१२ आश्विन २०७७ सोमबार
अर्थ

प्रदेश ५ को बजेट १ अर्ब २ करोड, वित्तीय आयोग गठन गरिने

बुटवल– प्रदेश नम्बर ५ को आवधिक बजेट संसदबाट पारित भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको कार्यभार सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले चैत ३० गते सदनमा पेश गरेको बजेट सोमबारको बैठकले पारित गरेको हो। तीन महिनाका लागि १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट आएको छ। बजेटका सम्बन्धमा आइतबार र सोमबारको संसद बैठकमा छलफल भयो। बजेटलाई प्रतिपक्षले आफूहरुलाई बाइपास गरेर ल्याइएको पार्टी र व्यक्ति विशेषका योजना समेटिएको घोषणा पत्रको संज्ञा दिएको छ। सत्ता पक्षका केही सांसदले उत्कृष्ट भन्दै प्रशंसा गरेभने केही सांसदले जनसहभागितामा विकासका कार्यक्रम लागू गर्ने सन्दर्भमा बजेट चुकेको टिप्पण्ी गरे। छलफलमा भाग लिने केही सांसदहरुले सांसद विशेष कार्यक्रमको माग गरे।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले बजेटमा रोल्पामा जनयुद्ध स्मारक र गुल्मीमा जीवराज आश्रित स्मृति केन्द्र बनाउने उल्लेख गरिँदा रुपन्देहीका शहिद यादवनाथ आलोक र रामप्रसाद चौधरीको स्मृतिमा बजेट मौन बसेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। प्रदेश सरकारको बजेट पार्टी विशेष लक्षित गरिँदा त्यसबाट विकास सम्भव नहुने पोखरेलको भनाइ थियो।

प्रदेशसभा सदस्य रमा अर्यालले पारदर्शी ढंगबाट आउन नसकेको भन्दै बजेटलाई आलंकारिक भएको टिप्पणी गरिन। बजेटले प्रदेशसभाका सदस्यलाई कम्तीमा एउटा विशेष कार्यक्रम छुट्याउनुपर्ने उनको माग छ।

सांसद इन्द्रप्रसाद खरेलले बजेटले सबै जिल्लाप्रति समान दृष्टिकोण बनाउन नसकेको गुनासो गरे। कुनै जिल्लामा धेरै र कुनै जिल्लामा थोरै आयोजना परेको भन्दै उनले एक जिल्ला एक कार्यक्रम लागू गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद कृष्णध्वज खड्काले जनतालाई विकासमा प्रत्यक्ष सहभागी बनाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन माग गरे। प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण न्यौपानेले छोटो समयका लागि आएको बजेट सकारात्मक दिशामा रहेको भन्दै प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। अर्का सदस्य सन्तोष पाण्डेले बजेट पारदर्शी नभएको भन्दै सांसद विकास कोषमा एउटा पनि योजना नराखिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए। सांसद खड्गबहादुर खत्रीले बजेट शहर लक्षित भएको भन्दै ग्रामिण क्षेत्रका जनतालाई लक्षित गरि सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

प्रदेशसभा सदस्यहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकारले छिट्टै वित्तीय आयोग गठन गर्ने जानकारी गराए। प्रदेश सरकार कृपामा बाँच्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारलाई साथ र सहयोग गर्न सबै सदस्यलाई उनले आग्रह गरे। एउटा गाउँपालिकाको भन्दा थोरै बजेट भएकोले सांसदहरुले चाहे अनुसारको विकासका योजना सम्बोधन गर्न नसकिएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा सदस्यहरुले उठाएका विषयलाई ध्यान दिइने स्पष्ट पारे।

सदस्यहरुले उठाएका एक जिल्ला एक कार्यक्रम तर्फ आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले आवधिक बजेट आयोजना छनौटको प्रक्रिया लक्षित भएको बताए। 

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७५ १९:२१ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App