२६ असार २०७७ शुक्रबार
अर्थ

कृषि, भूमि तथा सहकारीमा ४० अर्ब १४ करोड

काठमाडौं  - सरकारले नयाँ कार्यक्रम बिना नै आगामी पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को बजेट सार्वजनिक गर्दा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने किसानलाई लक्षित कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याउन सकेन ।विगतका बजेटमा झै यस वर्ष पनि कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र मूल्य शृखंला विस्तारमा जोड दिए पनि कृषि क्षेत्रको बजेट भने कटौती भएको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उत्पादन दोब्बर बनाउँदै कृषिमार्फत सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा साढे २७ प्रतिशत योगदान पु¥याउने कृषि क्षेत्रलाई बजेटले उपेक्षा गरेको कृषि विज्ञले टिप्पणी गरेका छन् ।अहिलेको बजेटले सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेलले बताए । ‘वास्तविक किसानलाई समेट्ने कुनै कार्यक्रम छैन,’ पौडेलले भने, ‘कृषि क्षेत्र सुधार्ने कुनै योजना छैन।’

सन् २०१३ देखि हरेक वर्षको बजेटमा कृषिमा व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरणका नारा दिए पनि प्रगति नभएको टिप्पणी गरे । ‘दुई वर्षअघि बजेट सार्वजनिक गर्दा आत्मनिर्भर भन्ने थियो,’ पौडेलले भने, ‘अहिलेको बजेटमा पाँच वर्षमा उत्पादन दोब्बर वृद्धिको नारा दिइएको छ ।’ अहिलेको बजेटले सरकारी कर्मचारीको तलब, भत्तामात्र रहने उनले बताए।

चालु आवभन्दा करिब साढे आठ अर्ब रुपैयाँ कम बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  आगामी आव ०७५-७६ का लागि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि ४० अर्ब १४ करोड रुपैयाँको बजेट व्यवस्था गरिएको छ । जुन चालु आवको करिब साढे आठ अर्ब कम बजेट विनियोजन गरेको हो । ती चार मन्त्रालयको चालु आवमा कुल बजेट ४८ अर्ब ४९ कारेड ९७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।

उक्त बजेटमा संघले कार्यान्वयन गर्ने योजनाका लागि ३३ अर्ब ७१ करोड २१ लाख, प्रदेशका लागि चार अर्ब १६ करोड र स्थानीय सरकारका लागि दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ।केन्द्रीय बजेटबाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट बनाउँदा प्राथमिकतामा राख्न सक्ने मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए । ‘केन्द्रीय बजेट घटे पनि तल्लो तहका सरकारले स्थानीय स्रोत परिचालन गरेर कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्छन्,’ सापकोटाले भने।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कृषि व्यवसायमा आकर्षण गर्नका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र, साझा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने किसानको ऋण मिनाहा, कृषिजन्य वस्तुको उद्योगको उपकरणमा २५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरे पनि साना किसानलाई लक्षित कुनै कार्यक्रम ल्याइएको छैन । प्रायः सबै कार्यक्रम विगतदेखि नै सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

केन्द्रीय सरकारबाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा कृषि क्षेत्रलाई थप बजेट विनियोजन गर्न सक्ने भए पनि त्यो सम्भावना निकै न्यून रहेको जानकार बताउँछन् । ‘केन्द्रले कृषिमा पठाएको बजेट चालु आव पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरे,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सशर्त नतोक्ने हो भने कृषिको बजेट अन्य क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ ।’
सरकारले गत वर्षदेखि नै सुरु गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि चार अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

कृषि उत्पादनलाई चाहिने मल, बीउ, औषधि, उपकरण र अन्य आवश्यक सेवाहरु स्थानीय तहको कृषि सेवा केन्द्रमार्फत उपलब्ध गराउने जनाएको छ । सहकारी र कृषि क्याम्पसहरुलाई कृषि तथा पशु विकास केन्द्रित अध्ययन अनुसन्धानमा प्रोत्साहित गर्ने भएको छ ।सरकारले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गरी सबै किमिमका कर्जामा दिने ब्याज अनुदान समेतका लागि पाँच अर्ब विनियोजन गरेको छ।

 साना किसानहरुले तत्कालीन साझा सहकारी संस्थाहरुबाट लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले सहकारीबाट सञ्चालन हुने कृषिजन्य वस्तुको उद्योगको उपकरण खरिदमा २५ प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । दूध, मासु, फलफूल तथा तरकारीजन्य प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले यस्तो नीति लिएको हो । सहकारीमार्फत रेशम, कपास र उन खेतीको उत्पादन, अनुदान र प्रशोधन कारखाना स्थापनाका लागि २५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने भएको छ।

कृषि सामग्री आपूर्ति सहज गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल, प्रांगारिक मल, किटनाशक विषादी तथा कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने भएको छ । बीउविजन उत्पादनका लागि कृषि सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । यो सुविधा पशुपंक्षी, दाना र माछा आहार उद्योगमा पनि लागू हुनेछ ।जमिन वैज्ञानिक वर्गीकरण र व्यवस्थित उपयोग गर्न भूउपयोग सम्बन्धी कानुन बनाउने तयारी छ । सिञ्चित तथा अन्य कृषि भूमिलाई घर, घडेरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । 

दुई वर्षभित्रमा सम्पूर्ण कृषि जमिनको अभिलेख राख्ने तयारी छ । ‘घर, जग्गा खरिद बिक्री गर्नका लागि इजाजत प्राप्त कम्पनी हुनुपर्नेछ,’ बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था गरिएको छ ।  मुक्त कमैया र हलिया पुनस्र्थापाना कार्य पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि तीन अर्ब ८९ करोड दुई लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।प्रदेशसँगको सहकार्यमा प्रदेशमा कम्तिमा एक जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापनाको उपकरण खरिद गर्ने, बाली लगाउनु पूर्व नै धान, गहुँ, उखु लगायत तोकिएका कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने भएको छ । पाँच वर्षभित्र सबै सिँचाइयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
 

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७५ ०७:०० बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App