३१ असार २०७७ बुधबार
अर्थ

स्विस बैंकमा मेराे पैसा भए सरकारले जफत गरोस् : ढकाल

काठमाडौं - आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्विस बैंकमा आफ्नो खाता नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। सेन्टर फर इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिज्म (सिआइजे) नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम परेको भन्दै बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी ढकालले हचुवाको भरमा आफ्नो नाम जोडिएको बताए।

‘स्विस बैंकमा हाम्रो खाता नै छैन,’ ढकालले भने, ‘स्विस बैंकमा रकम भए सरकारले जफत गरोस्।  म यहींबाट घोषणा गर्छु।’ कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिई रेमिट्यान्स ल्याउन बेलायतमा खोलिएको एउटा कम्पनीको विषयलाई जोडेर भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै उनले दुखेसो पोखे। ‘राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर विदेशबाट रेमिट्यान्स ल्याउन बेलायतमा एक पाउन्डको कम्पनी खोलेका थियौं,’ ढकालले भने, ‘सन् २०१० मा उक्त कम्पनीबाट पनि राजीनामा दिइसकेको छु।’ बेलायतमात्र नभएर मलेसियाबाट रेमिट्यान्स ल्याउन त्यहाँ पनि दुई रिंगेटको कम्पनी खोलेको ढकालले जानकारी दिए।

रेमिट्यान्स ल्याउन बेलायतमा कम्पनी दर्ता गरिएको भन्दै ढकालले गैरकानुनी रुपमा (अनौपचारिक च्यानल) बाट आएको रेमिट्यान्सलाई औपचारिक च्यानलबाट ल्याएको बताए। ‘लिगल च्यानलबाट रेमिट्यान्स ल्याएर हामीले अपराध गरेका हौं भने केही भन्नु छैन,’ ढकालले भने, ‘वैधानिक रुपमा रेमिट्यान्स भित्र्याउन पहल नगरेको भए मुलुकको अवस्था कहाँ पुग्थ्यो होला।’ रेमिट्यान्स भिœयाउन राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिएको कम्पनीलाई जोडेर भ्रम सिर्जना गरेको ढकालले बताए। ‘राष्ट्र बैंककै अनुमतिमा अहिले पनि ग्लोबल आइएमई बैंकको शाखा भारत, बेलायत र अस्ट्रेलियामा खोलेको छ,’ उनले भने, ‘आइएमई समूहका कुनै पनि कम्पनीमा ट्याक्स हेवन मुलुकबाट लगानी आएको छैन।’ ‘कानुनले दिएका अधिकार प्रयोग गरी खोलेको कम्पनीको विषयलाई लिएर हाम्रो सार्वजनिक छविमा क्षति पुर्‍याउने काम भयो,’ ढकालले भने।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर रेमिट्यान्स ल्याउन बेलायतमा खोलिएको कम्पनी देखाएर भ्रम सिर्जना गरियो

मुलुकमा निजी कम्पनी स्तरमा रेमिट्यान्स सेवा सुरु गर्दा सन् २००२ मा राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा मलेसियाबाट स्वदेशमा रेमिट्यान्स ल्याउने यात्रा सुरु गरेको र त्यसपछि सन् २००२ मा बेलायतबाट ल्याउन कम्पनी खोलेको बताए। आइएमईले बेलायतबाट रेमिट्यान्स सेवा सुरु गर्ने भएपछि २१ अगस्ट २००२ मा सनबर्ड कम्प्युटर कन्सल्ट्यान्ट लिमिटेडलाई आइएमई लिमिटेडमा परिवर्तन गरिएको उनले बताए। यसमा जोडिएका भाइ हेमराज ढकाल गैरआवासीय नेपाली रहेको चन्द्रले बताए। ‘भाइले जापान, मलेसिया, बेलायतलगायत देशमा बसेर आइएमईको बिजनेस हेर्दै आएका छन्,’ ढकालले भने, ‘रेमिट्यान्स कारोबारका लागि विभिन्न मुलुकमा जानुपर्ने भएकाले गैरआवासीय नेपालीको हैसियतमा छन्।’

