दाङ - घोराहीका निर्माण व्यवसायी पदमराज शर्माले घोराही बजारमा चार लेन सडक र घोराही–लमही सडक खण्डको कटुवा खोलामा पुल निर्माणका दुई ठेक्का लिए । दुवै योजना निर्माणाधीन छन् ।
पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्दैछ । सडक विस्तारको काम अन्तिम चरणमा पुग्न बाँकी छ । शर्माले निर्माणको काम आफ्नै बलबुताले अघि बढाइरहेका छन् । यी दुई योजना निर्माणका क्रममा उनलाई चार करोडभन्दा बढी ऋणभार थपिएको छ । कारण राज्यले पैसा दिएको छैन।
राज्यले निर्माणका लागि रकम नदिने अनि ठेकेदारलाई ढिलो गरेको भन्दै जेल कोच्ने सरकारी नीतिले दोहोरो दबाब परेको उनको गुनासो छ । ‘राज्यले पैसा दिनु प¥यो, हाम्रो बलबुताले मात्रै करोडौंका योजना कसरी पूरा गर्न सक्छौं ? मलाई अहिलेसम्म पुल र सडक बनाउने क्रममा चार करोडभन्दा धेरै ऋण लागिसकेको छ ।’
राज्यले दिनुपर्ने रकम तत्काल उपलब्ध गराउन उनले सडक डिभिजन कार्यालयलाई एक वर्षदेखि ताकेता गरिरहेका छन् । कार्यालय निरिह देखिएको छ ।‘हामीले जानाजान ढिलो गरेको भए कारबाही हुनुपर्छ,’ पदमले प्रश्न गरे, ‘तर सरकारले पैसा नदिएपछि हामीले कसरी करोडौं जुटाएर काम पूरा गर्न सक्छौं ? दोषी हामी कि सरकार?’
सडक र पुल निर्माणको ठेक्का लिएका शर्मा उदाहरण मात्रै हुन् । अरु कैयौं ठेकेदार राज्यबाट पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा चर्को ऋणमा परेका छन् । निर्माण ढिलो गरेको भनेर जेल कोचिने त्रास पनि उत्तिकै छ । सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार दाङ र सल्यानका सडक निर्माणका लागि सरकारले ठेकेदारहरुलाई तिर्नुपर्ने रकम ५० करोड हाराहारी छ । यी दुई जिल्लाका झण्डै एक सय सडक निर्माणका लागि डेढ सय ठेक्का लागेका छन् । ती ठेक्काका ठेकेदारले ऋण सापटकै भरमा काम गरिरहेको सडक डिभिजनका एक इन्जिनियरले बताए ।
‘५० करोड हाराहारी सरकारले ठेकेदारलाई तिर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पैसा नदिएका कारण थुप्रै ठेकेदार मारमा परेका छन् ।’ उनका अनुसार उधारोमा निर्माण सामग्री किन्न सक्ने ठेकेदारले उधारोमा काम गरिरहे पनि नसक्नेले काम गर्नै सकेका छैनन् ।सडकका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले क्षेत्रीय र पर्यकटीय महङवका सडक र अन्य सहरी सडक गरी दुई शीर्षकका सडक निर्माणका लागि गएको दुई आर्थिक वर्षदेखि बजेट दिएको छैन ।
तत्कालीन स्थानीय निकाय, तथा जनप्रतिनिधिको सुझावका आधारमा सडक डिभिजन कार्यालयले सडक निर्माणका लागि विभागमा प्रस्ताव गरेको थियो । तर अर्थले आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को अन्तिम दुई महिनामा योजना कार्यान्वयनका लागि स्वीकृति दियो । ‘यो अवधिमा निर्माणको काम सकिने कुरै थिएन,’ ती इन्जिनियरले भने, ‘अर्को आर्थिक वर्षमा पुनः बजेट आउने आसमा काम सुरु गरियो । तर अर्को आर्थिक वर्षको बजेटमा कतै सम्बोधन गरिएन । केही समयपछि अर्थले सडकको कामलाई गति दिन सडक डिभिजनलाई परिपत्र ग¥यो । उक्त परिपत्रका आधारमा सडक डिभिजनले कामलाई गति दियो । तर कामलाई निरन्तरता दिन परिपत्र गरेको सरकारले बजेटका विषयमा अहिलेसम्म चुँसम्म गरेको छैन।’
निर्माण व्यवसायीले सडक डिभिजन कार्यालयसँग आफूहरुले पाउनुपर्ने रकम मागिरहेका छन् । कार्यालयले ठेकेदारलाई दिनुपर्ने ५० करोडका लागि विभागलाई आग्रह गरिरहेको छ । ‘मैले पुल र सडक निर्माणको काम कति अप्ठेरो सहेर गरिरहेको छु, त्यो मलाई मात्रै थाहा छ,’ व्यवसायी शर्मा भन्छन् ‘सरकारले पैसा दिइहाल्छ भनेर ऋण सापट गरेका धेरै निर्माण व्यवसायी साथीहरु अब सडकमा आउने अवस्था आउन थालिसक्यो भनेर साह्रै चिन्तित हुनुहुन्छ।’
सडकका एक अधिकारीका अनुसार असार मसान्तसम्म रकम पाउन बाँकी ठेकेदारलाई थोरै भए पनि बजेटको व्यवस्था गरिदिने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय छ । ‘असारको २०–२२ गतेसम्म केही रकम उपलब्ध गराउने भनेर अर्थ मन्त्रालयले आश्वासन दिएको छ,’ सडकका ती अधिकारीले भने, ‘रकम प्राप्त भयो भने निर्माण व्यवसायीलाई केही सहज हुन्थ्यो । निर्माण व्यवसायीले भने पूरै बक्यौता उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै सडकलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
प्रकाशित: १८ असार २०७५ ०१:३८ सोमबार
