२३ असार २०७७ मंगलबार
अर्थ

इनर्जी बैंकिङ गर्न भारत तयार

काठमाडौं - बर्खामा नेपालमा बढी हुने बिजुली उपयोग गर्ने गरी ‘इनर्जी बैंकिङ’ गर्न भारत सहमत भएको छ। भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा बुधबार सम्पन्न विद्युत् आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी–पिइसी) को १३औं बैठकले नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपालले लामो समयअघि बर्खामा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने र हिउँदमा उताबाट लिने गरी इनर्जी बैंकिङको अवधारणा अघि सारेको थियो।

आगामी वर्षदेखि माथिल्लो तामाकोसी लगायत केही आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने र बर्खाको बिजुली नेपाललाई बढी हुने भएकाले त्यसको विकल्पका रुपमा भारत पठाएर बैंकिङ गर्न सकिने विषयमा छलफल हुँदै आएको थियो। नेपालबाट बैठकको नेतृत्व गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दुई मुलुकका विद्युत् खरिद–बिक्रीकर्तामार्फत इनर्जी बैकिङ गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए।

पिइसीको बैठकले इनर्जी बैकिङको विधि र प्रारुप समेटिएको निर्देशिकाको मस्यौदामा सहमति जुटाई अन्तिम रुप दिएको हो। उक्त निर्देशिकालाई आगामी जनवरीमा बस्ने दुई मुलुकका सहसचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप’ र सचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी’को बैठकले अनुमोदन गर्नेछ। यसअघि ‘ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी’ले इनर्जी बैकिङको विधि र प्रारुप तयार गर्न दुई मुलुकबीचको प्राविधिक कमिटीलाई निर्देशन दिएको थियो।

‘इनर्जी बैंकिङका लागि तयार पारिएको निर्देशिकमा सहमति जुटेको छ, यसलाई दुई मुलुकबीचको विद्युत् व्यापार सम्झौता अन्तर्गतका सहसचिव र सचिवस्तरीय कमिटीले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘इनर्जी बैकिङमा नेपाललाई ठूलो सफलता हासिल भएको छ, यो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको कोसेढुंगा हो।’ पिइसी बैठकले नयाँ बुटवल–गोरखपुर चार सय केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। बैठकमा सहभागी प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं विद्युत् व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारीले नेपालले सुरुका पाँच–सात वर्ष ‘इनर्जी बुक’ गर्न प्रस्ताव गरेको र त्यसमा भारत सकारात्मक रहेको बताए। ‘लाइन निर्माण गर्न करिब चार वर्ष लाग्ने भएकाले सुरुका पाँच–सात वर्ष नेपालले इनर्जी बुक गर्ने र त्यसपछि नेपालले उक्त लाइन विद्युत् निर्यातका लागि प्रयोग गर्ने भएकाले सोही अनुसार लगानीको प्रारुप तयार हुनेछ,’ उनले भने, ‘हामीले इनर्जी बुक गरेको पाँच–सात वर्षमा पनि भारततर्फ विद्युत् लैजाँदा सम्बन्धित विद्युत् निर्यातकर्ताबाट प्रसारण शुुल्क असुल गर्न सक्ने विषयमा सहमति जुटेको छ।’दुई मुलुकबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न निर्माण गरिएको पहिलो ढल्केबर–मुजफ्फरपुर चार सय केभी प्रसारण लाइनलाई लगानीयोग्य बनाउन नेपालले २५ वर्षसम्म इनर्जी बुक गरेको छ। तर नेपालले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा पाँच–सात वर्षमात्रै बुकिङ गर्ने भएको हो।

‘आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न भारततर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा नेपाललाई ५० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न दिन भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने। पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि भारततर्फ निर्माण भएको कम्पनीमा प्राधिकरणको १० प्रतिशत मात्रै सेयर छ। बैठकमा प्राधिकरणले उत्तर बिहार विद्युत् वितरण कम्पनीमार्फत आयात गरिरहेको विद्युत्को खरिद दरका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। प्राधिकरणले पिइसीले तय गरेको मूल्यका आधारमा प्राधिकरणले बिहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेको बेला मात्रै ‘लिने र तिर्ने’ आधारमा विद्युत् आयात गरिरहेको छ।

भारतले केही दिनअघि मात्रै छिमेकी मुलुकसँगको विद्युत् आयात–निर्यातका लागि निर्दे्शिका जारी गरेकाले त्यसको अन्तरवस्तुमाथि छलफल गरेर मात्रै खरिद दरका बारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने सहमति भएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए। नयाँ निर्देशिका आएको सन्दर्भमा पिइसीको सान्दर्भिकता हुने, नहुने लगायतका विषयमा सम्बन्धित निकायहरुसँग थप छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने सहमति भएको छ।

बैठकको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले अहिले ३३ र १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत प्रतियुनिट ६ र पाँच रुपैयाँ ५५ पैसा भारुमा विद्युत् खरिद गरी आयात गरिरहेको छ। बढी विद्युत् माग हुने समय अप्ठेरो परेको बेला मात्रै बिहारबाट पिइसीले तय गरेको दरमा भारतबाट विद्युत् आयात गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। बिहारबाट सिराहा, जलेश्वर, वीरगन्ज, विराटनगरमा ३३ केभी र कुशाहा–१, कुशाहा–२, गण्डक र परवानीपुरबाट १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात भइरहेको छ।

उत्तरप्रदेशबाट ३३ केभीमार्फत नेपालगन्जमा र उत्तराखण्डबाट ११ केभीमार्फत विद्युत् आयात गरी दार्चुला र बैतडीमा उपलब्ध गराइएको छ। प्राधिकरणले ५ जुलाई २०१८ मा सम्पन्न पिइसीको १२औं बैठकमा आयात भइरहेको दरमा कति पनि भाउ बढाउन नसकिने अडान लिएपछि तीन महिनापछि पुनः बैठक बसेर दर तय गर्ने निर्णय भएको थियो।
 

प्रकाशित: १३ पुस २०७५ १०:०७ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App