानै समस्यामा भोग्नुपरेको छ। किसानले अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ। किसकानले प्रश्न गर्न थालेका छन्– उद्योगमन्त्री यादवले चर्को भाषण केका लागि गरेका थिए ? उखु नगदे बाली भनिए पनि वर्षौंदेखि उधारोमा बेच्न बाध्य किसानको हकहितका लागि वा अर्को कुनै अमूक उद्देश्यका लागि ? उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले किसानले अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नपाउँदा पनि सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाए। ‘गत वर्ष मन्त्री भएलगत्तै यादवले भुक्तानीका लागि तत्परता देखाए पनि यो वर्ष किसानको पक्षमा केही गरेको देखिएन,’ मैनालीले भने।

उखु किसानले तीन अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको मैनाली बताउँछन्। उनका अनुसार उखु बिक्री गरेको गत वर्षको ४० करोड, चालु वर्षको दुई अर्ब १४ करोड र सरकारले दिनुपर्ने गत वर्षको अनुदान ७० करोड रुपैयाँ किसानले पाउन बाँकी छ।

सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनी मिलले गत वर्षकै करिब २४ करोड र श्रीराम सुगर मिलले १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी राखेको अध्यक्ष मैनालीले बताए। ‘सबै उद्योगले गत वर्षकै करिब ४० करोड रुपैयाँ अहिलेसम्म दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यो वर्षको पनि एक रुपैयाँ दिएका छैनन्।’ मैनालीले सरकार र चिनी उद्योगीबाट प्रताडित भएकै कारण किसानले आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। ‘किसानलाई उखु उद्योगीले त ठग्दै आएका थिए,’ मैनालीले भने, ‘सरकारले पनि विभिन्न बहाना बनाएर अनुदानको ७० करोड रुपैयाँ दिएन।’ सरकारबाट पाउनुपर्ने प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान किसानले नपाएको उनले बताए। बाराका किसानले अनुदान पाए पनि सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र नवलपरासीकाले नपाएको जानकारी मैनालीले दिए। ‘अर्थ मन्त्रालयले कृषिका लागि ९३ करोड रुपैयाँ निकासा दिएको छ,’ मैनालीले भने, ‘उक्त रकममध्ये २३ करोडमात्र किसानले पाए।’

मैनालीका अनुसार यो वर्ष उखु क्रसिङ सुरु भएको तीन साता भए पनि किसानल एक रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन्। २० प्रतिशतभन्दा बढी उखु क्रसिङ भइसकेको छ। माघ २ गतेदेखि उखु क्रसिङ सुरु भएको हो। सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ तोके पनि व्यवसायीले तोकिएअनुसार मूल्य दिने प्रतिबद्धता जनाएका छैनन्। उद्योगीले सरकारले तोकेको नभई आफ्नै ढंगले मूल्य दिने बताउँदै आएका छन्।

किसानले पाउन बाँकी रकम
गत वर्षको सरकारी अनुदान ७० करोड रुपैयाँ
उद्योगीले दिनुपर्ने गत वर्षको ४० करोड रुपैयाँ
चालु आर्थिक वर्षको दुई अर्ब १४ करोड रुपैयाँ

कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसी किसानले उखु बिक्री गरेको प्रमाण जुटाउन नसक्दा करिब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको बताउँछन्। ‘९३ करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरेको अभिलेख कोलेनिकाले पठाएको छ,’ सचिव जिसीले भने, ‘उखु बेचेको निस्सा पेस नगरेका कारण बाँकी रकम भुक्तानी नभएको हो।’

उनको भनाइमा किसान सहमत छैन। सचिवको भनाई झुट भएको अध्यक्ष मैनालीको आरोप छ। ‘अर्थले ९३ करोड निकासा दिएको साँचो हो,’ मैनालीले भने, ‘तर, किसानले पाउनुपर्ने ७० करोड बाँकी छ।’ किसानले आफूले उखु खेती गरेर चिनी उद्योगलाई बिक्री गरेको प्रमाण पेस गरे तुरुन्त भुक्तानी गर्ने जिसीले बताए। ‘केही बिचौलियाले किसानसँग उखु किनेर आफ्नो भनेर उद्योगलाई बेचेको भेटियो,’ उनले भने, ‘गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सिफारिस ल्याए भुक्तानीमा कुनै समस्या छैन।’

सचिव जिसीले यसो भनिरहँदा महासंघ अध्यक्ष मैनाली सरकारले किसानलाई दुःख दिएको गुनासो गर्छन्। अनुदान दिने कार्यविधिमा किसानले उखु उद्योगलाई बिक्री गरेको विवरणलाई आधिकारिक मान्ने उल्लेख भए पनि सरकारी अधिकारीले अनुदान रोकेको मैनालीले बताए। ‘बजेट भाषणमा तोकिएको रकमसमेत रोकिएको छ,’ मैनालीले भने। मन्त्रालयले अनावश्यक कागजात मागेको उनले बताए। ‘उखुको अनुदान बैंकबाट ऋण लिनभन्दा बढी झन्झट भयो,’ उनले भने, ‘अब किसान सडकमा उत्रिनुको विकल्प छैन।’

महासंघले समयमै अनुदान भुक्तानी दिन माग गर्दै गत साता कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री चक्रपाणि खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। महासंघका अनुसार यो वर्ष २० प्रतिशतभन्दा बढी उखु क्रसिङ भइसकेको छ। यसलाई आधार मान्दा ४० लाख क्विन्टल उखु किसानले बिक्री गरिसकेका छन्। प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ ले हिसाब गर्दा यो वर्षको अहिलेसम्म किसानले दुई अर्ब १४ करोड रुपैयाँको उखु बेचेका छन्।

भुक्तानी नदिने उद्योगलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए। ‘कागजात पुर्याएर आए सरकारबाट पाउने अनुदान तुरुन्त उपलब्ध हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘किसानले समयमै भुक्तानी पाउनुपर्छ।’

चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले केही बदमास उद्योगीका कारण ३०–३५ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको बताए। ‘१–२ उद्योगको बदमासीले चिनी उद्योगीकै बदनाम भयो,’ अग्रवालले भने। यो वर्ष भर्खर उखु क्रसिङ सुरु भएकाले चिनी बिक्री भएपछि भुक्तानी दिने उनले बताए। ‘उत्पादित चिनी बिक्री भएको छैन,’ उनले भने, ‘चिनी बिक्री हुनासाथ भुक्तानी दिन्छौंं।’

प्रकाशित: २३ माघ २०७५ ००:४० बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App