७ आश्विन २०७७ बुधबार
अर्थ

चीन र भारत जोड्न सात अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन

काठमाडौं – सरकारले दुई छिमेकी मुलुकसँग विभिन्न सात नाकाबाट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई रणनीतिकरुपमा अगाडि बढाउने भएको छ। 

सरकारले रसुवागढी केरुङ र किमाथांकाबाट चीनसँग प्रसारण प्रणाली जडान गर्ने गरी रणनीतिक योजना अगाडि सारेको छ। रसुवागढी केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। पूर्वको किमाथांकाबाट चीन जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। 

चीनतर्फ निर्माण हुने प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभीको हुनेछ। यस्तै दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँग हाल ढल्केबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ। हाल १३२ केभी क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि गरी ४०० केभी क्षमतामा सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको छ। 

यस्तै सरकारले न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यसअघि नै सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ। सो प्रसारण लाइन पनि ४०० केभी क्षमतामा नै निर्माण गर्ने योजना छ। नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त समितिमा सो प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा डेढ वर्ष पहिल्यै सहमति भइसकेको छ। 

यसैगरी हाल सञ्चालनमा आइरहेको रक्सौल परवानीपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई पनि क्षमता विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ। हाल सो प्रसारण लाइन १३२ केभी क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको छ। सो प्रसारण लाइनबाट हाल ५० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ। 

त्यस्तै पूर्वको कुशाहा कटैया प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्ने योजना छ। सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट हाल १२५ मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ। क्षमता वृद्धि गरी सो प्रसारण लाइनलाई ४०० केभी क्षमतामा विस्तार गरिनेछ। यस्तै बाँके–लखनऊ ४०० केभी र अतरिया हुँदै भारत जोड्ने अर्को प्रसारण लाइन निर्माणका लागिसमेत प्रस्ताव गरिएको छ। सो प्रसारण लाइन पनि ४०० केभीमा निर्माण गरिनेछ। 

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई थप व्यवस्थित बनाउन मुलुकभित्र नदी बेसिनका आधारमा ४००÷४०० केभीका प्रसारण लाइन, मध्यपहाडी राजमार्गको समानान्तररुपमा ४०० केभी र पूर्व पश्चिम राजमार्गको समानान्तररुपमा ६६५ केभी क्षमतामा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

नदी बेसिनका आधारमा १३ वटा ४०० केभीका प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। रक्सौलदेखि– केरुङसम्मको प्रसारण प्रणाली र कुशाहा कटौयाबाट शुरु हुने प्रसारण लाइनलाई किमाथाङकासम्म जोडेर त्रिदेशीय बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। 

दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को काठमाडौंमा सम्पन्न सार्क ग्रीड परियोजनालाई पनि ती प्रसारण लाइनमा अन्तर आबद्धता गराउन सकिनेछ। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणसँगै प्रसारण प्रणाली निर्माणका लागि विशेष जोड दिइएको बताए। उनले हाल निर्माणको क्रममा रहेका पूर्व पश्चिम प्रसारण प्रणाली सम्पन्न गरेर थप प्रणाली जडानको प्रक्रिया शुरु गरिने बताए। 

यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाल, भुटान, भारत र बंगलादेश जोड्ने गरी (बिबिआएन) प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पहल गरेको छ। आयोगका पूर्व सदस्य डा अरविन्दकुमार मिश्रले बिबिआइएनभित्र प्रसारण प्रणाली जडानका लागि अध्ययन गरिएको जानकारी दिए। 

यस्तै सार्क प्रसारण प्रणालीभित्र एकीकृत प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्ने र एक अर्का देशबीच अन्तर आबद्धता गर्ने विषयमा सार्क सम्मेलनले स्पष्ट अवधारणा ल्याइसकेको छ। नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् भारत हुँदै पाकिस्तान र बंगलादेशसम्म पनि पु¥याउन सकिनेछ। नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा बंगलादेशले त लगानी गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउँदै आएको छ। 

प्रसारण प्रणाली निर्माणमा ध्यान दिने हो भने किर्किस्तान, ताजकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इरानलाई एउटै प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ। यस्तै नेपाल, भुटान, बंगलादेश र भारतसँग पनि प्रसारण प्रणाली जोड्न सकिन्छ। चीनलाई पनि सोही प्रसारण प्रणालीभित्र जोड्न सकिने प्राधिकरणको विश्वास छ। 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही दिन पहिले बारबरा फाउण्डेशनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा प्रसारण प्रणाली निर्माणमा जोड दिने हो भने नेपाल हाइड्रो हव बन्ने उल्लेख छ। 

अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीजस्तै राजधानी काठमाडौँको विद्युत् माग व्यवस्थापनका लागि कूल छ हजार किलोमिटर बढी वितरण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ। रासस

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७४ १५:५३ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App