८ वैशाख २०८१ शनिबार
अर्थ

पदयात्रामा जाने विदेशीलाई अतिरिक्त शुल्क

फाइल फाेटाे

पोखरा - पदयात्रामा जाने विदेशी पर्यटकले यो आर्थिक वर्षदेखि अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले पदयात्रामा जाने विदेशी पर्यटकका लागि अतिरिक्त शुल्क निर्धारण गरेको हो।

प्रदेश सरकारले लागू गरेको शुल्क आव (०७५÷७६) को पहिलो दिनदेखि नै लागू भएको छ ।प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयकले पदमार्गमा पर्यटन शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको हो । पर्यटकका लागि नयाँ शुल्क लागू गरेसँगै गण्डकी प्रदेशभित्रका पदमार्गमा पुगेका विदेशी पर्यटकले अब अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यसले पर्यटकको घुमाइ अझ महंगो पर्न जानेछ।

प्रदेश सरकारले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का सदस्य मुलुकका विदेशी पर्यटकसँग प्रतिव्यक्ति पाँच र अन्य मुलुकका पर्यटकसँग प्रतिव्यक्ति १० अमेरिकी डलर लिनेगरी शुल्क निर्धारण गरेको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को पदमार्गभित्र पुगेका विदेशी पर्यटकले अहिले एक्याप, पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) बापत शुल्क तिर्ने गर्छन् । त्यस्तै उपल्लो मुस्ताङ, र मनाङका माथिल्लो भेगमा जाँदा अर्ध–निषेधित क्षेत्रका लागि थप शुल्क तिर्ने गर्छन्।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव ध्रुर्वप्रसाद पाण्डेले प्रदेश सरकार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पदमार्गको शुल्क निर्धारण गरेको बताए । ‘पर्यटकलाई आर्थिक भार त थपिएको छ । तर, प्रदेश सरकारको कानुनमै व्यवस्था भएकाले अब तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रदेशले निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार पदमार्गमा जाने विदेशी पर्यटकका लागि भिन्नै शुल्क तोकिएको हो । यसअघि जुनसुकै शीर्षकमा शुल्क लिएपनि प्रदेश सरकारको यो शुल्क अनिवार्य तिर्नुपर्ने उनले बताए ।पाण्डेका अनुसार पदमार्ग पर्ने स्थानीय तहले पर्यटकबाट यो शुल्क उठाउनेछन् । संकलित शुल्कमध्ये स्थानीय तहले ६० र प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत पाउने गरी बाँडफाँट गर्ने उनले बताए ।

–अब पदयात्रा जाँदा तीनदेखि चारवटा शीर्षकमा विदेशी पर्यटकले शुल्क तिर्नुपर्ने
–हरेक स्थानीय तहमा शुल्क तिर्नुपर्ने

उनका अनुसार कुनै विदेशी पर्यटक पोखरा बजार मात्र घुमेर फर्किदा उसले यो शुल्क तिर्नुपर्दैन । तर, पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका कुनै रुटलाई विशेष पदमार्गको पहिचान दिएर शुल्क उठाउन सक्छ । ‘लेकसाइड घुमेर फर्किदा शुल्क तिर्नुपर्दैन । तर, त्यही पर्यटक महानगरले पदयात्रा रुटको पहिचान दिलाएको कुनै पदमार्गमा घुम्न पुगेमा शुल्क तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसको निर्धारण महानगरले नै गर्नेछ ।’पाण्डेका अनुसार पदयात्रा क्षेत्र एकअर्का स्थानीय तहसँग जोडिएको हुनाले एकबाट अर्काेमा जाँदा पाहुनाले हरेक स्थानीय तहलाई यो शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

उनका अनुसार कोही विदेशी पर्यटक अन्नपूर्ण फेरोको पदमार्गमा जाँदा उसले लम्जुङ, मनाङ, मुस्ताङ हुँदै पोखरा फर्किदासम्म बाटोमा पर्ने हरेक स्थानीय तहमा यो शुल्क बुझाउनुपर्छ । ‘पदमार्ग क्षेत्रका सबै स्थानीय तहले एकै ठाउँबाट शुल्क लिएर प्रदेश र स्थानीय तहमा शुल्क बाँड्न पनि सक्छन् । नत्र पदमार्ग पर्ने हरेक स्थानीय तहले भिन्दाभिन्दै संकलन केन्द्र पनि बनाउन सक्छन,’ उनले भने, ‘शुल्क संकलनको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई नै छ ।’ पाण्डेका अनुसार फरक फरक ठाउँमा शुल्क बुझाउनुपर्ने झन्झटलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजान सके त्यसले पर्यटकलाई सहज हुनेछ।

