.gif)
.gif)
पोखरा- प्रदेश नम्बर ४को सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको आयलाई वार्षिक औसत ८ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ। मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुसार आगामी तीन वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ११ प्रतिशतमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। निर्धारण गरिएका सूचकहरुको आधारमा प्रदेशको वार्षिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ८, ०७६/७७ मा ९.५ र तेश्रो वर्ष ०७७/७८ मा ११ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
खर्च संरचना अनुसार तेश्रो वर्षमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १० प्रतिशतमा झार्ने, बहुआयामिक गरिबीको सूचकांक ९.५ प्रतिशतमा झार्ने र १५–२४ उमेरको साक्षरता दर ९७.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिईएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षमा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी २५ सय अमेरिकी डलर बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
आगामी तीन वर्षमा भने प्रतिव्यक्ति आम्दानी भने १७ सय डलर पुर्याउने प्रक्षेपण गरिएको छ। प्रदेशको अहिलेको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आम्दानी १०२१ डलर रहेको छ । यसलाई आगामी आर्थिक वर्षमा ११ सय ५० अमेरिकी डलर, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १४ सय अमेरिकी डलर र वर्ष ०७७/७८ मा यसलाई १७ सय डलरसम्म पुर्याईने प्रक्षेपण गरिएको हो।
हालको वास्तविक तथ्यांक नभएतापनि सरकारले विभिन्न १६ वटा सूचकहरुलाई लक्ष्यमा समावेश गरेको छ। प्रदेशको पहिलो प्राथमिकतामा परेको पर्यटन क्षेत्रमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ७ लाख २० हजार पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ। यसमा चालु आर्थिक वर्षको पर्यटकको संख्या भने उल्लेख गरिएको छैन् । यस्तै प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी पाँच वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । सोही लक्ष्य पुरा गर्न आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा पर्यटकको संख्यामा वृद्धि गरि ९ लाख ६० हजार र आर्थिक वर्ष ०७७/८ मा १२ लाख पर्यटक भित्र्याउने प्रक्षेपण गरिएको छ।
यस्तै, वर्ष ०७७/७८ मा १ लाख ३७ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन गर्ने, उद्योगहरुबाट २७ हजारलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा भने स्थानीय तह, संघ र प्रदेशको सहकार्यमार्फत आगामी २ वर्षमा ५० हजारलाई रोजगारी र एक लाखलाई स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
खर्च संरचनाको अन्तिम वर्षसम्म ११ सय ५२ किमी लामो सडक सञ्जाल विस्तार हुने, ६७ स्थानीय तहमा कालोपत्रे सडक पुर्याउने, ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, ९७ प्रतिशत जनतालाई आधारभूत खानेपानीको सुविधा दिने, २ लाख १० हजार हेक्टरमा सिँचाई पुर्याउने, ९९ प्रतिशतलाई आधारभूत तहको (१–५) शिक्षा दिने, ९६ प्रतिशतलाई आधारभूत तह (१–८) को शिक्षा दिने, ६० प्रतिशतलाई माध्यमिक तह (९–१२) को शिक्षा दिने, मातृ मृत्युदर २ सय ३० बाट १ सय ९० मा झार्ने, बाल मृत्युदर २ सय ३० बाट १ सय ९० मा घटाउने प्रक्षेपण गरिएको छ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण गर्दा प्रदेशको समृद्धि, राष्ट्रिय लक्ष्य, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्दै र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को राष्ट्रिय अभियानमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिईएको छ। सूचक निर्माण गर्दा दिगो विकास लक्ष्य, प्रदेश सरकारको सोचपत्रको मस्यौदा र नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानिएको छ। सूचक अनुसारका लक्ष्य प्राप्त गर्न निरन्तर र योजनाबद्ध अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई कार्यान्वयन गरिने जनाईएको छ।
प्रकाशित: ९ असार २०७५ १०:०१ शनिबार
.gif)
