काठमाडौं – कुनै बेला यहाँ उत्पादन भएको धान, चामल खपत नभएपछि विदेश निर्यात हुन्थ्यो । चामल बिक्री गर्नकै लागि सरकारले चामल निर्यात कम्पनी खोलेको थियो।

यहाँका किसानले फलाएको धान भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत मुलुकमा बिक्री गरिन्थ्यो ।बढ्दो जनसंख्या वृद्धि अनुसार उत्पादनमा वृद्धि हुन नसक्दा अहिले त्यसको ठिक उल्टो अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा करिब ३० अर्ब रुपैयाँको चामल लगायत खाद्यान्न विदेशबाट आयात भएको छ।

खाद्यान्नमात्र होइन भान्सामा प्रयोग हुने कच्चा भटमासको तेल १० अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । खाद्यान्न मात्र नभएर तरकारीदेखि चटनी (अचार)मा प्रयोग हुने धनियाँसम्म पनि विदेशीकै भर पर्नु परेको छ । आव ०७३-७४ को बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आव ०७४-७५ मा मुलुकलाई गहुँ र तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरे।

तयारी बिनाको घोषणालाई अहिले तरकारी आयातको तथ्यांकले गिज्याइरहेको छ।आत्मनिर्भर हुने भनेकै वर्षको पहिलो आठ महिनामा हरियो तरकारी र गेडागुडीका लागि १३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विदेश गएको छ । यहाँको तरकारीले नथेगेपछि पौने १४ अर्ब रुपैयाँको तरकारी, गेडागुडी ल्याइएको हो।

चालु आवका यी तथ्यले नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र बढ्दो परनिर्भरतालाई स्पष्ट पार्छ । सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले कृषि आत्मनिर्भरताको नारा दिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन ।कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण नहुँदा कृषिजन्य वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ ।

पछिल्लो आठ वर्षमा कृषिजन्य वस्तु आयातको तथ्यांक हेर्दा झनै डरलाग्दो छ । यो अवधिमा कृषिजन्य वस्तुको आयात साढे चार गुणाले वृद्धि भएको छ ।आव ०६५-६६ मा ४४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको थियो । आव ०७३-७४ मा आइपुग्दा कृषिजन्य वस्तु आयात एक खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँको पुगेको कृषि विभागले जनाएको छ । पछिल्ला वर्ष वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँका दरले कृषिजन्य वस्तुको आयात बढिरहेको छ ।

पछिल्लो एक दशक सरकारले कृषिमा नौ गुणा लगानी बढाएको बढाएको छ । आव ०६३-६४ मा तीन अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा आव ०७३-७४ मा नौ गुणा बढाएर २७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । लगानी बढाए पनि उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको देखिँदैन ।०६३-६४ मा कृषि क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर १.८० प्रतिशत रहेकामा ०७३-७४ मा १.९० प्रतिशतमै सीमित छ।

चालु आव कृषिमा २४ अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँमात्र विनियोजन भएको थियो । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै चालु आवमा सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको बजेटलाई कृषि क्षेत्रमा खर्च गरेका छैनन् । चालु आव ०७४÷७५ मा स्थानीय तहका लागि पाँच अर्ब १२ करोड ५९ लाख पठाएकामा दुई अर्ब ४६ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र कृषिमा विनियोजन भएको छ । अर्थले स्थानीय तहलाई पठाउँदा सो रकम सशर्त नभई निशर्त अनुदान शीर्षकमा पठाएपछि पूर्वाधारमा विनियोजन गरेका हुन्।

कृषिमा लगानी बढे पनि मुख्य खाद्यान्न धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, जौमा उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । तरकारी, फलफूल, चिया, कफी, प्याज, अदुवा, लसुन, बेसार, अलैंची तेलहन बालीअन्तर्गत मसुरो, चना, रहर, मास, भट्टमास, गहत, आलु, सुर्ती, उखु, जुट, कपासलगायत बालीले पनि राम्रो उत्पादन दिन नसक्दा लगानी अनुसार प्रतिफल दिएका छैनन्।

