१९ असार २०७७ शुक्रबार
अर्थ

अाव ०७७/७८ काे बजेट १८ खर्ब ६४ अर्ब

आगामी तीन आर्थिक वर्षको अनुमानित बजेट र खर्च। स्रोत : राष्ट्रिय योजना आयोग

काठमाडौं - मध्यमकालीन खर्च संरचनाले अबको तेस्रो वर्षमा मुलुकको बजेट साढे १८ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको आगामी तीन आर्थिक वर्ष (आव ०७५/७६ देखि ०७७/७८ सम्म) को खर्च संरचनाले सो प्रक्षेपण गरेको हो। सरकारले आगामी आव ०७५/७६ को लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ। खर्च संरचनाअनुसार अर्को आव ०७६/७७ मा १५ खर्ब ७७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट आउनेछ। तेस्रो वर्ष अर्थात् आव ०७७/७८ को बजेटको आकार १८ खर्ब ६४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

खर्च संरचनाअनुसार आगामी तीन वर्षको अवधिमा कुल सरकारी बजेट ४७ खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहनेछ। यसमध्ये चालु खर्च २७ खर्ब पाँच अर्ब १८ करोड ४८ लाख (५६.९ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च १५ खर्ब आठ अर्ब ६५ करोड ४७ लाख (३१.७ प्रतिशत) रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। साथै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ पाँच खर्ब ४३ अर्ब ६२ करोड २२ लाख (११.४ प्रतिशत) रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ।

स्रोत व्यवस्थापनतर्फ कुल बजेटको ६४.६ प्रतिशत राजस्व, २३.३ प्रतिशत वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र १२.१ प्रतिशत आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने प्रक्षेपण गरिएको छ। जसअनुसार राजस्वबाट ३० खर्ब ७३ अर्ब २१ करोड ८० लाख, वैदेशिक सहायता ११ खर्ब नौ अर्ब ४० करोड सात लाख र आन्तरिक ऋण पाँच खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हुने उल्लेख छ । वैदेशिक सहायताको रकममध्ये अनुदान एक खर्ब ९९ अर्ब ३७ करोड २१ लाख र ऋण नौ खर्ब १० अर्ब दुई करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

आर्थिक वृद्धिदर साढे नौ प्रतिशत
मध्यमकालीन खर्च संरचनाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले लक्ष्य राखेको आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

आगामी तीन वर्षमा औसत ८.९ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तेस्रो वर्ष अर्थात् आव २०७७/७८ मा आर्थिक वृद्धि ९.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यसपछिको दुई वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने आयोगको प्रक्षेपण छ। ‘स्थिर सरकार, संघीय संरचना अनुसार तीन तहका सरकारबाट प्रभावकारी रुपमा हुने कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयन, ऊर्जा उपलब्धतामा हुने उल्लेख्य वृद्धि, केही बृहत् आयोजना सम्पन्न हुने अवस्था, पुनर्निर्माण, निर्माण कार्यमा तीव्रता, पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि जस्ता सकारात्मक परिवर्तन हुने अनुमान गरिएको छ,’ खर्च संरचनामा उल्लेख छ, ‘यसबाट नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रमले राखेको आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ।’

चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ। खर्च संरचनाअनुसार आगामी आव ०७५/७६ मा ७.९, आव ०७६/७७ मा ९.१ र आव ०७७/७८ मा ९.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेछ। तर, सरकारले वर्तमान आर्थिक चुनौती पार गर्दै त्यो लक्ष्य भेट्टाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ।

आगामी तीन वर्षको अवधिमा कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ५.२ र गैरकृषि क्षेत्रको १०.१ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य छ। चालु आवमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.८ र गैरकृषि क्षेत्रको ७.१ प्रतिशत प्राप्त हुने अनुमान छ। तेस्रो वर्षमा कृषिको वृद्धिदर चालु आवको तुलनामा करिब तीन गुणाले बढाउने लक्ष्य खर्च संरचनामा छ। सरकारले आगामी आवको बजेटमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर दोब्बर पु-याउने लक्ष्य राखेको छ। अर्थविद्हरुले भने कृषिमा उक्त वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव नहुने बताएका छन्।

त्यस्तै, उद्योग र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर तेस्रो वर्षमा क्रमशः १४.९  र ९.४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण खर्च संरचनामा गरिएको छ। चालु आवमा उद्योगमा ९.३ र सेवा क्षेत्रमा ६.७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान छ। तीन वर्षको अवधिमा मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

खर्च संरचनामा आगामी तीन वर्षमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या १४ प्रतिशत हाराहारीमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। बहुआयामिक गरिबीको सूचकांक २०.६ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य छ । हाल यस्तो सूचकांक २८.६ प्रतिशत छ । त्यस्तै, मानव विकास सूचकांक करिब ०.६१ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल २८.५ रहेको आर्थिक जोखिम सूचकांक तीन वर्षभित्र २५ कायम राख्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

आगामी तीन वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य हासिल गर्न केन्द्रित रहेको बताइएको छ। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, पर्यटन, औद्योगिक एवं साना तथा मझौला व्यवसायको विस्तारमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जा, सडक तथा हवाई यातायात, सूचना तथा सञ्चार र ग्रामीण–सहरी तथा त्रिदेशीय आवद्धता विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण मुख्य प्राथमिकतामा रहने जनाएको छ। साथै, आगामी पाँच वर्षमा हालको प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर भई नेपाललाई १० वर्षभित्र मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गराउन समेत यसले सहयोग पुग्ने बताइएको छ।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७५ १०:०० आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App