मकवानपुर – पहिलोपटक ल्याउने तयारी गरिरहेको प्रदेश सरकारहरुको बजेट बनाउन चुनौतीपूर्ण हुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले मंगलबार हेटौंडामा सरोकारवालासँग गरेको पूर्व बजेटकालीन अन्तरक्रियामा वक्ताहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

कृषि, उद्योग, सेवा, पूर्वाधार क्षेत्रको अवस्था, समस्या, चुनौती र बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेशस्तरका विज्ञ, जिल्लास्थित निजी तथा सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिले त्यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री दावा दोर्जे लामाले कृषिप्रदान देशमा आयात घटाउन कृषिमा बजेट बढाउनुपर्ने भन्दै कृषिमा अनुदान रकम सही रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले कानून अभावले प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकिरहेको दाबी गर्दै जटिलता, नीतिगत समस्या समाधान गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए । जलस्रोत, जमिन, वनको उच्च प्रयोग गर्दै औद्योगिकीकरण गर्न सके समृद्धि हासिल गर्न कठिनाइ नरहेको उनको भनाइ थियो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव वसन्त अधिकारीले सरकारले प्रणाली र मापदण्ड प्रदेशमा स्थापित गर्ने सोचले बजेट बनाइरहेको बताए । प्रदेश सरकार मातहतमा रहने आयोजनाहरु तत्काल हस्तान्तरण गरेमात्र बजेट प्रभावकारी बन्ने भन्दै उनले सहयोग गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरे । आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बलदेव जोशीले प्रदेशस्तरमा प्रदेश कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय तहमा जान नमान्ने बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उद्योग संघ मककवानपुरका प्रथम उपाध्यक्ष लेखराज पोखरेलले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको उद्योगीहरुलाई भोगाधिकार ९९ वर्षको दिनुपर्ने भन्दै सोही जग्गा राखेर ऋण दिनुपर्ने सुझाव राखे । आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि कम्तीमा १५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्रिय कृषक महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष महानन्द सापकोटाले कृषि बिमालाई कृषक समूह तथा सहकारीमार्फत गरिनुपर्ने धारणा राखे।

राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेट तर्जुमाको परिवेश, समष्टिगत आर्थिक स्थिति, चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको स्थिति, राजस्व तथा खर्च स्थिति,  अन्य मुलुकहरुसँग नेपालको सरकारी वित्तको तुलन, वित्तीय सेवाको विस्तारलगायत बारेमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाको विषयमा उनले आगामी वर्ष ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिद्धरको लक्ष्य राखिएको बताए।

विगत एक वर्षदेखि मुद्रास्फीति न्यून रहेको बताउँदै थापाले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को प्रथम सात महिनामा औसत मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत रहेकोमा  आव २०७४-७५ को उक्त अवधिमा औसत मुद्रास्फीति दर ३.७ प्रतिशत मात्र रहेको जानकारी दिए । कुल गार्हस्थ्य बचत करिब १० प्रतिशत तथा कुल राष्ट्रिय बचत अनुपात करिब ४४ प्रतिशत रहेको उनले बताए।

वस्तु निर्यातको तुलनामा आयात उच्च दरमा वृद्धि भएका कारण नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएको कार्यकारी निर्देशक थापाले बताए । आव २०७३-७४ मा व्यापार घाटाको जिडिपीसँगको अनुपात अहिलेसम्मकै उच्च अर्थात ३५.३ प्रतिशत पुगेको उनले बताए।

विप्रेषण आयको वृद्धिदरमा कमी आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आव २०७२-७३ मा विप्रेषण आप्रवाहमा ७.७ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा आ.व. २०७३÷७४ मा ४.६ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको आव २०७४-७५ को प्रथम सात महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा विप्रेषण आयको वृद्धिदर १.७ प्रतिशत मात्र रहेको जनाइएको छ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव रमेश शिवाकोटी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव जिबछ मण्डल, राष्ट्र बैंकका निर्देशक रामकृष्ण महर्जन लगायतले बजेट प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७४ ०१:५३ बिहीबार