४ कार्तिक २०७७ मंगलबार
अर्थ

मुआब्जा विवादले रेलमार्ग निर्माणमा अबरोध

विराटनगर- मुआब्जा विवादले बथनाह—विराटनगर रेल मार्ग निर्माणमा अबरोध भएको छ। अधिकांश जग्गाधनीले मुआब्जा लिइसके पनि केहिले मुआब्जाका विषयमा विवाद झिकेपछि रेलमार्ग निर्माणमा अबरोध भएको हो।

प्रदेश १ सरकारका प्रतिनिधि र भारतीय अधिकारी तथा निर्माणको काम गरिरहेको ठेकदार कम्पनीका प्रतिनिधिका  विचमा भएको छलफलका क्रममा भारतीय पक्षले विद्युत पोल तथा मुआब्जा विवादले निर्माणमा समस्या निम्त्याएको बताएका थिए । भारतीय अधिकारीहरूले निर्माणमा भइरहेको अबरोध नेपाल पक्षले तत्काल अन्त्य गरे निर्धारित समयमै काम सम्पन्न हुने दाबीसमेत गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका उपसचिव अशोक साहले बताए । मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका साहले प्रदेश सरकारले गरेको अनुगमनका क्रममा भारतीय अधिकारी तथा ठेकदार कम्पनीले रेलमार्ग निर्माणमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको जानकारी दिए।

यतिमात्रै हैन रेलमार्ग निर्माणका लागि आएको निर्माण सामाग्री नेपाल ल्याउन भन्सार अबरोध पनि भइरहेको भारतीय पक्षले बताएको छ। ‘रेलमार्ग निर्माणका लागि ९० प्रतिशत जग्गा अधिकरण भइसके पनि १० प्रतिशत जग्गा अधिकरणमा मुआब्जा विवाद देखिएको छ’ साहले भने  । यस्तै केहि जग्गा धनिले मुआब्जाको विषयमा चित्त नबुझाई अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता गरेको पनि उनले जानकारी दिए । रेलवेका निर्माण समाग्री नेपाल ल्याउन भन्सारमा लामो प्रकृया अपनाउनु पर्ने हुँदा पनि निर्माणमा समस्या देखिएको भारतीय पक्षले बताएको छ । भारतीय पक्षले निर्माण समाग्री नेपाल ल्याउन भन्सार सहजीकरण गरिदिन प्रदेश सरकारसँग माग पनि गरेको छ । बथनाह —कटरी रेलमार्ग निर्माणका लागि भारतको बथनाहामा रेलको लिक र अन्य निर्माणका सामाग्री ल्याएर राखिएको भए पनि अझैसम्म लिक विछ्याउने काम सुरू नभएको उपसचिव साहले जानकारी दिए।

नेपाल तर्फको अबरोध हटेर निर्माण सामाग्री नेपाल भित्राउन भन्सार सहजीकरण भए लिक विछ्याउने कामले गति लिने र छिट्टै रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न हुने भारतीय अधिकारीहरूले आश्वासन दिएका छन् । यस्तै भारतीय पक्षले निर्माणका क्रममा नेपाल आउने गाडीलाई अस्थायी नम्बर प्लेट उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न पनि प्रदेश १ को सरकारसँग माग गरेका छन् । अस्थायी परमिट दिएर रेलमार्ग निर्माणमा खटिएका  ठेकदार कम्पनीको गाडी र अनुगमन गर्ने रेलवे अधिकारीहरूका गाडिलाई आवतजावतमा सहजीकरण गरिदिन पनि भारतीय पक्षले प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन्। रेल वे निर्माण चाँडो सम्पन्न गर्ने विषयमा प्रदेश सरकार आबश्यक सहजीकराण गर्न सकारात्मक रहेको साहले बताए । उनले भने ‘प्रदेश स्तरबाट समाधान नहुने विषयमा संघीय सरकारसँग आबश्यक पहल गरि निर्माणमा सहजिकरण गरिने छ।’

यस्तै मोरङको बुधनगरमा निर्माण भइरहेको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइपीसि) को पनि प्रदेश १ को सरकारका प्रतिनिधिहरूले अनुगमन गरेका छन्। अनुगमनमा गएको प्रदेश १  सरकारको टोलिसँग आइपीसीको काम धमाधम भइरहेको र समयमै सम्पन्न गर्ने भारतीय पक्षले प्रतिबद्धता जनाएको  छ। आइपीसीमा राती बस्ने कर्मचारीको आवास,सुरक्षा पोष्ट र हातहतियार राख्ने स्थानको पनि निर्माण गर्न भारतीय पक्षलाई प्रदेश स्तरिय अनुगमन टोलिले आग्रह गरेको प्रबक्ता साहले बताए । यस्तै आपतकालिन अग्नी नियन्त्रणको व्यवस्था र मालबाहक गाडिका चालकहरू आराम गर्ने स्थानको पनि निर्माण गर्न प्रदेश १ को सरकारले माग गरेको साहले जानकारी दिए। नेपाल— भारत व्यापार सहजीकरण र आयात —निर्यात सहज बनाउने उद्देश्यले  रेलमार्ग र आइपीसी निर्माण थालिएको भए पनि निर्माणको काम सुस्त छ। 

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७४ १९:१४ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App