मकवानपुर–  प्रदेश ३ सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को बाँकी अवधिका लागि एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।

यसमा चालु खर्च ५५ करोड ४८ लाख ६० हजार र पुँजीगत खर्च ४६ करोड ५६ लाख ४० लाख रुपैयाँ (४५.६३ प्रतिशत) रहेको छ।प्रदेशसभा बैठकमा बिहीबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले प्रस्तुत गरेको आय–व्ययको अनुमानमा खर्चको स्रोतमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको समानीकरण अनुदानको रकम मात्र छ।

बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिन पहिले प्रदेशसभामा छलफल गर्नुपर्ने र संशोधनको प्रावधानसमेत रहेकाले प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीको केही नियम तत्कालका लागि निलम्बन गरेर प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको हो । यसैबीच, आव ०७४÷७५ मा प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७५ लाई प्रदेशसभाले बिहीबारै पारित गरेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा १९ जना प्रदेश सांसदले धारणा राखेका थिए ।प्रदेश सरकारले आफ्नो लागि बजेट ल्याए पनि जनताका लागि केही नल्याएको भन्दै विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यले विरोध जनाएका छन् ।

उनीहरुले प्रदेश सरकारको पहिलो ऐतिहासिक बजेट जनताको हितमा नआएको भन्दै आगामी बजेट जनमूखी हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रदेशसभा बैठकमा आय–व्यय विवरण र विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्दै उनीहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, खानेपानी, भूकम्पपीडितलाई राहत, ठूला पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा बजेट नआएको भन्दै रोष प्रकट गरे।विधेयकहरु पारित भएसँगै चालु आवका लागि खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ भने यसअघि गरेको खर्च समेत अनुमोदन हुने भएको छ।

मन्त्री ढुंगेलले कार्यान्वयन गर्न संरचना तयार नभएको र समय अभाव भएकाले आय–व्यय विवरणमा पुँजीगत खर्चका लागि विकासे योजना समेट्न नसकेको बताए । उनले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन, प्रदेश निजामती किताबखाना स्थापना, प्रदेश निजामती सेवा गठन, प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड गठन, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना, योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रोजेक्ट बैंक तयार गर्ने, युवा वैज्ञानिक कोष र प्रदेश बाल उद्धार कोष स्थापना, सुरुङ मार्गजस्ता परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन लगायत काम अघि बढाउने बताए।

त्यस्तै, स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गाउँ, नगर, जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको प्रतिवेदन प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधव पौडेलले सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई बुझाए।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७५ ०२:०९ शुक्रबार