काठमाडौं – मुलुकले वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलनमा राख्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष व्यापार घाटा चुलिँदो छ। वार्षिक झन्डै १० खर्ब व्यापार घाटा रहेको मुुलुकमा यसको दुई तिहाई घाटा दक्षिणी छिमेकी देश भारतसँग मात्र छ।

वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलनमा राख्ने पहिलो सर्त निकासी बढाउने र आयातलाई सन्तुलनमा राख्ने हो। तर, मुलुकमा अहिले यसका ठिक उल्टो भएको छ। मुलुकले निर्यात बढाउन सकेको छैन। आयात दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। ‘भारतसँग मात्र होइन, पछिल्लो समय अन्य मुलुकसँगको व्यापार घाटा पनि बढ्दै गएको छ,’ पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले नागरिकसँग भने, ‘हालको अवस्थामा ९४ रुपैयाँको आयात गर्दा ६ रुपैयाँको मात्र निर्यात भएको छ। १२ वर्षअघि ६६ रुपैयाँको आयात र ३४ रुपैयाँको निर्यातको अवस्था थियो।’

व्यापार घाटा हुने मुलुकहरू हरेक वर्ष बढ्दै गएका छन्। केही समयअघिसम्म नाफाको व्यापार रहेका अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी लगायत देशसँग पनि व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ। तीन वर्षअघि व्यापार नाफामा रहेको बंगलादेशबाट अहिले चार अर्बको आयात र एक अर्बको निर्यात ऊसँग तीन अर्ब घाटा छ।

छोटो अवधिको लागि मात्र आयात बढेको अवस्थामा धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन। तर मुलुकको अवस्था हेर्दा लामो समयसम्म पनि व्यापार घाटा कम हुने अवस्था देखिँदैन। व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले निर्यात बढाउने नीति र योजना बनाएर काम गर्न सकेको छैन। ‘निर्यात बढाउने योजनाबद्ध कार्यक्रम नहुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा परेको छ,’ ओझाले भने, ‘सरकारले अब तत्कालै गम्भीर भएर लाग्न आवश्यक छ।’

झन्डै ६ खर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा रहेको छिमेकी देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रबार दुईदिने भ्रमणमा आएका छन्। उनले जनकपुरमा सम्बोधन गर्दै नेपाललाई पहिलो छिमेकी मुलुकको रुपमा राखेको घोषणा गरे। यदि मोदीले नेपालको समृद्धि साँच्चिकै चाहेका हुन् भने व्यापार सन्तुलन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने सम्बन्धित विज्ञको भनाइ छ।

व्यापार घाटा कम गर्न राज्यबाट पहल गर्नुपर्छ । त्यसमा तीनतिरबाट घेरेको भारतीय सहयोग आवश्यक छ। मोदी भ्रमणको अवसरमा नेपालले भारत सरकारसँग व्यापार सन्तुलनको विषयमा गम्भीर भएर अजेन्डा उठाउनुपर्ने विज्ञ तथा व्यवसायीको भनाइ छ। नेपालले अन्य देशसँगको व्यापार घाटा कम गर्न के गर्न सक्छ त? यस विषयमा विज्ञले दिएको सुझावः निर्यातयोग्य वस्तुको छुट्टाछुट्टै नीति बनाउनुपर्छ।

वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलनमा राख्ने पहिलो गर्नैपर्ने काम उत्पादन क्षमता वृद्धि हो। हाल मुलुकमा निर्यात गर्ने वस्तु उत्पादन हुन सकेको छैन। मुलुकभित्र वस्तु उत्पादन नगर्दासम्म निर्यात बढाउने विषय कल्पना मात्र हुनेछ।

वस्तुको पहिचान गरेर उत्पादन बढाउन र निकासी गर्नुपर्ने सुझाव ओझाको छ। ‘सबैभन्दा पहिला वस्तु पहिचान गरेर ती वस्तु निर्यात गर्न प्रत्येकको निर्यात नीति बनाउनु पर्छ,’ ओझाले भने। उनका अनुसार अब वस्तु निर्यात गर्न समग्र वाणिज्य नीतिले मात्र काम गर्दैन। राज्यले सम्भावित र निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान गरेर प्रत्येकको नीति बनाउनु पर्छ।

नीति बनाउँदा ती वस्तुको उत्पादन लागत कसरी कम गर्ने, सहुलियत के कस्तो हुन सक्छ, निर्यातलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ जस्ता सबै पक्ष समेटेर निर्यात नीति बनाउनुपर्ने सुझाव ओझाको छ।

गैरभन्सार अवरोध न्यूनीकरण
भारतसँगको निर्यात व्यापारमा अहिलेको मुख्य समस्यामध्ये गैरभन्सार अवरोध एक हो। निर्यात सम्भावना बोकेको विभिन्न वस्तु भारत निकासी गर्दा बेलाबेलामा हुने अवरोधले अप्ठेरो पार्दै आएको छ। अदुवा, चिया, वनस्पति घीउ जस्ता निर्यात सम्भावना बोकेका उत्पादन भारत निकासी गर्न सहज नभएको नाकामा देखिएको अवरोधले प्रस्ट हुन्छ।

