काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय पहुँचसम्बन्धी तथ्यांक र सूचनाको उपलब्धताले ग्रामीण क्षेत्र लक्षित अत्यावश्यक नीति निर्माणका लागि सहयोगी हुने बताएका छन्।

आइतबार एक कार्यक्रमबीच नेपाल वित्तीय समावेशीकरण पोर्टल सार्वजनिक गर्दै गभर्नर नेपालले यो पोर्टलले नियामक र सरकारले तुरुन्त हस्तक्षेप गर्न सक्ने गरी ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचबारे तथ्यांक र सूचना दिने बताए। ‘नीति निर्माताहरुले यो पोर्टल हेरेर वित्तीय रणनीति र नीतिहरु निर्माण गर्न सक्ने भएकाले यसको ठूलो महत्व छ,’ उनले भने । ‘यो पोर्टलले सरकार र केन्द्रीय बैंक दुवैलाई वित्तीय पहुँच विस्तार र आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तीय पूर्वाधार तयार गर्न सहयोग पु-याउनेछ।’

आइतबार सार्वजनिक गरिएको नेपाल वित्तीय समावेशीकरण पोर्टल, नियामक निकाय तथा वित्तीय सेवा प्रदायकलाई नवीनतम किसिमले सहयोगका पु-याउने औजार हो। वित्तीय पहुँच बाहिर रहेको जनसंख्यालाई वित्तीय पहुँचमार्फत् वित्तीय रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने यसको उद्देश्य छ। पोर्टलले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त कम्पनी तथा गैर बैंकिङ भुक्तानी सेवा प्रवाह गर्नेहरुलाई नियमितरुपमा तिनीहरुका तथ्यांकबारे सूचना दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय पूँजी विकास कोष (यूएनसीडीएफ)को सहयोगमा वित्तीय पहुँचसम्बन्धि यथार्थ सूचना दिन यो पोर्टल तयार पारेको हो। यो पोर्टलको मुख्य काम वित्तीय समावेशीकरणको नक्शांकन गर्नु र विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनका अधारमा तथ्यांकमा आधारित नीतिगत हस्तक्षेपलाई सहयोग गर्नु हो।

गभर्नर नेपालले मुलुक भर्खरै संघीय प्रणालीमा रुपान्तरण भएकाले यो पोर्टल सबै तहका सरकारहरुलाई दिगो विकास र सरकारका सेवा प्रभावकारी रुपमा पु¥याउन समेत उपयोगी हुने उल्लेख गरे। उनले अहिलेसम्म वित्तीय सूचनाको मुख्य स्रोत केन्द्रीय बैंक रहेकोमा अब यो पोर्टलले पनि वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय पहुँचका बारेमा जानकारी दिने र यसलाई समयक्रममा स्तरोन्नति गर्दै लग्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका राष्ट्रिय उपनिर्देशक अयशाने मेडागंगोडा–लबे ले प्रविधि र साक्षरताका माध्यमबाट वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सकिने धारणा राखिन्। उनले साक्षरताको अभाव, वित्तीय सेवा पाइने स्थानसम्मको दूरी, कम बचत तथा आय र वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वासको अभाव वित्तीय समावेशीकरणका अवरोध रहेको उल्लेख गरिन्। नेपालले विस्तारै र अविचलित रुपमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने मार्गमा रहेको भन्दै यस्ता पहलले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न तथा संघीय संरचना कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने बताइन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय पूँजी विकास कोष (यूएनसीडीएफ)का फ्रान्सिस कोपेन्नेले पोर्टलमा उपलब्ध तथ्यांकले नीति निर्माताका लागि धेरै अवसर सिर्जना गर्ने बताए। “यो पोर्टलले सेवाग्राहीको व्यवहारिक पक्षहरुलाई बुझ्न, उनीहरुको आवश्यकताबारे जान्न तथा खास ठाउँमा खास हस्तक्षेपका लागि नीति निर्माता तथा सेवाप्रदायकहरुलाई सहयोग गर्नेछ,” उनले भने। नवप्रर्वतन, प्रविधि र तथ्यांकलले अहिलेको वित्तीय पहुँचमा असमानताको खाडल पुर्न सहयोग गर्ने उनको भनाई थियो।

यो पोर्टलले सरकार र केन्द्रीय बैंकलाई वित्तीय पहुँच केन्द्र आवश्यक रहेका क्षेत्रहरुको पहिचान गर्न समेत सहयोग गर्नेछ।

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७५ ०५:१६ सोमबार