अहिलेसम्म पोखरा आएका विदेशी पर्यटकले पोखरा बजार मात्र घुमेर फर्किदा कतैपनि अतिरिक्त शुल्क (गन्तव्यमा प्रवेश शुल्क बाहेक–गुफा, मठमन्दिर) तिर्नुपर्दैन । तर, त्यही विदेशी नागरिक अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको पदमार्गमा जाँदा उसले अनुमतिको शुल्क तिर्नुपर्छ । एक्यापले अहिले सार्क मुलुकका पर्यटकसँग प्रतिव्यक्ति दुई सय लिँदै आएको छ । त्यस्तै सार्क सदस्य बाहेकका मुलुकका विदेशीसँग प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपैयाँ शुल्क लिन्छ।

त्यस्तै पदयात्रामा जाँदा विदेशीले टिम्सका लागि पनि शुल्क तिर्नुपर्छ । सार्क मुलुकका सदस्यका पर्यटक पदयात्रामा जाँदा टिम्सबापत एकल जाँदा प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर, समूहमा (साथमा नेपाली गाइड अनिवार्य) जाँदा प्रतिव्यक्ति तीन सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यसबाहेक सार्कबाहेकका मुलुकका विदेशीले एक्लै जाँदा प्रतिव्यक्ति दुई हजार र समूहमा जाँदा एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । समूहमा जाँदा नेपाली गाइड अनिवार्य हुनुपर्छ।

हिमालपारिका जिल्ला मनाङमा नार, फु र थाँचे, तिल्चे गाउँ सहित मुस्ताङको लोमान्थाङ, चराङ, छोन्हुप, छोसेर, सुरखाङ, घमी, छुसाङ, कागवेनीको साङदा गाउँ सहित जोमसोमबाट तिलिचोताल जाने बाटो अर्ध–निषेधित क्षेत्रमा पर्छन् । मनाङको अर्ध–निषेधित क्षेत्रमा जाँदा विदेशी पर्यटकले डिसेम्बरदेखि अगस्टसम्म प्रतिव्यक्ति प्रतिसाता ७५ र सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म ९० अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्छ ।

त्यस्तै मुस्ताङको अर्ध–निषेधित क्षेत्रमा जाँदा १० दिनका लागि प्रतिव्यक्ति पाँच सय र थप प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ५० अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्छ ।प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्य घुम्न आउने विदेशी पर्यटकलाई आर्थिक भार थपिन थालेकोमा व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसअघि नै विदेशी पर्यटकले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क तिर्दै आएकामा प्रदेश सरकारले लगाएको शुल्कले उनीहरुलाई झनै भार थपिने व्यवसायीको भनाइ छ । टे«किङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संघका अध्यक्ष दीपकराज अधिकारीले पर्याप्त सरसल्लाहबिना शुल्क लागू गर्नेगरी कानुन बनाउनु पर्यटन क्षेत्रका लागि घातक भएको बताए।

‘सबैतिर पैसा मात्र उठाउने काम मात्र भयो । पर्यटकलाई केही सुविधा दिन सकिएको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘यसले पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभाव पार्नेछ ।’ हरेक स्थानीय तहले पैसा उठाएर पर्यटकलाई भार थप्ने काम मात्र भएको उनले बताए । ‘पर्यटकका लागि पूर्वाधार पनि बनाउनुपर्छ । पैसा लिनु हुँदैन भन्ने होइन, तर, हरेक गाउँमा पुगेका पाहुनासँग लिनु उपयुक्त होईन,’ उनले भने, ‘शुल्क लिनुअघि पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । संरक्षण क्षेत्रको गुणस्तर बढाउनुपर्छ।’

अधिकारीका अनुसार नेपाल आउने विदेशी पर्यटकमध्ये झन्डै ७० प्रतिशत पदयात्रामा जान्छन् । पदयात्रा क्षेत्र मोटरबाटो विस्तारसँगै छोटिदै गएका बेला अतिरिक्त शुल्क लिँदा गलत सन्देश प्रवाह हुने उनले बताए । ‘कानुन बनाउनुअघि सरोकारवालासँग एकपटक सल्लाह गरेको भए यसलाई सुधार्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले नै कतिपय शुल्क झन्झटिलो र विवादास्पद बनेको छ । शीर्षक थप्नुभन्दा व्यवस्थापन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

पोखरा पर्यटन परिषद् (पिटिसी)का अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले पनि व्यवसायीसँग सल्लाह नै नगरी शुल्क निर्धारण गरेर पर्यटक तर्साउने काम गरेको बताए । ‘हामीले पाहुनासँग शुल्क लिने मात्र नगरौं, आवश्यक पूर्वाधार पनि बनाइदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मोटरबाटो पुगेर पदमार्ग सकिन थाल्यो, धुले बाटोको शुल्क लिएर अब पर्यटन उकास्न सकिन्न ।’ प्रदेश सरकारले लगाएको शुल्कले सन् २०२० मा २० लाख विदेशी पर्यटक ल्याउने योजनालाई चुनौती थप्ने उनले बताए ।

 

 

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७५ ०३:०३ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App