२० असार २०७७ शनिबार
अर्थ

विकासका लागि सहकारीसँग साझेदारिता : प्रधानमन्त्री

दोस्रो सहकारी महासम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मायाको चिनो प्रदान गर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष केशव बडाल । साथमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनाल।तस्बिर : नागरिक

काठमाडौं– सहकारीका समस्या पहिचान गरी भावी रणनीति तय गर्न दोस्रो सहकारी महासम्मेलन राजधानीमा सुरु भएको छ।

७७ वटै जिल्ला र विदेशीसहित करिब एक हजार सहकारी अभियन्ताको सहभागिता रहेको सम्मेलनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार उद्घाटन गरे।कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी  मन्त्रालय र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा गरेको सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि सहकारीसँग साझेदारिता गर्ने बताए । ‘विकासका लागि सहकारी आन्दोलन अपरिहार्य छ,’ ओलीले भने, ‘सहकारीको स–सानो पुँजीलाई जम्मा गरेर विकासमा लगाउनु पर्छ।’

देश विकास गर्दै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्नका लागि पुँजी परिचालन गरी उद्योग, व्यापारलाई बढाउनु पर्ने बताए । सहकारीको विकृत पक्षलाई हटाउँदै सहकारीको पुँजीलाई विकास आयोजनामा लगाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । ओलीले देश विकासका लागि सहकारीको विकल्प नभएको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिमा अल्मलिएको जनसंख्यालाई परिचालन गरेर उत्पादन बढाउनु पर्नेमा पनि जोड दिए । ‘कृषिमा दुई तिहाई जनसंख्या आश्रित छ,’ उनले भने, ‘तर, मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषिको एक तिहाईमात्र योगदान रहेको छ।’

विदेशमा रहेका ४०–५० लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि कृषि क्षेत्र उपयुक्त हुन सक्ने बताए । ‘कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण  र यान्त्रीकरण गर्नुपर्छ,’ ओलीले भने, ‘कृषिमा निर्भर जनसंख्यालाई घटाउँदै सहकारीमार्फत खेती गर्नुपर्छ ।’
मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो बाटोमा पुगेको उनले बताए।

‘सरकारले सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भने, ‘सहकारीको सही परिचालन गर्नुपर्छ ।’ ओलीले जग्गा खण्डीकरण र प्लटिङ गर्ने गरेकाले कृषि उत्पादन खस्कदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे  । ‘सहकारीले मानव स्रोतको विकास र समुचित प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ‘सरकार योजनाबद्व ढंगले देश विकासमा जुटेको छ, सहकारी क्षेत्रले सघाउनु पर्छ।’

उक्त कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मुलुकमा राजनीतिक लोकतन्त्र आएपनि आर्थिक लोकतन्त्र आउन नसकेको बताए । ‘राजनीतिक लोकतन्त्र सजिलै आएपनि आर्थिक लोकतन्त्र आउन समय लाग्छ,’ खतिवडाले भने, ‘राज्यका सबै निकाय सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी एक ठाउँमा आउनुपर्छ ।’ सहकारीको पुँजीलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्नेमा खतिवडाले जोड दिए । ‘सहकारीमार्फत आर्थिक समृद्धि सम्भव छ,’ खतिवडाले भने, ‘सहकारीको पुँजीलाई अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनु पर्छ।’

‘सहकारीलाई साथमा लिएर देश विकासमा जुट्न क्रियाशील छौं,’ उनले भने, ‘ खाद्य, स्वास्थ्य, उर्जा, र श्रम व्यवस्थापनमा सहकारीले सशक्त योगदान दिन सक्छ ।’ सहकारी–निजी, सहकारी सार्वजनिक र निजी–सहकारी अवधारणामा देश अघि बढ्ने बताए । 

प्रत्येक वर्ष पाँच लाख युवा श्रम बजारमा आउने गरेपनि अधिकांश युवा विदेशिन बाध्य भएको उनले बताए । सहकारी ऐनमा कमी कमजोरी भए संशोधन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे।कार्यक्रममा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले सहकारीमार्फत आर्थिक रुपान्तरण सम्भव रहेको बताए । ‘सहकारीले एकीकृत उत्पादन गर्नुपर्छ,’ खनालले भने, ‘सहकारीमार्फत आर्थिक रुपान्तरण सम्भव छ।’

कार्यक्रममा आइएलओ नेपालका डाइरेक्टर रिचार्ड हवार्डले दिगो विकासका लागि सहकारीले आर्थिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका कन्ट्री डाइरेक्टर रिनाउन मेयरले ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सहकारीसँग सहकार्य तयार रहेको बताए।

सम्मेलनले विगतको सहकारी अभियानको समिक्षा गर्दै भावी रणनीति तयार गर्ने राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष केशव बडालले बताए । ‘विज्ञहरुको सुझाव र अभियन्ताको छलफलपछि भावी कार्यदिशा तयार हुन्छ,’ बडालले भने, ‘सहकारी क्षेत्रका समस्या पहिचान गर्न पनि टेवा पुग्नेछ ।’ सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी विकास बैंकलगायत संस्थाको पनि सहभागिता रहेको छ ।सम्मेलनमा सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र योजनाबारे समिक्षा भएको छ ।

नेपालको सहकारी अभियान :  २०२२ सम्मको कार्यदिशा, सहकारीको प्रवर्द्धनमा सरकारका विभिन्न तहको भूमिका, दिगो विकास लक्ष्य र यसको कार्यान्वनयमा सहकारीको भूमिका विषयमा छलफल हुनेछ । त्यस्तै वित्तीय सहकारी, चुनौती र सम्भावना, सहकारीमा महिला र युवा सहभागिता, सहकारीमार्फत दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि विकास साझेदारको रणनीतिक संलग्नता, सहकारीबीचको व्यवसायिक मोड, चुनौती र सम्भावना, सुशासन ः सहकारीको दिगोपनालगायत विषयमा छलफल भएको छ ।

 

 

प्रकाशित: २२ चैत्र २०७४ ०७:२५ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App