काठमाडौं–भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने अपेक्षासहित नेपालले भारतसँग वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्न औपचारिक छलफल गरेको छ। भारतको नयाँदिल्लीमा नेपालका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिव रविशंकर सैंजु नेतृत्वको टोलीले भारतीय समकक्षीसँग दुई दिन औपचारिक छलफल गरेको हो। उक्त बैठकमा सन्धिमा गर्नुपर्ने आवश्यक परिमार्जनका बुँदाहरु किटान गरी प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयका सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।

के के छन् नेपालका प्रस्ताव?
वाणिज्य सन्धिले द्विदेशीय व्यापारमा नेपाल र भारतलाई समान हैसियतमा राखेको छ। तर बलियो अर्थतन्त्र भएको भारतसँग आयातमूखी अवस्थामा रहेको नेपालले समानस्तर कायम गर्न सकिरहेको छैन। यसलाई  पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र आफूले केही संरक्षण पाउने गरी नयाँ सैद्धान्तिक आधार तय गर्नुपर्ने माग नेपालको छ।

भारतीय कृषि उत्पादनसहित केही औद्योगिक उत्पादन शून्य भन्सारदरमा नेपाल भित्रन्छन्। यसले गर्दा नेपाली उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्दा आयातको चाप बढेको र निर्यातसमेत खस्केको विश्लेषण नेपालले बैठकमा राखेको छ। नेपाली उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धन हुने खालले संरक्षण प्राप्त गर्ने गरी नेपाल पक्षले प्रस्ताव गरेको हो।

त्यस्तै सन्धिमा रहेको प्रविधिक सहायताका प्रावधानहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने संयन्त्र बनाउन नेपालले प्रस्ताव गरेको छ। निर्यात हुने बस्तुको गुणस्तर परीक्षण, क्वारेन्टाइनजस्ता विषयमा नेपालको प्राविधिक क्षमता विस्तार गर्ने प्रस्ताव पनि नेपाली पक्षले राखेको छ।

भारतले धागो बनस्पति तेलजस्ता नेपाली निर्यातजन्य बस्तुहरुमा लगाउँदै आएको अतिरिक्त कर पनि हटाउने प्रस्ताव बैठकमा गरिएको छ।

वाणिज्य सन्धिको प्रावधानअनुरुप निर्यातको ३० प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्छ । यो प्रावधानले नेपालको निर्यात व्यापार खस्केको ठहर गर्दै नेपाली पक्षले यो प्रतिशत २५ मा झार्नुपर्ने माग गरेको छ। सन् २०१५ मा केन्याको नैरोबीमा सम्पन्न विश्व व्यापार संगठनको बैठकले पनि यस्तो प्रतिशत २५ मा झार्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयलाई आधार मान्दै नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि परिमार्जन गर्न नेपालले माग गरेको हो।

भारतले विभिन्न नेपाली निर्यातजन्य वस्तुलाई नकारात्मक सूचीमा राखेको छ। यस्ता सूचीका बस्तु आयात रोक्ने तथा उच्च दरको करनिर्धारण गर्ने भारतको परिपाटीले नेपाली निर्यातमा नकारात्मक असर परेको भन्दै यस्तो सूचीमा पूनर्विचार गर्न पनि बैठकमा आग्रह गरिएको छ। सन्धि पुनरावलोकन सम्बन्धी उक्त बैठकमा भारतले लगाउने गरेको एन्टी डम्पिङ कर पनि हटाउन माग गरिएको छ।

अब के हुन्छ?
मन्त्रालयका अनुसार दिल्लीमा सम्पन्न बैठकमा नेपालले मात्र माग राखेको छ। भारतीय पक्षले ती मागका विषयमा थप अध्ययन गर्नेछ। त्यस्ता माग पुरा गर्दा वा नगर्दा के हुन्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायहरुबीच भारतमा परामर्श हुनेछ। त्यसपछिमात्र नेपालले उठाएका विषयमा औपचारिक निर्णय गर्नेछ।

त्यसपछिको चरणबारे छलफल गर्न आगामी अक्टोबरमा अर्को बैठक हुने तय भएको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए। ‘यो बैठकमा नेपालले सन्धिमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्तावहरु औपचारिक रुपमा राखेको छ,’ उनले भने, ‘सकारात्मकरुपमा प्रक्रिया थालनी भएको छ, निष्कर्ष पनि सकारात्मक नै हुनेछ।’   

सन् २००९ मा सम्पन्न वाणिज्य सन्धि २ वर्ष अघि मात्रै सात वर्षका लागि नवीकरण गरिएको थियो। तर नेपालको व्यापार घाटा चुलिँदै गएको र आयात–निर्यातका क्रममा भन्सारका अतिरिक्त गैर भन्सार अवरोध बढेको भन्दै नेपालले सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो।  पुनरावलोकन गर्न भारत पनि सकारात्मक देखिएपछि यो बैठक बसेको हो। बैठक सकिए पनि वाणिज्य, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले शुक्रवार सम्बन्धित भारतीय निकायका पदाधिकारीहरुसँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेको छ।  

भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५मा नेपालले कूल ११ खर्ब ६२ अर्व रुपैयाँको व्यापार घाटा बेहोरेको छ। यसमध्ये सबैभन्दा धेरै व्यापारघाटा भारतसँगै छ। सो आवमा नेपालले भारतबाट ८ खर्ब १० अर्ब ९० करोड रुपैयाँको आयात गरेकामा निर्यात भने केवल ४६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको मात्र छ।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७५ ०९:५४ शुक्रबार