३२ श्रावण २०७७ आइतबार
अर्थ

कर छलीमा राजस्वको छानबिन

नेपाल आयल निगमले रुपन्देहीको रोहिणी नदी किनारमा किनेको जग्गा। वर्षादमा यो जमिन डुवानमा परेको थियो। फाइल तस्बिरः नागरिक

काठमाडौं - लामो समयदेखि विवादमा रहेको नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा आयकर विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन सुरु गरेको छ। निगमले इन्धन भण्डारणका लागि चितवन, भैरहवा, सर्लाही र झापामा जग्गा खरिद गरेर रकम भुक्तानी गर्दा ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ आयकर नतिरेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो।

विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुंगेलका अनुसार निगमको जग्गा खरिदमा छली भएको राजस्व असुलउपर गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएकाले अध्ययन भइरहेको छ। ‘महालेखाले औंल्याएका विषयमा गहन ढंगले अध्ययन गरिरहेका छौं,’ ढुंगेलले भने, ‘जग्गा किनबेचमा कानुन उल्लंघन गरेर राजस्व छली भएको भए महालेखाको निर्देशनअनुसार असुल गर्छौं।’ 

– धनीबाट सिधै आफ्नो नाममा जग्गा पास गरेको निगमबाट भुक्तानी भने ‘बिचौलिया’लाई 
– ६१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आयकर छलेको महालेखाको निष्कर्ष
​– महालेखाले निर्देशनअनुसार विभागद्वारा छानबिन सुरु

जग्गा खरिदको नेतृत्व गरेका निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। 

राजस्व असुलउपर गर्न महालेखाले निर्देशन दिएकाले विभागले छानबिन अघि बढाएको हो। जग्गा खरिदबापतको रकम भुक्तानी गर्दा आयकरबापत तिर्नुपर्ने ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ राजस्व छली गरेकाले असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको थियो। निगमले चितवन, रूपन्देही, झापा, सर्लाहीमा दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको ९१ बिघा जग्गा खरिद गर्दा निकै गुणा महँगोमा किनेर अनियमितता भएको संसदीय समितिका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

सम्झौता भएकामध्ये ७५ बिघा आठ कट्ठाको एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। १७ गुणा महँगो मूल्य तिरेको निगमले सरकारी मूल्यभन्दा एक अर्ब ३४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त रकम तिरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

जग्गा खरिदमा ‘बिचौलिया’ प्रयोग गरेर सुरुको जग्गाधनीसँग सस्तोमा किनेको जग्गा निगमलाई महँगोमा बेचे पनि कर छली गरिएको थियो। निगमले चितवनमा जयराम थापा, भैरहवामा हरिप्रसाद पोख्रेल, झापामा निरोजकुमार थपलिया, सर्लाहीमा विनोद भण्डारीमार्फत जग्गा खरिद गरेको थियो। धनीबाट सिधै आफ्नो नाममा जग्गा पास गरेको निगमले भुक्तानी भने ‘बिचौलिया’लाई दिएको थियो। कर छल्नकै लागि बिचौलियाले सम्बन्धित जग्गाधनीलाई बैंकमार्फत भुक्तानी गरेको थियो।

भुक्तानी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) भएको व्यक्ति वा संस्थासँग कारोबार नगरी आयकर छलेको  महालेखाले जनाएको थियो। महालेखाले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोजिम करमुक्तिको योजना भएकाले छानबिन गरी छुट भएको राजस्व असुल गर्नुपर्ने भनेको छ।

पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) भएको व्यक्ति वा संस्थासँग मात्र कारोबार गर्नुपर्ने नियम भए पनि सवा दुई अर्ब रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्दा पान नम्बर नभएका व्यवसायीहरुसँग जग्गा खरिद गरेको थियो। जग्गा खरिद गर्दा बिचौलियाबाट करोडौं रुपैयाँ कमिसन खान भ्याट र पान नियम ठाडै उल्लंघन गरिएको थियो। जग्गा खरिदमा संलग्नले आय विवरण पेस नगरेको, भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी नगरेको महालेखाले जनाएको छ। 

जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको ठहर गर्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले खड्कासहित यसमा जोडिएका सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। जग्गा खरिदको विषय अहिले पनि अनुसन्धानमा रहेको अख्तियारका अधिकारीले बताउँदै आएका छन्। 

जग्गा खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४को नियम ११ उल्लंघन गरेको आरोप छ। सरकारी स्वामित्वको निगमले स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिद गर्नुपर्नेमा कानुनी मिचेको आरोप लाग्दै आएको छ।

आयोगले खड्काविरुद्ध १८ करोड ६६ लाख पाँच हजार रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबीसहित विशेष अदालतमा गत पुस तेस्रो साता मुद्दा दायर गरेको थियो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५, दफा १६(ग) तथा दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम सजाय गर्न माग दाबी गरेको छ। खड्का सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेपश्चात समग्र आय र व्ययको विश्लेषण गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

प्रकाशित: १८ माघ २०७५ ०६:५९ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App