१९ असार २०७७ शुक्रबार
अर्थ

सहकारीमार्फत कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरण

पद्मा कुमारी अर्याल, मन्त्री, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री

काठमाडौं –  किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनले बजार नपाएर नष्ट भएका खबर सार्वजनिक भइरहँदा सरकारले कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरणमा सघाउने तयारी गरेको छ। किसान कृषि पेसाबाट विमुख नहुन भनेर सहकारीमार्फत कृषिको व्यवसायिक उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरणमा सघाउन लागेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।

उत्पादित वस्तुले बजार नपाउँदा गत साता चितवनका किसानले उत्पादन गरेको बन्दा बिक्री नभएर डोजर लगाएर नष्ट गरेका थिए। काभ्रेका किसानले काउली भैंसीलाई खुवाएका थिए।

सहकारी संस्थामार्फत तरकारीको बजारीकरणमा सघाउने योजना बनाएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताइन्। अर्यालका अनुसार राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमार्फत सहकारीलाई अनुदान दिएर व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण गर्न लागिएको हो। ‘सहकारीमार्फत किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरण गर्न लागेका छौं,’ बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेकी अर्यालले भनिन्, ‘सहकारीलाई अनुदान दिएर प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएका छौं।’

सहकारी बोर्डले क्षमता विकाससँगै ढुवानीका साधन, यन्त्र उपकरणका लागि पनि अनुदान दिने तयारी गरेको हो। बोर्डले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीय र जिल्ला सहकारी संघहरु, मुक्त कमैया, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी तथा सिमान्तकृत वर्गद्वारा सञ्चालित सहकारी संस्थालाई परिचालित गर्ने रणनीति बनाएको छ। सहकारीलाई विभिन्न कार्यक्रममा एक करोड नौ लाख रुपैयाँ अनुदान दिन लागिएको हो।

सहकारी संस्थामार्फत कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरणमा सघाउने कार्यक्रम ल्याएका छौं।
पद्मा कुमारी अर्याल, मन्त्री,


साझेदारी गर्न चाहाने सहकारीका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेलले बताए। ‘सहकारीले पेस गरेका प्रस्तावको आधारमा अधिकतम पाँच लाख ७० हजारदेखि न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने कार्यक्रम छ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहकारीले पनि साझेदारिता गर्नुपर्छ।’

सहकारी महासंघ, केन्द्रीय र जिल्ला सहकारी संघहरुले अधिकतम तीन लाख ५० हजारसम्म, मुक्त कमैया, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी तथा सिमान्तकृत वर्गद्वारा संचालित सहकारीले अधिकतम तीन लाख ५० हजार, महिलाद्वारा मात्र सञ्चालित सहकारीले पाँच लाख ७० हजार रुपैयाँसम्मको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने बोर्डले जनाएको छ। त्यस्तै सहकारी संस्थाले प्रवद्र्धनात्मकलगायत कार्यक्रमका लागि अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म पाउने छन्। तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका संस्थालाई अनुदान दिने बोर्डका सह–अध्यक्ष पौडेलले बताए। ‘कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहकारीले आफ्नो कार्ययोजना पेस गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रस्ताव मूल्यांकनपछि अनुदान उपलब्ध गराउछौं।’ सबै प्रदेशका सहकारीलाई अनुदान रकम दिने बोर्डले जनाएको छ। सबै सहकारीले उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, यन्त्र उपकरण खरिदलगायत कार्यक्रमका लागि अनुदान पाउने छन्।

कृषि उत्पादन तथा बजारीकरणमा सघाउन कृषि सहकारीले पनि लगानी बढाएका छन्। सरकारले कृषिजन्य वस्तु, दूध, मासुमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना बनाइरहँदा सहकारीले वस्तुको उत्पादन तथा बजारीकरण गर्दै आएका छन्। कृषि सहकारीले तरकारी, खाद्यान्न, पशु सुरक्षा कार्यक्रम, गाईभैंसीपालन, धान, अदुवा, तरकारी खेतीमा लगानी गरेर उत्पादन गर्दै आएका छन्। सहकारीले व्यक्तिगत रुपमा मात्र नभएर सामूहिक रुपमा पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। कृषि सहकारीले युवालाई पुँजीसहित सीप दिँदा कृषि आयआर्जनको माध्यम बनेको छ। कृषि सहकारी उत्पादन वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जनामा सघाउ पुर्‍याएका छन्।

मुलुकभरका ३४ हजार पाँच सय १२ सहकारीमध्ये एक तिहाइभन्दा बढी कृषि सहकारी छन्। कृषि सहकारीमा १२ लाख ५८ हजार चार सय चार सेयर सदस्य छन्। ती सदस्य सहकारीमा आबद्ध भएपछि ऋण, अनुदान लिएर विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरी आर्थिक हैसियत फेरेका छन्। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २७.६ प्रतिशत छ। कृषि क्षेत्रले कुल राष्ट्रिय रोजगारीमा ६१.५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ। सरकारले पनि कृषि सहकारीलाई प्राथमिकता दिएको छ। अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर र निर्यातमूलक बनाउन र रोजगारी प्रवद्र्धनमा सहकारी हिस्सा बन्न सक्ने आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमा उल्लेख छ।
कृषि उत्पादन बढाउन सहकारी खेती, नमूना फार्म, सहकारीमार्फत कृषिजन्य उद्योगको लागि उपकरण आयातमा छुट लगायत सुबिधा बजेटले दिएको छ। सहकारीमार्फत सञ्चालन हुने दूध, मासु, फलफूल तथा तरकारीजन्य प्रशोधन उद्योगको लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा २५ प्रतिशत अनुदान, सहकारीमार्फत रेशम, कपास र ऊन खेतीका लागि उत्पादन अनुदान र प्रशोधन कारखाना स्थापनाका लागि २५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: २२ माघ २०७५ ०७:०४ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App