गैरभन्सार अवरोध हटाउन नेपाल सरकारले भारतसमक्ष जोडदार आवाज उठाउनुपर्ने ओझाको भनाइ छ। ‘सरकारले गैरभन्सार अवरोध हटाउन पहल गर्नुपर्छ,’ ओझाले भने, ‘यस्ता अवरोधले व्यापार घाटा बढाउन सहयोग गरिरहेका छन्।’ गैरभन्सार अवरोध के के हुन्, दुवै पक्षले त्यसको पहिचान गर्नुपर्छ। बेलाबेलामा निगरानी राख्ने र अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ। साथै, ती समस्या हटाउन पनि भारतको सहयोग नेपाललाई आवश्यक छ।

नेपाल–भारतबीच भएको वाणिज्य सन्धिका प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्ने र त्यस विपरीत कुनै गतिविधि भएको छ भने त्यसलाई हटाउन आवश्यक छ। त्यसैगरी, विश्व व्यापार बजार व्यवस्थापन अनुसार विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ), क्षेत्रीय व्यापार प्रणालीका सम्झौतालाई कायान्वयन गर्न आवश्यक छ।

नेपाल र भारतबीचको दुईपक्षीय व्यापार सन्तुलन बनाउने पुरानो वाणिज्य सन्धि र पारवहन सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव ओझाको छ।

पारवहन प्रक्रिया सरलीकरण
झन्झटिलो पारवहन प्रक्रिया निर्यात व्यापारमा देखिएको एक प्रमुख समस्या हो। यसले निर्यातयोग्य वस्तुमा लगानी बढाएको छ र सामान महँगो भएको छ। जसले गर्दा विदेशी सामानसँग नेपाली सामानले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको छ।

पारवहन प्रक्रिया सरलीकरण गर्नु भनेको ‘आपूर्ति चेन’लाई सबल बनाउनु हो। भन्सार नाकामा रहेको भौतिक संरचना राम्रो बनाउन आवश्यक छ। बन्दरगाहलाई उचित अवस्थामा राख्ने, प्रशासनिक प्रक्रियालाई छोटो र सरल बनाउनु पर्छ। कन्टेनर राख्ने ठाउँ, शुल्क, ड्यामरेज लगायत विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्न आवश्यक छ। त्यसैगरी, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म आवश्यक पर्ने ढुवानीको सही व्यवस्थापनले पारवहन प्रक्रिया सरल बनाउने छ। सडक, रेलमार्ग वा अन्य वैकल्पिक मार्गको सहज व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

लगानीमैत्री वातावरण
मुलुकले निर्यात बढाउन नसक्नुमा छिमेकीसँगको सम्बन्ध मात्र होइन, मुलुकभित्रै लगानीको वातावरण बनाउन नसक्नु पनि हो। निजी क्षेत्रले निर्धक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सक्ने हो भने निर्यात व्यापार उचाइमा पुग्न सक्छ। यसको लागि सरकारले मुलुकभित्रै रहेका कमी–कमजोरीलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बनाउन पुराना ऐन कानुनको सुधार गर्नुपर्ने र समयानुकूल परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने ओझाले बताए। लगानी गर्न कहाँ कहाँ अवरोध छ, लगानीको सुरक्षा छ कि छैन र लगानी अनुसारको प्रतिफल छ कि छैन भनेर सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ।

दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति उत्पादन
मुलुकमा एकातिर उत्पादन बढाउन आवश्यक जनशक्तिको अभाव छ भने अर्कोतिर हरेक दिन सयौं युवा विदेश पलाएन भएका छन्। सरकारले यी दुई समस्यालाई समाधान गर्न सकेन भने उत्पादन बढाउन गाह्रो हुनेछ। उत्पादन क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव छ। ‘मुलुकभित्र दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ,’ ओझाले भने, ‘जनशक्ति नभएर उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढ्न सकेको छैन।’

सरकारले व्यावसायिक तालिम दिएर विभिन्न क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ। अहिले पनि गार्मेन्ट, विभिन्न कारखाना, पूर्वाधार निर्माणमा जनशक्ति अभाव छ। यसलाई पूर्ति गर्न सरकारले लगानी गरेर तालिम दिनुपर्छ।

कृषिजन्य पेसालाई आकर्षक बनाउनुपर्ने
अहिले पनि मुलुकमा कुल जनसंख्याको दुई तिहाइ कृषि तथा वन क्षेत्रमा निर्भर छ। त्यसैगरी, मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान झन्डै ३० प्रतिशत छ। मुलुक कृषि क्षेत्रमा यति धेरै निर्भर हुँदाहुँदै पनि यो आकर्षक पेसा बन्न सकेको छैन।

कृषि पेसालाई आकर्षक बनाउन सरकारले योजनाबद्ध काम गर्नुपर्छ। ‘कृषि र वनजन्य पेसामा युवा आकर्षित हुने नीति बनाउनुपर्छ,’ ओझाले भने, ‘यसले निर्यातयोग्य कृषि उत्पादन बढाउँछ।’ परम्परागत रुपमा चल्दै आएको उत्पादनलाई थप व्यावसायिक र प्रविधियुक्त बनाउन आवश्यक छ। मुलुकमा परम्परागत रुपमा चल्दै आएको उत्पादनभन्दा पनि उच्च मूल्य भएका कृषिजन्य उत्पादन बढाउनुपर्ने सुझाव ओझाको छ।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७५ ०४:४९ आइतबार