१६ आश्विन २०७७ शुक्रबार
अर्थ

अग्रिम सम्पत्ति कर नतिर्नेलाइ सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरीदै

बुटवल - रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका १ का लालबहादुर भण्डारी एकसाता अघि नागरिकताको सिफारिस लिन वडा कार्यालय गए। त्यहाँका कर्मचारीले उनलाइ पहिले सम्पत्ति कर तिर्न ताकेता गरे। भण्डारी अलमलमा परे। नगारिकताको सिफारिसकालागि गएका उनीसँग पैसा थोरै थियो। गत बर्षको सम्पत्ति कर तिरीसकेका भण्डारीलाइ कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले यो बर्षको कर नतिरी सिफारिस नै दिएनन। कर तिर्ने म्याद ११ महिना बाँकी छदै जनप्रतिनिधिले जबरजस्ती सम्पत्ती कर असुल्न खोजेको भण्डारीले गुनासो गरे। ‘नागरिकताको सिफारिस लिन जाँदा सम्पत्ति कर अग्रिम बुझाउनु भन्ने कुन संविधानमा लेखेको छ’ भण्डारीले प्रश्न गर्दै भने। कर उठाउने बहानामा जनप्रतिनिधिले जनतामाथि दमन गरेर कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको उनले बताए। 

जनप्रतिनिधि आएपछि सेवा सुविधा बढ्ने आस गरेका जनताको थाप्लोमा अहिले अस्वभाविक रुपमा बृद्धि गरीएको करको भारी छ। त्यसरी बृद्धि गरीएको कर पनि चालु बर्षको सुरुमै जबरजस्ती असुली गर्ने नीति यहाँका स्थानीय तहले लिएपछि जनता मर्कामा परेका छन। केहीदिन अघि बैंकको ऋणकालागि चौकिल्ला प्रमाणित गर्न गएका तिलोत्तमा ५ का खिमानन्द गौतमले सम्पुर्ण जायजेथाको सम्पत्ती कर नबुझाउदा सम्म सिफारिस पाएनन। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति कर नबुझाए सम्म सिफारिस नगरीदिने भनेपछि उनी रित्तै फर्कीए। जनताकै भोटले जितेका जनप्रतिनिधिले एकजना सेवाग्राहीलाइ ऋण लिनबाट बञ्चित गराएको उनको गुनासो छ। ‘यती मनोमानी र बेथिति  पञ्चायती शासनमा पनि थिएन’ गौतमले आक्रोस पोखे। 

केही दिन अघि पाँच नम्बर वडा कार्यालयमा भेटिएकी झुमकला सापकोटालाइ पनि सम्पत्ति कर नबुझाएसम्म वडाध्यक्षले चौकिल्ला परमाणित गरीदिएनन। उनले सापटी खोजेर तिरो तिरीन र चौकिन्ला परमाणित गरीन। ‘पोहोर २ सय १० रुपैँया तिरेको ७ कठ्ठा खेतको तिरो (कर) अहिले २७ सय ७० पुगेछ अध्यारो मुख लगाउदै झुमकलाले भनीन ‘खेतको उब्जनीले परिवार पाल्ने की सरकारलाइ तिरो बुझाउने’। कर  तिर्न भरेको फारामको समेत ५० रुपैँया तिरेको उनले बताइन। तिलोत्तमा नगरपालिकाले सम्पत्ती करमा  १३ सय प्रतिशतले बृद्धि गरेको छ। 

रुपन्देहीमा अस्वभाविक रुपमा कर बृद्धि गरीएको भन्दै  जिल्लाबासी आन्दोलित भएका छन। बिभिन्न राजनीतिक दल र व्यवसायिक संघसंस्थाहरुले दिनहुँ बिरोधका कार्यक्रम गरीरहेका छन । तर यहाँका स्थानीय तहले भने जनताले उठाएका मागलाइ सम्बोधन गर्नुको साटो जबरजस्ती कर असुल्ने नीति लिएका हुन। वडाबाट लिनु पर्ने बिभिन्न सिफारिस तथा सेवा सुविधाकालागि पहिले सम्पति कर अनिबार्य तिर्नु पर्ने बनाइएको छ। नगरबासीलाइ सुरुमै कर तिर्न बाध्य नबनाए पछि लफडा हुने भन्दै तिलोत्तमाले चालु बर्षको सुरुमै सम्पत्ति कर असुली गर्ने नीति लिएको हो। नागरिकता, विवाह, जन्म तथा मृत्यु दर्ता र जग्गाको चौकिल्ला प्रमाणितकालािग सर्वसाधारणलाइ सम्पत्ति कर नबुझाउदा सम्म ती सेवाबाट बञ्चित गराइएको गुनासो नगरवासीले गरेका छन। 

नगरपालिकाका एक जना वडाध्यक्षले पनि बोर्डकै निर्देशनमा कुनैपनि सिफारिस दिनु अघि सम्पत्ति कर लिने गरीएको बताए। ‘हामीले वडाबाट कुनैपनि निर्णय गर्दैनौ नगरपालिकाले जे निर्देशन गर्छ त्यही गर्ने हो’ वडा नं. ९ का वाडाध्यक्ष नारायण न्यौपानेले भने। उनले आफनो वडामा जन्म र मृत्यु दर्ता गर्दा कर अनिवार्य नगरेको तर चौकिल्ला लगायतका अन्य सिफारिस सम्पत्ति कर तिरेपछि दिएको बताए। 

नेपाली काँग्रेस क्षेत्र न २ का क्षेत्रीय सचिव माधवलाल देवकोटाले चालु बर्षको कर जनताले असार मसान्त सम्म तिर्न पाउने कानुनी प्रावधान भएपनि जनप्रतिनिधिहरुले बर्षको सुरुमै जबरजस्ती असुल उपर गर्न थालेपछि आफुहरु बिरोधमा उत्रेको बताए। यस्तो नियमले कानुनी राज्यको उपहास गरेको भन्दै उनले कानुन बिपरितका कार्य गर्न बन्द गर्न र अस्वभाविक रुपमा बृद्धि गरीएको कर फिर्ता गर्न माग गरे। नगरबासीको मागको वेवास्ता गरीए आन्दोलन चर्काउने उनले चेतावनी दिए।

कानुन व्यवसायी अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले अस्वभाविक रुपमा बृद्धि गरीएको कर असुल्ने नाममा जनतालाइ सेवा सुविधाबाटै बञ्चित गरीनु कानुन बिपरित भएको बताए। ‘आम सर्वसाधारणलाइ जुन बेला जस्तो  सेवा आवश्यक पर्छ स्थानीय तहले ती सेवा निर्वाध रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्छ’ अधिवक्ता पाण्डेले भने। सम्पत्ति करको हकमा चालुबर्षको अन्त्य सम्म कर तिर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेकाले बर्षको सुरुमै बिभिन्न बहानामा कर तिर्न बाध्य बनाइनु कानुन बिपरित भएको उनले बताए। 

प्रकाशित: १ भाद्र २०७५ १३:३५ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App