लगानीअनुसार प्रतिफल नआउनुमा बजेट खर्च गर्ने पद्धति कमजोर रहेको कृषिविज्ञ बताउँछन् । परम्परागत खेती प्रणालीले पनि उत्पादन बढ्न नसकेको हो । सरकारकै कमजोरीले उत्पादन बढ्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । बजेटमात्र बढे पनि तल्लो तहसम्म पु¥याउन नसकेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए । ‘अर्बौं बजेट खर्च भए पनि अपेक्षित रुपमा किसानको पहुँचसम्म पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘कृषिमा कर्मचारी धेरै भए पनि किसानलाई सिकाउन प्राविधिक गाउँ तहसम्म पुगेका छैनन्।’

सरकारले विनियोजन गरेको बजेट अझै कम भएको कृषि मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । कृषि क्षेत्रमा सरकारको बाहेक निजी क्षेत्रको लगानी आउन नसकेकाले पनि व्यवसायीकरण नभएको सरकारी अधिकारीको बुझाइ छ । निर्वाहमूखी खेती प्रणालीले परिणाम नआएको हो ।
कृषिको बजेटमात्र नभएर किसानलाई दिने अनुदान पनि बढेको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा अनुदान दोब्बर बढेको छ । आव ०६९-७० मा चार अर्ब ८९ करोड अनुदान दिएकामा आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा आइपुग्दा अनुदान दोब्बरभन्दा धेरै बढेर १० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । अनुदान वृद्धिको तुलनामा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । आव ०६९-७० मा तरकारी ३३ लाख एक हजार टन उत्पादन भएकामा गत वर्ष ३७ लाख मेट्रिक टनमात्र तरकारी उत्पादन बढेको छ । ६ अर्बभन्दा बढी अनुदान वृद्धि हुँदा तरकारी उत्पादन चार लाख टनमात्र बढेको छ।

त्यस्तै पाँच वर्षको अन्तरमा  खाद्यान्न उत्पादनको अवस्था करिब उस्तै छ । ०६९-७० मा ८७ लाख ३८ हजार टन खाद्यान्न उत्पादन भएकामा ०७३-७४ मा ९३ लाख ४५ हजार टन फलेको छ । सरकारले एक जिल्ला एक उत्पादन, पुष्प व्यवसाय प्रवद्र्धन, रासायनिक मल खरिद, फलफूल बीउबिजन, मत्स्य विकास, बाली संरक्षण, बाली विकास, कृषि प्रसार, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, तरकारी खेती, पोखरी निर्माण, कृषि औजार लगायत क्रियाकलापका लागि १० अर्ब ७८ लाख रुपैयाँ अनुदानमात्र  दिएको हो।

आत्मनिर्भर योजना नारामा सीमित
आव ०७३-७४ को बजेट भाषणमा चालु आव ०७४-७५ मा गहुँ र तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारले घोषणा गर्‍यो । सरकारको घोषणा पहिलो गासमा ढुंगा जस्तै भएको छ। आत्मनिर्भर हुने भनिएको वर्ष नै अर्बौं रुपैयाँको तरकारी आयात भएको छ । आगामी आव ०७५-७५ धानमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना पनि पूरा हुने संकेत देखिएको छैन । यो चालु आवको आठ महिनामा २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको चामल, मकै खाद्यान्न आयात भएको छ ।
धान उत्पादन मौसमको भरमा घटबढ हुन्छ।

गत आवमा ५२ लाख ३० हजार टन धान फलेकोमा चालु आवमा घटेर ५१ लाख ५१ हजार सीमित छ । धान उत्पादन घढ्नासाथ चामल आयात स्वतः बढ्छ ।  धानमात्र नभएर मकै उत्पादनले पनि बजारको माग धान्न सक्दैन । करिब चार लाख टन मकै कम भएपछि विदेशबाट आयात हुन्छ । २६ लाख टन मकैको माग रहेपनि २२ टनमात्र उत्पादन हुन्छ।

आव ०७५-७६ मा धान र आलु, ०७६-७७ मा मकै चार वर्ष ०७७- ७८ मा केरा, मेवा, लिची र त्यसपछि किबी, स्याउ, सुन्तला, जुनार, आँपमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य पूरा गर्न कठिन छ ।
माछामा आत्मनिर्भर बन्ने योजना भने सफल भएको छ । चालु आव ०७४÷७५ मा ९० हजार टन माछा उत्पादन भएको मत्स्य विकास निर्देशनालयको प्रक्षेपण छ । गत वर्ष ८२ हजार टन माछा उत्पादन भएकामा यो वर्ष वृद्धि भएको हो।

