चितवन - भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि तीन अर्ब ३४ करोड पाँच लाख ८६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आइतबारको दोस्रो नगरसभामा प्रस्तुत बजेटमा चालुतर्फ एक अर्ब ७० करोड ४९ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ एक अर्ब ६२ करोड ५६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

उक्त खर्च धान्न आन्तरिक आयबाट ५५ करोड ६० लाख २९ हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट २७ करोड ५९ लाख, तीन हजार, ससर्त अनुदानबाट ७७ करोड ५८ लाख, सामाजिक सुरक्षाबाट ४५ करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट एक करोड ५० लाख, समानीकरण अनुदानबाट ४६ करोड, २३ लाख ३३ हजार रकम महानगरपालिकालाई आउने जनाइएको छ ।

पूर्वाधार योजनाका लागि २०.१२ प्रतिशत (६७ करोड रुपैयाँ), सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा १३.५१ प्रतिशत (४५ करोड), क्रमागत योजनाका लागि १२.६१ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को सेवा र कार्यको लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पनि ‘भरतपुर नगरपालिका विनियोजन ऐन २०७५’ नगरसभाले स्वीकृत गरेको छ ।महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि केही महत्वाकांक्षी योजनाहरु सहित ८७ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नगरसभामा मेयर रेणु दाहालले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा महानगरलाई देशकै नमुना र आधुनिक सुविधा सम्पन्न बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

भरतपुर महानगरको गौरव आयोजनाको रुपमा लिइएको रिङरोड र लिंक रोड यही महिनाभित्रै शिलान्यास गरी निर्माण सुरु गरिने, नगरभित्र तीन ठाउँमा आकाशे पुल निर्माण गर्ने, भरतपुर विमानस्थलको स्तरोन्नति, मेघौली विमानस्थललाई नियमित सञ्चालन, देवघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गर्ने लगायत योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

पूर्वाधार विकासतर्फ सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइमार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, कल्भर्ट निर्माण, चौडा सडक तथा कालोपत्रे निर्माणलाई जोड दिइएको छ ।

आउने वर्ष महानगरको एकीकृत शहरी विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरिने, एक वडामा एक खेल मैदान निर्माण गर्ने, महानगरपालिकाका क र ख वर्गका सडकमा साइकल ट्र्याक बनाउने, अत्याधुनिक सभा हल निर्माण, सडक कालोपत्रे गर्दा अस्फाल्ट कंक्रिट प्रयोग गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने, अटो ल्यान्डको निर्माण गरिने नीति र कार्यक्रममा छ।

यस्तै, महानगरभित्रका सम्पूर्ण बाटोको नामकरण गरी वैज्ञानिक घर नम्बर वितरण गर्ने, निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला निर्माणको कार्यक्रम ल्याइएको छ । कृषि तथा सहकारीतर्फ एक वडा एक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सिँचाइको व्यवस्था तथा कृषि उत्पादनको बजारीकरण, बिज भण्डार निर्माण र कृषिमा अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।

प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहन र घरभित्रको फोहोर घरभित्रै व्यवस्थापन गर्ने, बाँझो जमिनमा सामूहिक तथा सहकारी खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ । यसैगरी, उद्योग तथा पर्यटनतर्फ घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता दिने, उद्योग मैत्री सामाज र समाजमैत्री उद्योगको नीति लिने, भरतपुरमा रहेको औद्योगिक प्रदर्शनी स्थललाई नमुना बनाउने, ऐतिहासिक धार्मिक, तथा साँस्कृतिक महत्वका सम्पदा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । पर्या–पर्यटनलाई प्रबद्र्धन गर्ने र पर्यटन सूचना केन्द्र बनाउन जोड दिइएको छ।

सामाजिक विकासतर्फ भरतपुरलाई मेडिकल सिटी बनाउन पूर्वाधार विकास गरिने, इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना, भरतपुर अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पताल बनाउने लगायत कार्यक्रम छन् । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ क्लिन भरतपुर, ग्रिन भरतपुर, एक वडा एक उद्यान, एक वडा एक पोखरी, मेरो फोहोर मेरो जिम्मेवारी नीति बनाएर काम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

अत्याधुनिक ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न दक्षिण कोरियाली सरकारको सहयोगमा डिपिआर तयार गर्ने कार्य अघि बढाइएको उल्लेख छ ।नगरसभा उद्घाटन गर्दै संघीय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महराले जनताको आधारभूत अधिकार र केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउनु संघीयता भएकोले आवश्यक निर्देशिका र नियमावली बनाएपछि मात्र संघीयताको ठोस कार्यान्वयन सुरु हुने उनले बताए ।

केन्द्र तह, प्रदेश र स्थानीय तीन तहमा नै संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा कानुनको निर्माण हुन नसक्नु रहेको उनले बताए ।उनले केन्द्रबाट आउने बजेटमा मात्र भर नपरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरेर बलियो बन्न सुझाए ।

प्रकाशित: ११ असार २०७५ ०१:५९ सोमबार