७ आश्विन २०७७ बुधबार
अर्थ

‘विकासका लागि प्रमुख चार अजेन्डा’

काठमाडौं – निजी क्षेत्रका अगुवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका बेला मुलुकको आर्थिक र औद्योगिक विकासका लागि प्रमुख रुपमा चार अजेन्डा उठाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

नेपालमा लगानीको वातावरण छ भनेर आश्वस्त पार्ने, व्यापार सन्तुलनको उपाय खोज्ने, आपसी समस्या समाधान गर्ने र यसअघिका सम्झौता कार्यान्वयनका विषय प्रमुख रुपमा उठाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो विदेश भ्रमणका रुपमा यही चैत २३ देखि २५ सम्म भारतमा जाँदैछन्।   

लामो समयपछि स्थायी सरकारका प्रधानमन्त्रीका रुपमा हुन लागेको ओलीको भारत भ्रमण अत्यन्तै महŒवपूर्ण हुने भन्दै मुलुकको आर्थिक अजेन्डामा गम्भीर हुन व्यवसायीले आग्रह समेत गरे । ‘प्रधानमन्त्री ओलीको ठूलो जिम्मेवारी छ,’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नागरिकसँग भने, ‘मुलुकको आर्थिक उन्नति हुने वातावरण बनाउनु नै प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रमुख जिम्मेवारी हो।’

विदेशी लगानी ल्याउन लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्नु प्रधानमन्त्रीको पहिलो काम भएको शर्मा बताउँछन् । भारतमा भारतीय मूलका स्वदेशी लगानीकर्ता र भारतमा आएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको ठूलो लगानी छ । ती लगानीकर्तालाई नेपालसम्म आएर लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने धारणा शर्मा राख्छन् । ‘उनीहरूलाई नेपाल लगानीको लागि सुरक्षित छ, नयाँ सरकार आएसँगै नयाँ नीति, नियम बनाउँदै छौं भनेर विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ,’ शर्माले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भारतीय लगानी आवश्यक रहेको बताइन्।

भारतका केही ठूला लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने भनेर यसअघि पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आएका छन् ।जलविद्युत् जस्तो ठूलो क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता यसअघि पनि आइरहेको भन्दै उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छ भनेर आश्वस्त पार्नु प्रधानमन्त्रीको पहिलो काम भएको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘केही वर्षदेखि नेपालमा भारतीय लगानी कम हुँदै गएको छ,’ गोल्छाले भने, ‘उनीहरूलाई विश्वास दिलाएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी ल्याउनु पर्छ।’

मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको अर्को ठूलो समस्या असन्तुलित वैदेशिक व्यापार हो । पाँच वर्षको स्थायी सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीको प्रमुख काममध्ये व्यापार सन्तुलित बनाउनु अर्को हो । छिमेकी राष्ट्रको नाताले नेपालको वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै भारतसँग हुन्छ । ऊसँग व्यापारमा ठूलो ‘ग्याप’ छ।

नेपालले भारतसँग गर्ने व्यापारमा कसरी सन्तुलन बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्नु अहिलेको सरकारको जिम्मेवारी भएकोमा सम्पूर्ण व्यवसायीको एकमत छ । ‘नेपाल र भातरबीच अनसस्टेनेबल व्यापार छ,’ परिसंघका शर्माले भने, ‘यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुपर्छ।’

आयात–निर्यातमा सन्तुलन ल्याउन ठूलो मात्रामा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ । यसो भए मात्र तल्लो स्तरसम्मलाई फाइदा पुग्छ र आवश्यक मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । व्यापार सन्तुलन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल गर्नुपर्नेमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले पनि जोड दिए।

भारत भ्रमणको अवसरमा त्यहाँको आधुनिक प्रविधि नेपाल भित्र्याउन पहल गर्नुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले सुझाए । उनीहरूले विश्वस्तरको प्रविधिमा काम गरिरहेको भन्दै श्रेष्ठले भने, ‘लगानीसँग प्रविधि भित्र्याएमात्र ठूलो स्तरमा उत्पादन हुन सक्छ।’

दुई देशबीच खुला सीमा र ठूलो स्तरमा व्यापार हुने भए पनि आयात–निर्यातका क्रममा भन्सार नाका, बन्दरगाह, सीमा क्षेत्रमा अनेक समस्या भोग्नुपरेको तितो अनुभव व्यवसायीसँग छ । भन्सार र बन्दरगाहको भौतिक संरचना अत्यन्तै कमजोर छ । प्रशासनिक झन्झटले आयात–निर्यातमा समस्या सिर्जना गरेको छ । ‘यी भौतिक संरचनालाई मात्र सुधार गर्ने हो भने पनि आयातमा हुने लागतमा ठूलो फाइदा हुन्छ,’ शर्माले भने । सामान क्लियरेन्समा समस्या छ । जताततै डिटेन्सनको शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।

ड्यामरेज शुल्कले व्यवसायीलाई थप शुल्कको भारी बोकाएको छ, जसले बजारलाई असर गर्छ ।समस्या कतिसम्म रहेको छ भने कुनै अवस्थामा बन्दरगाहमा तिर्नुपर्ने ड्यामरेज, डिटेन्सन शुल्क, भाडा, अतिरिक्त लगायत विभिन्न शुल्क तिर्दा सामान ल्याएभन्दा धेरै पर्न आउँछ ।  
भन्सार बिन्दुमा रहेका समस्यामध्ये कतिपय नेपाल आफैंले समाधान गर्न सक्छ । कतिपय समस्या नेपाल र भारत दुवैको सहकार्य आवश्यक छ । ‘कतिपय समस्यामा भारतको सहयोग मात्र भएर हुँदैन सदासयता नै चाहिन्छ,’ शर्माले भने।

जस्तो कि कलकत्ता बन्दरगाहमा रहेको समस्या र यसलाई प्रभावकारी बनाउन भारत सरकारको सदाशयता आवश्यक छ । भारतमा निर्यात गर्दा नेपालको समानमा लाग्ने अतिरिक्त कर, गैरभन्सार अवरोध लगायत विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने गोल्छाले बताए ।प्रमुख भन्सार नाकाबाट बल्क कार्गो गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा महासंघकी अध्यक्ष राणले बताइन्।

मुलुकमा सामान आयात गर्दा प्रयोग हुने प्रमुख भूमि भारत हो । भारतसँग ‘ट्रान्जिट’मा सुमधुर सम्बन्ध नहुने हो भने नेपालको व्यवसायमा असर गर्छ । ‘ट्रान्जिटमा सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्छ,’ चेम्बरका श्रेष्ठले भने, ‘यसअघि भएका यससम्बन्धी सम्झौतालाई यस भ्रमणले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ उनले नेपालले बंगलादेश हुँदै गर्ने व्यापारमा भारतले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिए।

‘कनेक्टिभिटी’लाई पनि प्रमुख मुद्दाको रुपमा नेपाल–भारतको संयुक्त छलफलमा उठाउनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । सडक, हवाई र रेलवे सञ्जालबाट दुई देशलाई व्यापक रुपमा जोड्नुपर्ने राणाले बताइन् । ‘काठमाडौं र दिल्लीमात्र होइन दुई देशका अन्य सरहलाई हवाई यातायातबाट जोड्नुपर्छ,’ राणाले भनिन् । दुई देशको कनेक्टिभिटीबाट पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने भएकाले यसमा नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव व्यवसायीको छ ।

 


 

 

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७४ ०७:३८ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App