वार्षिक १० प्रतिशतले माछा उत्पादन बढ्दै गएको मत्स्य विकास निर्देशनालयका वरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत युवक किशोर तिवारीले बताए । ‘माछा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै आत्मनिर्भर बन्ने योजना सफल हुँदैछ,’ तिवारीले भने, ‘चार वर्षको अवधिमा माछा उत्पादन वृद्धि दोब्बर भएको छ ।’ मुलुकभर ३४ लाख घरपरिवार कृषिमा निर्भर रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण नहुँदा सरकारी लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन।

पाँच सय अर्ब खर्च गर्ने योजना
विगतमा गरिएको लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसके पनि सरकारले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउनका लागि कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने रणनीति बनाएको छ । कृषि विकास रणनीतिको आधारमा अबको १० वर्षमा करिब पाँच सय अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी छ । सरकार र दातृ निकायका तर्फबाट चार सय ४५ अर्ब र निजी तथा सामुदायबाट ५७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना बनाएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।

कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना बनाएको सरकारले दीर्घकालीन रुपमा निर्यात गरी विदेशी मुद्रासमेत आर्जन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित धेरै रकम खर्चिने योजना बनाएको हो।
केन्द्र सरकारले बनाएको योजनामा प्रदेश, स्थानीय सरकारले अनुशरण गर्नेमा भने चुनौती देखिएको छ ।२० वर्षे दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति तयार गरेर कृषि क्षेत्रको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको औसत वृद्घिदर ६ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ । त्यसका लागि वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरिएको छ।

१० वर्षको अवधिमा पाँच सय एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ (५हजार २ सय ८२ मिलियन अमेरिकी डलर) खर्च गर्ने योजनासहित रणनीति तयार गरिएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए । ‘कृषि क्षेत्रको व्यवस्थित विकासका लागि २० वर्षे योजना बनाएका हौं,’ कार्कीले भने, ‘पहिलो दशकमा कृषि क्षेत्रले फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ।’

अहिले वार्षिक रुपमा अर्बौंको खाद्यान्नसहित तरकारी आयात भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई प्रस्थिापन गर्ने योजना हो । आव ०७५-७६ मा पुग्दा एक करोड सात लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ।

कृषि क्षेत्रलाई दिगो, प्रतिस्पर्धी र समावेशी बनाई खाद्य सम्प्रभुताको संरक्षण गर्न टेवा पुग्ने मन्त्रालयको दाबी छ । कृषिमा बजेट बढाइएपछि मुख्य खाद्यान्न धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, जौ, तरकारी, फलफूल, चिया, कफी, प्याज, अदुवा, लसुन, बेसार, अलैंची, तेलहन बाली अन्तर्गत मसुरो, चना, रहर, मास, भट्टमास, गहत, आलु, सुर्ती, उखु, जुट, कपासलगायत बाली उत्पादन बढ्ने अपेक्षा लिइएको छ।

उत्पादनमात्र नभएर रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउने योजना रहेको मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए । ‘कृषि क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्‍याएको छ,’ सापकोटाले भने, ‘अझै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर कृषिमा सबैको आकर्षण बढाउने तयारी छ।’

सरकारले बजेट खर्चसँगै वार्षिक करिब आठ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएको छ । युवाशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्दै कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न लागिएको हो । राजनीतिक दलले पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर घोषणा पत्र तयार गरे पनि नेतृत्वमा पुगेपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने गरेको किसानको गुनासो छ।

उत्पादन व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण
उत्पादन वृद्धि गर्न कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, खेती गर्ने क्षेत्रफल विस्तार, धेरै उत्पादन दिने बाली लगाउनु पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

कृषि उत्पादन बढाउन, सिँचाइ, मल, बीउ, प्राविधिक ज्ञान सहज रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले बताए । ‘कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न नयाँ सिराबाट जानुपर्छ,’ जिसीले भने, ‘यान्त्रिकीकरण, औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नु आवश्यक छ।’सिँचाइ, मल, बीउ, प्राविधिक ज्ञानको उचित व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय लागिपरेको उनले बताए । ‘तरकारी उत्पादन बढाउन ‘हाइटेक’ प्रविधिमा जानुपर्छ,’ जिसीले भने ।किसानले प्रयोग गर्ने उपकरणमा भन्सार दरमा विशेष छुट दिनुपर्ने उनले बताए ।

