उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ११ अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार अर्थमन्त्री पौडेलले चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ५८ करोड, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ विनियोजनसहितको बजेट पेस गरेका हुन्।

बजेको स्रोत राजस्व संकलन र वैदेशिक अनुदान देखाइएको छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनमा चुक्दै आएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अवस्था हेर्दा उक्त लक्ष्य हासिल हुनेमा शंका देखिन्छ। वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड बेहोरिने उल्लेख गरिएको बजेटमा वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब जुटाइने र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब उठाइने भनिएको छ।

विश्व अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण शक्ति तथा नेपालका मित्र राष्ट्रहरूले एकपछि अर्को गर्दै आर्थिक सहयोग र अनुदान कटौती गर्दै आएका छन्। आगामी वर्ष पनि यो क्रमले निरन्तरता पाउने विश्लेषण गरिएको छ। यसकारण बजेटले राखेको लक्ष्यअनुसारको अनुदान आउने/पाउनेमा आश्वस्त हुने अवस्था देखिँदैन। चालु खर्च गर्नैपर्ने बाध्यतामा रहेको सरकार वैदेशिक अनुदान र लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा स्रोत सुनिश्चिताका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर घिऊ खाँदैको अवस्थामा पुग्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने देखिन्छ।

औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान बढाउन नीतिगत स्थायित्व, लगानीको सुरक्षा र असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी औद्योगिकीकरणलाई तीव्रता दिइने जस्ता विषयहरू पनि बजेटमा राखिएको छ। बजेटमा व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरी निजी लगानी प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योग प्रवर्धन गरी उत्पादित वस्तु र सेवाको ब्रान्डिङ, नवीनतम प्रविधि प्रोत्साहन गर्न र इन्डस्ट्री फोरमको अवधारणा, जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने जस्ता विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ। यसले बजेटले विगतको निरन्तरताभन्दा केही कुरामा क्रमर्भग गर्न खोजेजस्तो देखिएको छ। यसबाट निजी क्षेत्र पनि उत्साहित हुने आकलन गरिएको छ।

बजेटले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिँदै आयोजनाहरू व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेको छ। तीन करोड रूपैयाँभन्दा कमका आयोजनाहरूलाई संघीय सरकारको बजेटबाट हटाएको छ। चार हजार आयोजनाहरूबाट बजेटको सीमितता, संघीयता कार्यान्वयन र त्यसको मर्मअनुसार १३ सय आयोजनालाई मात्र निरन्तरता दिइएको बताइएको छ। यसबाट कांग्रेस र एमालेसहितका दल सहभागी सरकारले बजेटमा ‘कोर्स करेक्सन’ गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

सरकारको खर्च घटाउन केही सरकारी कार्यालय हटाउने कुरा विगतका बजेटमा राखिने गरेको भए पनि यसपालि त्यसले निरन्तरता पाएन। तर अर्थमन्त्री पौडेलले परामर्शदाता नलिने घोषणा बजेटमार्फत गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षाभत्ता अब ७० वर्ष उमेर पुगेकालाई मात्र दिने भनिएको छ। सरकारले ८७ प्रकारका समाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्दै आएको छ।

त्यस्तै बजेटमा स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरणका साथै युवा, विद्यार्थी, दलित समुदायको परम्परागत सीपलाई प्रवर्धन गर्ने जस्ता कार्यक्रम राखिएको छ। यसलाई विगतका बजेटमा पनि विभिन्न नाममा राखिएको थियो। तर अपवादबाहेक विगतका बजेटमा राखिएका यस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन। नयाँ उद्योग स्थापना गर्नेलाई सुरूका तीन वर्षको भाडा छुट दिने र विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रतिवर्गमिटर २० बाट घटाएर पाँच रूपैयाँ कायम गरिएको छ।

औद्योगिक क्षेत्रका लागि निर्धारित मासिक भाडादरमा ५० प्रतिशत कटौती, काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगलाई उपत्यकाबाहिर सार्न प्रोत्साहित गर्ने नीति बजेटले लिएको छ। त्यस्ता उद्योगलाई निः शुल्क लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ।

करको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै सरकारले त्यसको पासोमा परेकालाई छुटाउन सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई सुदृढ बनाउन कानुनी सुधार गरी लगानी बोर्डअन्तर्गत स्वचालित एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेसहितका योजना पनि बजेटमा अघि सारिएको छ। नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

गिटी, बालुवा निर्यात गरी आर्थिक उपार्जन गर्ने नीति लिएको सरकारले सिमेन्टबाट बाटो ढलान गर्ने भनेको छ। नेपालमा सिमेन्ट उद्योग फस्टाउँदै गएको भनिए पनि बजार अभावमा ती रुग्ण बन्न पुगेका छन्। कृषि, पर्यटनसहित उत्पादन र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा भने बजेटको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन।

करको दायरामा भएको हेरफेरले आर्थिक मन्दीमा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनाउन सकारात्मक योगदान पुग्न सक्ने देखिन्छ। वित्त व्यवस्थापनसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अभावमा सरकार, राजनीतिक दल र अहिलेको अवस्थाप्रति नै निराशा पोख्दै आएको पुस्ताले बजेटबाट आधारतभूतरूपमा परिवर्तनको अनुभूति गर्नेमा भने आशंका छ। बजेट आफैंले लिएका लक्ष्य र कार्यहरूको कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्णछ ।