नेपालको कानुनले गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशमा कम्पनी स्थापना गर्न, सञ्चालन गर्न र त्यसको सञ्चालक समिति सदस्य बन्न कुनै बन्देज लगाएको छैन। कम्पनीमा संलग्न कमल पौडेल र अनिलकुमार लामिछाने नेपाली भए पनि अहिले बेलायतको नागरिकता लिइसकेको ढकालले बताए। राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स ल्याउने पहिलो कम्पनी ढकालकै आइएमई हो। ‘आइएमईले वैधानिक च्यानलबाट अहिलेसम्म विश्वका विभिन्न मुलुकबाट करिब १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स  भित्र्याएको छ,’ ढकालले भने, ‘हाम्रो कम्पनी सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने रेमिट्यान्स कम्पनीका रुपमा सरकारबाट सम्मानित हुँदै आएको छ।’

विदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको रकम वैधानिक माध्यमबाट नेपाल ल्याएर अर्थतन्त्रमा टेवा दिनु गल्ती थियो भने गल्ती स्वीकार गर्न तयार रहेको उनले बताए। ‘वैधानिक रुपमा रेमिट्यान्स कारोबार सुरु गर्दा गैरकानुनी रुपमा रकम भिœयाउनेले धम्की दिए,’ उनले भने, ‘हामीले मुलुकप्रतिको दायित्व बिर्सिएनौं। त्यसकै परिणाम अहिले रेमिट्यान्सले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३० प्रतिशत योगदान दिएको छ।’ रेमिट्यान्स सेवासँगै आइएमई समूहले बैंक, बिमा, जलविद्युत्, होटल, चन्द्रागिरि केबुलकार, डिस होम सेवासम्म विस्तार भएको उनले बताए।

ढकालले इन्टरनेसल कन्सोर्टिएम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिज्म (आइसिआइजे) सँग उपलब्ध पाराडाइज पेपर, पनामा पेपर र स्विस लिकमा आधारित भएको बताउँदै त्यसमा आफ्नो कुनै पनि कम्पनीको नाम नरहेको बताए। खोज पत्रकारितामा विख्यात आइसिआइजेको साझेदारीमा सिआइजेले गरिएको खोजमा यस्तो त्रुटि हुन नहुने उनले बताए। ‘सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नु भएन,’ उनले भने, ‘पवित्र उद्देश्य राखेर काम गर्दा सार्वजनिक जीवनमा क्षति पुर्‍याउने काम भयो।’

खोज पत्रकारिता केन्द्रले नेपालिक्स–२०१९ मा ५५ नेपालीको विदेशमा लगानी रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। प्रतिवेदनमा ५५ नेपालीको नाम जोडिएपछि ढकालले सार्वजनिक रुपमा नै खण्डन गरेका छन्। सन् २०१५ मा आइसिआइजेको ‘पनामा पेपर्स’को रिपोर्टलाई आधार मानेर थप अनुसन्धान गरेको केन्द्रको दाबी छ। केन्द्रले स्विस बैंक र शंकास्पद धनको नेपाल ‘कनेक्सन’, सिमेन्ट, सुपारी र होटल ः गैरकानुनी आर्जन नै वैदेशिक लगानीको रूपमा नेपाल भित्रिन्छ, कसरी ?, ‘ट्याक्स हेवन’को नेपाल नाता, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र नेपाल पैसा भिœयाउने चक्र, नेपालीको विदेशमा लगानी लगायत शीर्षकमा प्रतिवेदन सार्वजनकि गरेको थियो।

यता, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सञ्चार माध्यममा आएको विषयमा निगरानी गरिरहेको विभागका सूचना अधिकारी विनोद लामिछानेले बताए। ‘अनुसन्धानको काम रातारात हुने होइन,’ लामिछानेले भने, ‘वाच डगको रुपमा हेरिरहेका छौं।’

प्रकाशित: ४ माघ २०७५ ०९:५६ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App