‘भन्सार शुल्क महंगो हुँदा उत्पादन लागत पनि बढेको छ,’ जिसीले भने, ‘कृषिजन्य उपकरणमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ उत्पादन वृद्धि गर्न बाँझो रहेको खेतीयोग्य जमिनमा खेती गरी क्षेत्रफल विस्तार गर्नुपर्छ । ४१ लाख २१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ भने झन्डै २५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ ।  बढ्दो सहरीकरण, खण्डीकरणले खेतीयोग्य जमिन पनि घटिरहेको छ । युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जनशक्ति अभाव हुँदा खेतीयोग्य जमिन पनि बाँझो रहेको छ ।

मुलकुलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउन कृषि उत्पादन क्षमता बढाउनु पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । विदेशको तुलनामा नेपालमा प्रतिहेक्टर खाद्यान्न उत्पादन कम रहेको छ । नेपालमा प्रतिहेक्टर दुई हजार सात सय किलोमात्र छ तर छिमेकी मुलुक चीनमा प्रतिहेक्टर आठ हजार किलो उत्पादन हुन्छ । आकासे पानीको भर पर्नुपर्दा उत्पादन वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव परेको हो । ‘प्रविधि, बीउबिजन, मलखाद, सिँचाइले उत्पादनमा प्रभाव पर्छ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘सबै सन्तुलन गर्न सके उत्पादन बढ्छ।’

१७ लाख ६६ हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिनमध्ये १४ लाख ३३ हजार तीन सय ५७ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । सिञ्चित क्षेत्रफल पनि कम भएकाले पनि त्यसको असर उत्पादनमा परेको छ । ‘अहिले पनि नेपालमा आकासे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सिँचाइ पनि व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ ।’ मल, बीउ, औजार, कृषियन्त्र खरिद, भण्डारण, प्रशोधन तथा ढुवानीका साधनलगायतमा सहुलियत दिनुपर्ने बताउँछन् । अहिलेको कृषि परम्परागत, निर्वाहमूखी र गैरव्यावसायिक छ ।

कृषियोग्य भूमिको समुचित प्रयोग हुन सकेको छैन । सिँचाइ सुविधाको अपर्याप्तता, आधुनिक कृषि प्रविधि अवलम्बन गर्न नसक्नु, कृषिमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास नहुनु, लगानीकर्ताको आकर्षण नहुनु लगायत समस्याले यो क्षेत्र पछि परेको छ । किसानले रायायनिक मल, कृषि औजार, विषादी अभाव झेलिरहेका छन् । मुलुक केन्द्रीकृत व्यवस्थाबाट संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय सरकारले कृषिलाई कम प्राथमिकता दिएको छ ।

यसले उत्पादनमा झन असर पुग्ने देखिएको छ।उत्पादन बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुरु गरेको सचिव जिसीले बताए । मुलुकका विभिन्न जिल्लामा सम्भाव्यताका आधारमा पकेट, ब्लक, जोन, सुपरजोनहरु तयार गरिएको छ । १० हेक्टरका दुई हजार एक सय कृषिका नयाँ पकेट क्षेत्र, एक सय ५० वटा ब्लक, पाँच सय हेक्टरका ३० वटा जोन र एक हजार हेक्टरका सातवटा सुपर जोन बनाउने योजना सरकारले बनाएको छ । यो परियोजनाले सात लाख ९५ हजारलाई रोजगारी दिने सचिव जिसीको भनाइ छ।

करिब तीन करोड जनताका लागि एक करोड ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेमा ९७ लाख उत्पादन हुने सचिव जिसीको दाबी छ । ‘अपुग रहेको नौ लाख टन खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘धान उत्पादन बढाउन चैते धान खेतीलाई पनि प्रोत्साहित गरेका छौं ।’ तरकारी उत्पादन बढाउका लागि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने जिसी बताउँछन् ।

‘उन्नत जात र नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नु जरुरी छ,’ उनले भने।कृषिजन्य वस्तुको बजार सुनिश्चितताका लागि स्टोरेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । उत्पादन लागत घटाउन नसक्दा भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न किसानलाई कठिनाइ भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७५ ०८:०७ शुक्रबार