२० असार २०७७ शनिबार
अर्थ

वीरगन्जबाट डेढ अर्बभन्दा बढी राजस्व

देशको प्रमुख भन्सार रहेको वीरगन्ज नाका । तस्बिर रितेश /नागरिक

वीरगन्ज - प्रमुख भन्सार नाका वीरगन्जले सोमबार सकिएको आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा देशलाई एक सय ६१ अर्बभन्दा बढी भन्सार राजस्व दिएको छ । यहाँ रहेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालय र सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय गरी यो परिमाणमा राजस्व संकलन भएको हो।

अनुमानित लक्ष्य यहाँ रहेका दुई भन्सार कार्यालयले नजिकसँग पछ्याउन सके पनि लक्ष्य छुन भने सकेका छैनन् । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले बितेको आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ३४ अर्ब ३९ करोड २४ लाख २५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गर्दै लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । लक्ष्यको करिब ९८ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्दै यस भन्सार कार्यालयले एक खर्ब ३१ अर्ब ३३ लाख १७ हजार राजस्व असुली गरेको कार्यालयले जनाएको छ।

‘हामी करिब करिब लक्ष्यको नजिक पुगेका हौं, अन्य र मुद्दा सबै गरेर यस कार्यालयले यो असुली गरेको हो,’ वीरगन्ज भन्सारका सूचना अधिकारीसमेत रहेका भन्सार अधिकृत सन्तोष यादवले भने, ‘मुख्य रुपमा सवारी साधन, इन्धन र औषधिजस्ता वस्तु बढी राजस्व दिने प्रमुख स्रोतको रुपमा रह्यो ।’ कुल राजस्वको करिब ४० प्रतिशत सवारी साधन आयातबाट र १५ प्रतिशत जति इन्धन आयातबाट राजस्व प्राप्त भएको उनले बताए ।
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको कारोबार आइसिपी (एकीकृत जाँच चौकी) तिर केही मात्रामा सरेको छ ।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालय मातहतकै एकाइको रुपमा सञ्चालित त्यहाँबाट प्राप्त भएको राजस्व पनि प्रस्तुत तथ्यांकमा जोडिएको उनले बताए । ‘आइसिपीबाट के कति कारोबार भयो छुट्टै रुपमा निकाल्न बाँकी छ,’ यादवले भने।

त्यस्तै वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले लक्ष्यको ९६.६१ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्दै २७ अर्ब ३३ करोड ५१ लख ९२ हजार रुपैया राजस्व संकलन गरेको छ । यो भन्सार कार्यालयले २८ अर्ब २९ करोड ४२ लाख ६० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने अनुमानित लक्ष्य रहेको थियो । कार्यालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर बडुवालले औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा आयात हुने फलाम, गाडी, अन्य कच्चा पदार्थ लगायतबाट मुख्य रुपमा बढी राजस्व प्राप्त भएको बताए।

भारतमा लागू भएको जिएसटी (गुड्स एन्ड सर्भिसेज ट्याक्स) पछि तत्कालीन रुपमा आयातमा असर देखिएको व्यापारी बताउँछन् । त्यस्तै वीरगन्ज नाका भएर आयातको लागि भारतबाट ‘निर्यातको प्रमाणपत्र’ अनिवार्य भएपछि त्यसबाट यो नाकामा काम गर्न असहज भएको व्यापारी बताउँछन् । ‘यहाँ बिल अफ एक्स्पोर्ट (निर्यातको प्रमाणपत्र) लागू भएको छ, समस्या त्यसबाट भएको होइन, उक्त कागजात पाउन पाँचदेखि ६ दिन अतिरिक्त समय नाकामा कुनुपर्ने बाध्यताले धेरैजसो आयातकर्ता हच्किएका छन्,’ आयातकर्ता ध्रुव साहले भने, ‘म आफैं अब सुनौली नाकाबाट आयात थालेको छुँ ।’

वीरगन्ज नाकामा देखिएका विभिन्नखाले समस्या समाधानमा सरकारले जानीजानी ध्यान नदिएको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले आरोप लगाए । आइसिपीबाट व्यापार गर्दा समय र व्यापार लागत बढेकाले यसको असर अहिले वीरगन्ज नाकाको कारोबारमा देखिन थालेको र पछि यो असर देशकै अर्थतन्त्रमा देखिने उनले दाबी गरे ।


 

प्रकाशित: २ श्रावण २०७५ ०७:२७ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App